समाजवादी मोर्चामा प्रचण्डका कारण विश्वासको संकट छ : उपेन्द्र यादव

समाजवादी मोर्चामा प्रचण्डका कारण विश्वासको संकट छ : उपेन्द्र यादव

'मधेसी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन ढिलो भइसक्यो'


काठमाण्डु – २०७२ साललमा जारी नेपालको संविधानमा संघीयता प्रवेश गराउने श्रेय मधेश आन्दोलनले पनि पाउँछ । संविधान लेखनलाई नै प्रभावित गर्नसक्ने मधेश केन्द्रित दल र नेताहरू पछिल्लो समय सत्ता स्वार्थका कारण छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । दल विभाजन हुँदै टुक्राटुक्रा भएका छन् ।

विभाजित हुँदा मधेश आन्दोलन कमजोर भएको महसूस गर्दै मधेशका केही शीर्ष नेताहरूले मोर्चाबन्दीको प्रयास थालेका छन् । अर्काेतिर केन्द्रमा समाजवादी मोर्चाको सक्रियता बढाउन खोजिँदा मधेश आन्दोलनको नेतृत्वकर्तामध्येका एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट अलग बसेका छन् ।

मधेश आन्दोलन, समाजवादी मोर्चा र संविधान संशोधनबारे अध्यक्ष यादवसँग काठमाण्डुपाटीका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जब–जब तपाईंहरू समस्यामा पर्नुहुन्छ, त्यतिबेला मोर्चाबन्दी सुरु गर्नुहुन्छ, होइन ?

– समस्यामा अहिले को छैन ? हामी समस्यामा छौं तर संकटमा छैनौं तर विचार मिल्ने दलहरूबीच मोर्चा बनाउने विषयमा केन्द्रित छौं । राजनीतिमा कहिले एक्लै हिँडिन्छ, कहिले सहकार्य हुन्छ त कहिले मोर्चाबन्दी बन्छ । परिस्थितिअनुसार एक्लै, सहकार्य वा मोर्चाबन्दी गरेरै हिँड्ने कला पनि राजनीति नै हो ।

नेपालमा मात्र होइन, संसारभर जहाँ लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र विविधता छ, त्यहाँ यस्ता प्रक्रिया चलिरहन्छ । भारतमा गणतन्त्र स्थापना भएको ७५ वर्ष भयो तर त्यहाँ पनि मिलेर हिँडिएको छ, एक्लै हिँडिएको छ । यो त राजनीतिक प्रक्रिया हो । परिस्थितिअनुसार कहिले एक्लै त कहिले सँगै हिँडिन्छ । यो कुनै नयाँ या अचम्मको अप्रत्यासित पनि होइन ।

हिजो मधेश केन्द्रित दलहरू मिलेर लडाइँ गरे । त्यो विशेष परिस्थिति थियो । हिजो कांग्रेस पनि एक्लै हिँडेको थियो, एमाले पनि एक्लै हिँडेको थियो । त्यसकारण मधेशी दलहरूबीच हुन लागेको मोर्चाबन्दी कुन अचम्मको कुरा हो र ?

सरकार र सरकारबाहिर रहेका दलहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्नुको उद्देश्य के हो ?

– हामी समाजवादी हौं । मधेश, जनजाति, उत्पीडित वर्गको मुद्दा हाम्रो अहम सवाल हो । यसका लागि नै हामी लडिरहेका छौं । हिजो पनि लड्यौं र आज पनि हाम्रो लडाइँ जारी छ । भोलि पनि लडिरहने छौं । मधेशमा आधारित दल र अरु दलहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य गर्ने कुरा भइरहेको छ । पहिला पनि हामी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बनाएर सँगै लडेका हौं ।

ती दलहरू जसले एकअर्काको टाउको काट्ने र टाउकोको मोल तोकेका थिए, तिनीहरू मिल्दा आश्चर्य नहुने, कुनै बेला कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो मुख्य दुश्मन नेपाली कांगेस हो भन्थे, सर्वहाराको मुख्य दुश्मन बुर्जुवा हो र यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ, कांग्रेस भनेको वर्ग शत्रु हो भन्थे । ती पार्टी मिलेर सहकार्य गरी अहिले सरकार चलाइरहेका छन् तर सरकारभन्दा बाहिर रहेका, विभेद असमानता, उत्पीडन, शोषणविरुद्ध लड्ने, संघीयताका पक्षमा भएका, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भएका र राष्ट्रियताको मुक्तिका लागि कार्य गर्ने, समावेशी लोकतन्त्र बनाउने, संघीयतालाई अगाडि बढाउने, दलहरूबीचमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रयास भइरहँदा किन छटपटी भएको हो ? अहिले हामी कुन–कुन बुँदामा मिल्ने भन्ने सवालमा प्रारम्भ नै गरेका छौं । छलफलको क्रम नयाँ शिराबाट फेरि सुरु भएको छ ।

उसो भए मधेसी मोर्चालाई फेरि ब्युँताउने प्रयास नै हो ?

