काठमाण्डु– संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले तेल उत्पादक देशहरूको संगठन ओपेक बाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । ५९ वर्षको सदस्यता समाप्त गरी १ मे २०२६ देखि ओपेक र ओपेक प्लसबाट आधिकारिक रूपमा अलग हुने घोषणा गरेको हो ।

यूएई सन् १९७१ मा राष्ट्र बनेअघि नै यस संगठनको सदस्य थियो।

ओपेक मुख्यतः खाडी क्षेत्रका तेल निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन हो, जसले धेरै दशकसम्म उत्पादन घटाएर वा बढाएर र सदस्य देशहरूबीच कोटा बाँडफाँट गरेर कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्दै आएको थियो।

सन् १९७० को दशकका तेल संकटहरूमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका थियो, जसले विश्वव्यापी ऊर्जा नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो।

ओपेकको उत्पादनमा साउदी अरेबियाको प्रभुत्व भए पनि यूएईसँग दोस्रो ठूलो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता थियो। अर्थात्, मूल्य घटाउन वा स्थिर राख्न उत्पादन बढाउन सक्ने दोस्रो महत्वपूर्ण “स्विङ उत्पादक” थियो।

यही कारणले यूएईले आफ्नो अवस्थाबारे दीर्घकालीन पुनर्विचार गर्न थालेको थियो। यूएईले आफूले लगानी गरेको ठूलो उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न चाहन्थ्यो। ओपेकको कोटाले यसको उत्पादनलाई दैनिक ३ देखि ३.५ मिलियन ब्यारेलमा सीमित गरेको थियो। यसकारण, राजस्व गुमाउने भार यूएईले असन्तुलित रूपमा बेहोर्नुपरेको थियो।

खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनावले यूएई–इरान सम्बन्धलाई असर पारेको छ र साउदी अरेबियासँगको पहिले नै तनावपूर्ण सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने बीबीसीले जनाएको छ ।

ओपेकका लागि भने, यसको दीर्घकालीन एकताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला यो ठूलो झट्का हो।

यति मात्र होइन, यूएईले जब आफ्नो तेल समुद्र वा पाइपलाइनमार्फत पूर्ण रूपमा बजारमा ल्याउन सक्छ, तब दैनिक ५ मिलियन ब्यारेल उत्पादन लक्ष्य राख्न सक्छ।

यस अवस्थामा साउदी अरेबियाले तेल मूल्य युद्ध सुरु गर्न सक्छ, जुन यूएईको विविधीकृत अर्थतन्त्रले सहन सक्ला, तर ओपेकका अन्य कमजोर सदस्य देशहरूका लागि भने यो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

यता संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानविरुद्ध नाकाबन्दी लम्ब्याउने तयारी गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ।

इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरेलको युद्ध अझै महिनौँसम्म नटुङ्गिने चिन्तासँगै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल १२० अमेरिकी डलर नाघेको छ।

फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युद्ध सुरु भएपछि तेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्चबिन्दुमा पुगेको हो।