काठमाण्डु – संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शिक्षकविरोधी रहेको बताउँछन् । उनले विधेयक संशोधन नगरे कडा विरोध गर्ने चेतावनी पनि दिए ।

विद्यालय शिक्षकहरूको छाता संस्था महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै एक महिनाभर काठमाण्डु–केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो ।

विगतका सहमतिअनुसार चाँडो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै महासंघले चैत २० गतेदेखि काठमाण्डुमा २९ दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेको थियो ।

अध्यक्ष सुवेदीले विधेयकले शिक्षक आन्दोलन र विगतका सम्झौताहरूको सम्मान नगरेको टिप्प्णी गरे । सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले आइतबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएको थियो । बैठकले उपसमितिले गरेको संशोधनको प्रस्ताव मूल विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई कसरी नियमन गर्ने र प्रारम्भिक बाल्यकाल विकास प्रशिक्षकहरूको व्यवस्थापनबाहेक उपसमितिले सबै विवाद समाधान गरेको छ ।

१६३ धारा भएको विधेयकमा १६१ सांसदहरूले १७५८ संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । समितिले निष्कर्षमा पुग्न करिब डेढ महिनासम्म छलफल गरेको थियो । तर महासंघले संशोधित विधेयक प्रतिगामी रहेको बताएको छ ।

विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै सुवेदी भन्छन्, ‘अस्थायी शिक्षकहरू (राहत कोटा शिक्षक, अस्थायी करार शिक्षक, पूर्वतहबाट आएका शिक्षक, सिकाइ अनुदान शिक्षक, प्राविधिक शाखा र विशेष शिक्षासहित) का लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सम्झौता पालना गरिएको छैन । साथै, अस्थायी करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको छ ।’

नयाँ विधेयकले ६० प्रतिशत पदहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर महासंघले स्वतः पदोन्नतिको न्यूनतम सेवा अवधि—कम्तीमा सात वर्ष प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विधेयकले शिक्षकको आवधिक बढुवा १० वर्षमा गर्ने, शिक्षक सरुवा स्थानीय तहभित्र दुई वर्षमा, अन्तरस्थानीय तहमा पाँच र अन्तरप्रदेश तहमा ७ वर्षमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनेलगायतका सहमति उल्लेख भए पनि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) लाई दुईवर्षे बनाउने र विद्यालय संरचनामा राख्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय नराख्नेमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ ।

विद्यालय शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारको अधीनमा राख्ने व्यवस्था प्रति पनि महासंघको आपत्ति छ । संविधानअनुसार शिक्षकहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गत काम गर्ने सहमति भएपनि, उपसमितिले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच एकपटक मात्र स्थानान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षकहरूलाई कुनै सुविधा वा विकल्प नदिई जबरजस्ती स्थानीय तहमा सारिँदै गएको भनाइ महासंघको छ ।

शिक्षकहरूको राजनीतिक पहुँच नहुने र प्रधानाध्यापकहरूलाई महाससंघको सदस्य हुन नपाउने प्रावधान प्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ । ‘यसले शिक्षक र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक ट्रेड युनियन क्रियाकलाप गर्ने अधिकारलाई कमजोर पार्दछ’ सुवेदी भन्छन् ।

प्रस्तावित प्रावधानहरूले विद्यालय तहमा शिक्षक पेशाप्रति सम्मान र आकर्षण घटाउने तर्क महासंघको छ ।

‘राज्यले शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनको नयाँ लहर निम्त्याउँदैछ जस्तो देखिन्छ,’ सुवेदीले चेतावनी भने ।

महासंघले शिक्षा समितिलाई आफ्नो माग अनुसार विधेयक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । ‘यदि विधेयक संशोधन हुँदैन भने शिक्षक र कर्मचारीहरू ठूलो संख्यामा फेरि सडकमा आउने उनको भनाइ छ । शिक्षा समितिले बुधबार विधेयकमाथि छलफल गर्दैछ । स्वीकृतिपछि यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेश गरिनेछ । नेपाली कांग्रेस र एमालेले यसलाई जेठ १५ सम्ममा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् ।