एमालेको सरकारलाई प्रश्न : संसद् बैठक ४ असोजमा किन सारेकाे ?

काठमाण्डु – नेकपा एमालेले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकले पहिले ल्याएको बजेटमा केही योजना कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैै आफ्नो सरकारको पालामा ल्याइएका एक हजार ४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गरेकामा आपत्ति जनाएका हुन् ।

एमालेले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासीनता र गैरजिम्मेवार रवैया देखिएको भन्दै त्यसप्रति खेद व्यक्त समेत गरेको छ । ‘सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरूप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायतका एक हजार ४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्न पुगेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवापूर्ण काम गरेको छ ।’

एमालेले आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै आजको वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

लामो तयारीपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई समेत उल्लंघन गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा त्यसले विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

संसद एकलौटी

एमालेले प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसदको काम कारवाही बढाउएको प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । महासचिव पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समाभुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सरकारले प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसद्को काम कारवाही अघि बढाउने काम भइरहेको प्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ ।

सरकार र सभामुख सापकोटाका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमालेले सभामुखबाट भएको पदीय मर्यादाविपरीतको अनुचित कार्यका विरुद्धमा आफ्नो असहमति र विरोध प्रकट गर्दै आइरहेको छ ।

‘आफूलाई इच्छा लागेको विजनेस स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले ३० भदौभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय विर्सेझैँ संसद् ४ असोजमा किन सारियो यसको जबाफ यो गैरजिम्मवार सरकारले दिनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नभएका कामजति सबैको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपार्न खोज्ने सुतुरमुर्ग चाल मात्र हो । सरकारको यस प्रकारको रवैयाप्रति हाम्रो पार्टी एमाले खेद व्यक्त गर्दछ ।’

एमालेले यतिबेला सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘जबकि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै बनेन ।’

एमालेले प्रतिपक्षी दललाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रयोजनका लागि संसद अधिवेशन स्थगित गरिएको उल्लेख गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व नै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूमाथि गरिएको कारवाहीको सूचना प्रकाशित नगरी दल विभाजनलाई प्रोत्साहन दिने काम सभामुखका तर्फबाट भएको बताएको छ ।

एमालेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत परामादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।