दासढुंगा दुर्घटनाको ३३औं दिवस : त्यो हत्या थियो भन्ने एमाले अहिले किन चुप ?

दासढुंगा दुर्घटनाको ३३औं दिवस : त्यो हत्या थियो भन्ने एमाले अहिले किन चुप ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेकपा एमालले हरेक वर्ष ३ जेठमा पूर्वमहासचिव मदनकुमार भण्डारी र जीवराज–आश्रितलाई सम्झन्छ । नेताद्वयको तस्वीरमा फूलमाला चढाइन्छ ।

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मार्फत कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकीकरणमा मदन भण्डारीले दिएको योगदानको चर्चा हुन्छ ।

आइतबार पनि त्यस्तै गरियो । एमालेको तत्कालीन मुख्यालय रहेको मदन नगर बल्खुमा ३३औं स्मृति दिवस कार्यक्रम गरियो, नियमित कर्मकाण्डको रूपमा । अध्यक्ष केपी ओली कार्यक्रममा देखिएनन् । कार्यक्रमको अध्यक्षता पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गरे, जो कुनै बेला मदन भण्डारीलाई ‘दक्षिणपन्थ’ र जबजलाई संशोधनवादी विचारको संज्ञा दिन्थे । आइतबार उनी भण्डारीको असल उत्तराधिकारी, जबजको कट्टर पक्षपाती र व्याख्याताको भूमिकामा मञ्चमा थिए । मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अथिति थिइन् । अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको योगदान र राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको रिक्तताको चर्चा भए । तर परम्परागत रूपमा भनिँदै आइएका २ वटा कुरा सुनिएनन् । पहिलो, दासढुंगा घटना सामान्य जीप दुर्घटना नभएर पूर्वनियोजित षड्यन्त्र थियो र मदन–आश्रितको योजनाबद्ध हत्या भएको थियो । दोस्रो, दासढुंगा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरियोस् र जननेताका हत्याराहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस् ।

‘हत्यारामाथि कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्न किन छोड्यो एमालेले ?

मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित पोखरामा आयोजित कार्यक्रम सकेर २०५२ जेठ ३ गते पार्टी कार्यक्रमकै शिलसिलामा चितवनको तत्कालीन चैनपुर ज्यामिरेमा पार्टी संगठन विस्तारको कार्यक्रमका लागि हिँडेका थिए । दासढुंगा पुगेपछि मदन–आश्रित सवार जीप त्रिशूलीमा खस्यो । जीपसहित मदन–आश्रित नदीमा बेपत्ता भए ।

घटनाका एक मात्र जीवित पात्र चालक अमर लामा चितवन प्रहरीको सम्पर्कमा पुगे । आश्रितको पहिला र भण्डारीको पछि शव भेटियो । यो घटना नेपाली राजनीतिको दु:खद, चर्चित र विवादास्पद मात्र छैन, अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ ।

एमाले नेताहरूले जीपमा सवार दुवै नेताको मृत्यु हुँदा चालक लामा कसरी बाँच्न सफल भए भन्ने तर्कसहित घटनालाई रहस्यमय, षड्यन्त्रपूर्ण र नियोजित हत्याको संज्ञा दिए । नेताहरूले मदन भण्डारीको बढ्दो क्रेज र कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रतिको जनाकर्षबाट अत्तालिएका देशी–विदेशी तत्वले घटना गराएको आरोप लगाए । त्यत्ति मात्र होइन, उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला संलग्न रहेको आरोप लगाए । कोइराला जीवनको उत्तरार्द्धतिर पुग्दा एमालेले उनलाई आदर्श पुरुषको रूपमा सम्मान गर्‍यो । तर कोइरालामाथिको आरोप कायमै रहेको वा फिर्ता लिएकोबारे औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा कतै लेखेको/बोलेको भेटिँदैन ।

केही समय एमालेले दासढुंगा घटनालाई ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ जित्न खुबै बेच्यो । धेरै पटकका चुनावमा भोट तान्ने नारा नै ‘हामीले जितेपछि मदन–आश्रितका हत्यारा पत्ता लगाउँछौं’ भन्ने बनाइयो । जनताले पत्याए र भोट पनि दिए । दासढुंगा घटनाका नाममा एक प्रकारको राजनीतिक व्यापार सफल हुनुका पछाडिको कारण हो, जतिबेला दासढुंगा घटना भयो, त्यतिबेला मदन भण्डारीको जस्तो ‘क्रेज’ नेपाली नेता अरुको थिएन । परीक्षण हुन बाँकी छँदै उनी अस्ताए । तत्कालीन वाम राजनीतिका प्रशावशाली नेता मात्र थिएनन् । उनले जबजको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बहुदलीय लोकतन्त्रसँग एकाकार गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका थिए ।

ओली–नेपाल–खनाल प्रधानमन्त्री भए, भएन छानबिन

मदन भण्डारीको हत्याको १ वर्षपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले संसद्को ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो । जनमत आफ्नो पक्षमा नआएको भन्दै काँग्रेसले एमालेलाई अल्पमतको सरकार चलाउन दियो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र गृृहमन्त्री केपी ओली थिए ।

सरकारबाहिर हुँदा हत्या भनेको एमालेले सरकारमा हुँदा घटना छानबिनका लागि कुनै समिति वा आयोग बनाउन जरुरी ठानेन । ९ महिनामा अल्पमतको सरकार ढलेपछि एमोलले फेरि पुरानै शैलीमा दासढुंगा घटना छानबिनको माग सडकदेखि सदनसम्म उठायो ।

त्यति मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र ४ पटक देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री भए । पहिलोपटक २४ असोज २०७२, दोस्रो पटक ३ फागुन २०७४, तेस्रो पटक ३० वैशाख २०७८ र अन्तिमपटक ३० असार २०८१ मा ओली प्रधानमन्त्री भए । जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि गत २४ भदौमा ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर हेलिकोप्टरमा बालुवाटारबाट भागे ।

एमालेमै रहँदा माधवकुमार नेपाल १७ महिना र झलनाथ खनाल ७ महिना प्रधानमन्त्री भए । माधव नेपाल मदन भण्डारीको निधनपछि शक्तिशाली महासचिवको भूमिकामा थिए । एमालेमा महासचिव पार्टी प्रमुख हुने प्रणाली रहेका बेला १५ वर्षसम्म अनवरत पार्टी नेतृत्वको ‘स्टेरिङ’ उनकै हातमा थियो । एमालेबाट वामदेव गौतम, भीम रावल लगायत नेता पटक–पटक गृहमन्त्री भए । तर एमाले आफैंले भन्ने गरेको मदन–आश्रित हत्याको छानबिन गर्ने रुचि नेताहरूमा देखिएन । त्यसो त मदन भण्डारीको निधनपछि सक्रिय राजनीतिमा पाइला हालेकी मदन पत्नी विद्या पटक–पटक मन्त्री र २ कार्यकाल राष्ट्रपति भइन् । मदनको बिरासतको राजनीतिमा मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेकी उनको समेत दासढुंगा घटना छानबिन प्राथमिकतामा परेन ।

प्रचण्डले पनि बोले मात्र !

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धभर माओवादीले एमाले नेतृत्व र नीतिको कट्टर आलोचना गरिरह्यो । एमालेलाई नवसंशोधवादी, गद्दार, संसदीय कम्युनिष्ट वा भाइ काँग्रेसजस्ता आरोप माओवादीले लगायो । एमाले नेतृत्व संसद्वादी भासमा फसेकाले उसबाट क्रान्ति नहुने भन्ने माओवादी स्कुलिङबाट प्रभावित भएर धेरै एमाले कार्यकर्ता माओवादीतर्फ आकर्षित भए ।

जबसम्म २०७४ सालमा एमाले र माओवादीबिच पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेन, तबसम्म माओवादी आन्दोलनका प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अरु नेताले राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले र मदन भण्डारीको योगदानको सकारात्मक चर्चा कहिल्यै गरेनन् । जब पार्टी एकता भयो र डबल नेकपाको ‘को–पाइलट’ भए, तब प्रचण्डले धेरैपटक सार्वजनिक रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, सामाजिक रूपान्तरण र वामपन्थी आन्दोलनमा एमाले र मदन भण्डारीको उल्लेख्य योगदान रहेको बताउन थाले । यतिसम्म भन्न भ्याए कि आफ्नो र मदन भण्डारीबिच भेट भएको भए २०५२ साल फागुन १ गतेबाट जनयुद्ध सुरु हुने नै थिएन । प्रचण्डका अनुसार दासढुंगा घटना नभइदिएको भए १० जेठमा उनको मदन भण्डारीसँग भेट हुँदै थियो । पार्टी एकता गर्ने तयारी स्वरूप आफूहरूबिच भेटघाट हुन लागेको प्रचण्डले बताएका छन् । ‘२०५० साल जेठको १० गते मदन भण्डारी र मेरोबिचमा भेटघाट हुने कुरा थियो । पार्टी एकता गरेर बलियो कम्युनिष्ट शक्ति निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न हामी भेट्दै थियौं,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘दुर्भाग्यवश हामी भेट्ने भनेको समयभन्दा १ हप्ताअघि जेठ ३ गते दासढुंगामा रहस्यमय जीप दुर्घटना भयो र मदन भण्डारीको निधन भयो । यदि मदन भण्डारीसँग मेरो भेट भएको भए, त्यतिबेलै पार्टी एकता हुन्थ्यो । सायद नेपालमा जनयुद्ध हुँदैनथ्यो होला ।’

तर २ पार्टीको विभाजनपछि प्रचण्डले त्यो ‘भावुक अभिव्यक्ति’ दिएको सुनिएको छैन । सायद एमाले कार्यकर्ता र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मन जित्ने र नेकपाको नेतृत्व लिने प्रयास स्वरूप प्रचण्डले सो अभिव्यक्ति दिएका थिए । मदन भण्डारीको निधनबाट आहत भएको बताउने प्रचण्ड ३ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए । तर कहिल्यै पनि दासढुंगा घटनाको छानबिन अघि बढाएनन् ।

यसकारण सेलायो छानबिनको माग ?

एमाले नेतृत्वले दासढुंगा घटना छानबिनको माग गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको, पतिको सपना साकार पार्ने कसम खाएर राजनीतिमा पाइला बढाएकी मदन पत्नी राष्ट्राध्यक्षसम्मको भूमिकामा रहिसकेको पृष्ठभूमिमा अब एमालेले घटना छानबिनको माग कसरी र कससँग गर्ने ? यो गम्भीर नैतिक प्रश्न अगाडि छ । सरकारमा मात्र होइन, छानबिन गर्ने निकायहरूमा समेत एमाले कुनै बेला अनुकूल स्थितिमा थियो । एमाले सरकारले पटक–पटक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । कार्यकर्ता भर्ती गरेर अदालतसमेत कब्जा गरेको आरोप एमाले नेतृत्वमाथि लाग्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनाबारे अनेक आरोप लगाउने गरेको एमालेको त्यसअघि सेनासँगको सम्बन्ध पनि राम्रो मानिन्थ्यो । जब कि पूर्वरक्षामन्त्रीमध्ये सैनिक नेतृत्वले रुचाएकी पात्रमा पर्छिन् विद्या भण्डारी ।

‘हाम्रो पार्टी नैतिक रूपमा दासढुंगा घटना छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको विषय उठाउन सक्ने ठाउँमा छैन,’ एमालेका एक पदाधिकारीले काठमाण्डुपाटीसँग भने, ‘विद्या भण्डारी २ कार्यकाल राष्ट्रपति, केपी ओली एकपटक गृहमन्त्री र ४ पटक प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल र झलनाथ १/१ पटक प्रधानमन्त्री हुने अनि दासढुंगा घटना छानबिन गर भनेर कोसँग माग राख्ने ?’

ती नेता अगाडि भन्छन्, ‘यो भावनात्मक र पार्टीको इतिहास जोडिएको विषय हो । एमालेलाई यो विषय उठाउन गाह्रै छ । न्यायालय कार्यकर्ताले भरे, प्रहरी र आर्मीमा पनि आफूले चाहेका मानिसलाई नेतृत्वमा ल्याए भन्ने आरोप हामीमाथि छ । तर यो घटना अझै पनि रहस्यमै छ ।’

४ वटा आयोग बने, कस्ता थिए प्रतिवेदन ?

दासढुंगा प्रकरण छानबिन गर्न ४ वटा आयोग बने । चौतर्फी विरोधपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । यस्तै पद्यरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा नागरिक आयोग र एमालेले केपी ओली नेतृत्वमा छुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । ओली आयोगलाई एक सदस्यीय आयोग भनिथ्यो ।

पूर्वन्यायाधीश अनिल नेतृत्वको आयोगले दासढुंगा घटनालाई सामान्य दुर्घटना भनेर प्रतिवेदन बुझायो । त्यसमा एमालेले गम्भीर असहमति र आपत्ति मात्र जनाएन, आन्दोलन नै घोषणा गर्‍यो । त्यतिबेला नै हो, काठमाण्डुका रत्नपार्कसहित विभिन्न स्थानमा सडकमा रेलिङ भाँचिएको । एमालेले अनिल आयोगको रिपोर्ट अस्वीकार गरेपछि सरकारले सर्वोच्चको बहालवाला न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको नेतृत्वमा अर्को न्यायायिक आयोग बनायो । उक्त आयोगले भिसेरा प्रतिवेदनका लागि ‘स्याम्पल’ लण्डनसम्म पठायो । हत्या, आत्महत्या, विष सेवन, शंकास्पद मृत्यु वा दुर्घटनाका घटनाको तथ्य जाँच वा प्रहरी अनुसन्धान र अदालती प्रमाणका रूपमा भिसेरा गराउने गरिन्छ ।

आयोगले प्रतिवेदन त दियो तर न हत्या भन्यो, न त दुर्घटना नै । थप छानबिन र अनुसन्धान नगरी यसै भन्न नसकिने रिपोर्ट राणा आयोगको थियो ।

ओली आयोगले घटनालाई योजनाबद्ध र नियोजित हत्याको संज्ञा दियो । खुलामञ्चमा कार्यक्रम गरेर हत्या भएको निष्कर्ष निकालिएको दाबी सार्वजनिक गरिए पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन न अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छ, न एमालेको अभिलेखमा छ ।

तुलाधरको नेतृत्वको नागरिक आयोगको निष्कर्ष पनि ओली आयोगसँग मिल्दोजुल्दो थियो ।

योगेश भट्टराईलाई प्रश्न : एमालेले दासढुंगाबारे रि–थिङ्क गरेको हो ?

हामीले एमाले उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईलाई किन दासढुंगा घटनाको छानबिनबारे बोल्न छोड्नुभएको भनेर सोधेका थियौं । जवाफमा भट्टराईले घटनाबारे संस्थागत रूपमा पूर्ववत् धारणामा परिवर्तन नगरिएको बताए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले एमालेले सरकारको नेतृत्वको गर्ने अवसर पाउँदा घटनाको छानबिन गर्नेबारे काम नगरेको अस्वीकार गरेनन् । व्यक्तिगत रूपमा आफू अझै पनि छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । छानबिन किन भएन त भन्नेबारे उनले जवाफ दिन सकेनन् ।

‘हामीले आफैं नेतृत्व गरेर पटक–पटक सरकार चलायौं तर अनुसन्धान भएन । इतिहासमा यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान ढिला भएका उदाहरण पनि छन्,’ भट्टराईले भने, ‘जति ढिला भए पनि कुन न कुनै दिन अनुसन्धान गरेर घटनाको यथार्थ कारण बाहिर ल्याउनैपर्छ । तर अहिलेसम्म छानबिन किन भएन भन्ने जवाफ हामीसँग छैन ।’

उनले घटनाक्रमका आधारमा दासढुंगा घटना आकस्मिक सवारी दुर्घटना होइन भन्नेमा एमालेपंक्ति अझैसम्म एकमत रहेको बताए । एमालेको प्रारम्भिक निष्कर्ष नै दासढुंगा योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण हत्या काण्ड भएको भन्ने थियो । ‘त्यो सामान्य दुर्घटना थिएन । चालक सकुशल छन् । गाडीको अवस्था क्षतविक्षत छ । आज पनि हत्या नै थियो भन्ने पार्टीको निष्कर्षलाई अर्को कुनै निष्कर्षले खण्डित गरेको छैन । हाम्रो प्रतिवेदनहरूमा पनि त्यही छ,’ उनले भने, ‘त्यो षड्यन्त्रमूलक घटना नै हो भन्ने हाम्रो धारणा यथावत छ । षड्यन्त्रमूलक घटनाका रूपमा त्यो बेला बुझेका हौं । आज पनि हामीलाई त्यो षड्यन्त्रै थियो भन्ने लाग्छ ।’

घटनाका एक मात्र जीवित साक्षी चालक अमर लामाको गोली हानी हत्या भएको प्रसंगले दासढुंगा घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको तर्क भट्टराईको छ । लामाको २०६० सालमा कीर्तिपुरमा अपरिचित व्यक्तिहरूको समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । हत्याको घटना हुनुभन्दा केही समयअघि लामा काँग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।

त्यतिबेला सशस्त्र विद्रोहरत माओवादीले लामाको हत्या गरेको चर्चा चलेको थियो । औपचारिक रूपमा माओवादीले घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन । ‘घटनाका एक मात्र साक्षी अमर लामालाई पनि षड्यन्त्रमूलक ढंगले हत्या गरियो । माओवादीले हत्या गरेको भनिएको छ । माओवादीले किन त्यसो गरे ? वा माओवादीका नाममा अरुले हत्या गरे ? यी घटनाक्रम शंकास्पद नै छन्,’ भट्टराईले भने ।