काठमाण्डु- विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशैभरका शिक्षकहरू बुधबारदेखि काठमाण्डु केन्द्रित आन्दोलन गर्दैछन्

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलनमा सहभागि हुन देशभरबाट ४ लाख शिक्षक कर्मचारी सहभागी हुँदैछन् ।

आन्दोलनमा आउन शिक्षकलाई महासंघले १० बुदे निर्देशन दिएको छ । महासंघले ‘काठमाडौँ जाऔँ’ अभियान अन्तर्गत अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन गर्न लागेका हुन् । हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा अनशनरत शिक्षकले सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेका कारण देशभरका शिक्षक राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन महासंघले सर्कुलर जारी गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संसदमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र जारी गर्न मागसहित आन्दोलन थालिएको बताए ।

बुधबार दिउँसो विभिन्न स्थानबाट र्‍यालीसहित निस्केर माइतीघर मण्डलामा भेला हुने कार्यक्रम छ । अपराह्न ४ बजेसम्म हुने प्रदर्शन माइतीघरबाट बानेश्वर पुग्नेछ ।

बिहीबारदेखि हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म माइतीघर– बानेश्वर सडक खण्डमा भेला भएर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन राज्यपक्षलाई बाध्य पार्न आन्दोलन गर्न लागिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

काठमाण्डु आएका शिक्षक कर्मचारी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म काठमाडौँबाट नफर्किने अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले ४ लाख शिक्षकमध्ये २ लाखलाई जिल्ला र २ लाख राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा पर्ने आर्थिक व्यवस्थापन स्वयम् शिक्षकले गर्ने गरी आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि महासंघले २०८० असोज ३ बाट ‘काठमाडौं जाआंै आन्दोलन’ शुरू गरेको थियो । त्यस बेला सरकार र महासंघबीच सम्झौता भएर आन्दोलन स्थगित भएको छ । अबको आन्दोलन अन्तिम हुने गरी तयारी गरेको महासंघले जनाएको छ ।

आन्दोलन अवधिभर एसईई लगायतका कुनै पनि परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण नगर्न तथा नगराउन भनेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा समेत सहभागी नहुन भनेको छ ।

सरकारले भने ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । तर, महासंघले भने ऐन जारी नहुँदासम्म घर नफर्किने अडान लिएको छ ।

गत साता संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

विधेयकमा देखिएका विवादहरूका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल, परामर्श एवं अप्ठ्यारो परेका विषयमा समितिसँग परामर्श गर्दै ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई अवधि तोकिएको छ । अन्य आवश्यक कार्यविधि आवश्यकताअनुसार उपसमितिले आफै तय गर्ने गरी बैठकले म्यान्डेड दिएको समितिका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिए । तर संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि ऐन अनिश्चित बनेको छ ।