काठमाण्डु- चर्चित टिकटकर एवम् ‘तुलसा कलेक्सन’की सञ्चालक तुलसा अधिकारीको जेल बसाइ लम्बिएको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरले गत जेठ २१ गते देखिएको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदिएको छ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध अधिकारीले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर्‍याएको हो ।

उच्च अदालतको यो आदेशपछि अब तुलसाले मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ। उनीविरुद्ध आपराधिक लाभ, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो। २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो मागदाबीसहितको मुद्दा जिल्लामा चल्दा उनी जेल पुगेकी थिइन्।

अधिकारीले आपराधिक लाभ लिएको, हुन्डीमार्फत आर्जित सम्पत्तिको स्रोत तथा स्थान परिवर्तन गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ विपरीत कसुर गरेको आरोप थियो । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतसमेत अभियोजन गरिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित कानुनबमोजिम सजायको माग गरेको थियो ।

उच्च अदालतले यस मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई कानुनसम्मत मानेको हो ।

आदेशमा कुमार चिमोरियाको जाहेरी दरखास्त तथा थप विवरणसहितको निवेदनलाई प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, विना कुमारी चामोरिया, नवराज आचार्य, रुद्रप्रसाद आचार्य, हेमराज रसाइली र नितु गुसाललगायतले गरिदिएको कागज तथा प्रहरी प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानिएको छ।

अधिकारीले अदालतसमक्ष दिएको बयानमा जाहेरवालासँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको स्वीकारेको अवस्थालाई पनि उच्चतले विचार गरेको आदेशमा भनिएको छ।

अधिकारीको नाममा रहेको ‘तुलसा कलेक्सन प्रालि’ले सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको आय–व्यय विवरणमा वास्तविक कारोबारभन्दा कम कारोबार देखाइएकोलाई पनि आदेशमा आधार मानिएको छ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको नदेखिएको उच्च अदालतले निष्कर्ष सुनाएको छ। मुद्दाको थप सुनुवाइका क्रममा प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई थुनामै राख्ने आदेश कायम गरिएको उच्चले जनाएको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत ललितपुरले गत जेठ २१ गते अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा चित्त नबुझेपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकी थिइन्।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने आधार नभेटेपछि उनको निवेदनअनुसार थुनामुक्त हुने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ।