तत्कालका लागि जोगियो कोशी प्रदेश सरकारः दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न रोक

काठमाण्डु- नवगठित कोशी सरकार तत्कालका लागि जोगिएको छ । सरकार गठनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतामा परेपछि भएको मत विभाजनमा सत्तारुढ नेतृत्व र एमाले नेतृत्वले बराबर मत ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको मतबाट सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा रही सरकार गठन गरेपछि विपक्षमा पुगेको एमालेले सरकार गठन अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नो रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरेका थिए। सर्वोच्चले विपक्षीहरुको नाममा ७ दिनको समय दिएर साउन ३ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यसबीचमा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निणर्य नगर्न आदेश जारी गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कोशी सरकारलाई दीरघकालीन महत्वको कामकाज गर्न रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्चले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पेश भएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर र नियुक्तिको सक्कल फाइल ३ साउनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यसपछि ७ साउनदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेशी तोक्न पनि अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।