– मधेशी मोर्चाको लामो इतिहास छ । यसले मधेश आन्दोलन गरेर सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेको छ । राज्यसँग भएको समझदारी छ । जुन उद्देश्यका लागि मोर्चा अगाडि बढेको छ, त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व पनि हामीमाथि छ, पाएका अधिकारलाई रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि लड्ने उद्देश्य हो । त्यसकारण मधेशी मोर्चालाई थप सक्रिय गर्ने क्रममा छौं । यसबीचमा विभिन्न कारणले मोर्चा निष्क्रिय भएको थियो । त्यसलाई चिर्दै पुनर्जीवित गर्ने र लक्षित उद्देश्य पूरा गर्ने अभियानमा छौं ।

मोर्चालाई सक्रिय बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ तर माघ १ गते बसेको मोर्चाको बैठकमा तपाईं किन जानुभएन त ?

– अस्तिको बैठक चाडपर्वको बेलामा पर्‍यो । साथीहरू को कता परे । त्यसैले जान नसकिएको हो । यो ठूलो कुरा होइन, हामी मोर्चामै छौं ।

सबैजना उपस्थित भए, चाडपर्व तपाईंलाई मात्र लाग्यो ?

– यो संयोग मात्र यस्तो भएको हो ।

बैठकमा नजाने कुनै बहाना त छैन ?

– छैन । यसमा हामी साथै छौं ।

जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीको पहलकदमीमा माघ १ गतेको बैठक बोलाइएको थियो । उनीहरूले तपाईंलाई महत्त्व नदिएको हो भन्ने महसूस गरेर बैठकमा नजानु भएको हो कि ?

– होइन, यस्तो कुरा छैन । मोर्चाले आन्दोलनको आधार तयार गरेको शक्ति हो । मोर्चालाई हामीले अगाडि बढाएका हौं । गत असारमा भएको पार्टीको महाधिवेशनमै विभिन्न विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग पार्टी एकता गर्ने, विचार नमिल्ने तर मुद्दा मिल्नेहरूसँग मोर्चाबन्दी र सहकार्य गर्ने भन्ने नीति नै तय गरेको छ । त्यसलाई मूर्तरूप दिन उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवका संयोजकत्वमा समिति नै बनेको छ । समितिले पनि काम गरिरहेको छ ।

अहिले त्रिपाठीजीले म पनि मद्दत गर्छु भनेर आउनुभएको हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । हामी सबै सँगै छौं । हाम्रो पार्टीले अगाडि बढाएको प्रयास स्वरूप नै अहिले मधेश केन्द्रित दलहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।

जसपा नेपाल अहिले कहाँ छ ? समाजवादी मोर्चामा कि मधेशी मोर्चामा ?

– मधेशी मोर्चालाई पुनर्गठित गर्ने प्रयासमा हामी छौं । जब प्रयासमै छौं भनेपछि त्यहाँ छौं कि छैनौं भन्ने प्रश्नको अर्थ रहँदैन । समाजवादी मोर्चा पनि हामीले नै बनाएका हौं । त्यसको नीतिगत दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी मलाई नै दिइएको थियो । समाजवादी मोर्चाले राम्रै काम गरिरहेको थियो । यसअघि मोर्चाकै मुख्य घटकको नेतृत्वमा सरकार पनि बनेको थियो । हामी पनि सरकारमा थियौं तर त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमै रहेर राज्यको शक्ति र साधन दुरुपयोग गरेर हाम्रो पार्टी फुटाउने काम गरे ।

उहाँले यो कुरा आफ्नो भाषणमा पनि उल्लेख गरेका छन् । अब प्रश्न के छ भने जसले विश्वासघात गर्छ, सँगसँगै हिँड्दा पिठ्युँमा लुकेर छुरा हान्छ भने त्यहाँ सहकार्य कति दिन चल्छ, विश्वास कसरी हुन्छ ? प्रचण्डले हामीसँग मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवालाई पनि विश्वासघात गरेका छन् । ओलीलाई पनि उनले धोका दिएका छन् ।

आफ्नै सहकर्मीलाई प्रचण्डले कैयौपटक धोका दिएका छन् । भनाइको अर्थ समाजवादी मोर्चामा अहिले विश्वासको संकट छ । त्यो विश्वासको संकट प्रचण्डका कारण उत्पन्न भएको हो । उनको गतिविधिका कारण मोर्चामा असन्तुष्टि बढेको हो । त्यसको छिनोफानो नभई मोर्चा अगाडि बढ्न सक्दैन । एकातिर मोर्चामा बोलाउने, अर्कोतिर विश्वासघात गर्ने प्रचण्डको नीति छ । त्यसकारण त्यस विषयमा छिनोफानो नभई अगाडि बढ्ने सम्भावना म देख्दिनँ ।

यो त गम्भीर कुरा गर्नुभयो । त्यसो भए प्रचण्डजीले आत्मसमीक्षा गर्नुभयो भने समाजवादी मोर्चामा जानुहुन्छ ?

– विश्वास भएन भने सहयात्रा हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा उहाँसँग सहकार्य कुनै पनि हालतमा हुँदैन । जसले विश्वासघात गरेको छ, जसले विश्वास गुमाएको छ, उसले विश्वासको वातावरण बनाएपछि मात्रै सहकार्य हुन्छ ।

विश्वासको वातावरण नबनेसम्म तपाईंहरू समाजवादी मोर्चामा जानुहुन्न ?

– जाँदैनौं । सहकार्य पनि सम्भव छैन ।

समाजवादी मोर्चामा तपाईंहरूबाट फुटेको अशोक राईको प्रवेशले मोर्चामा बस्न अप्ठ्यारो भएको हो कि ?

– कसको चर्चा गर्नुहुन्छ । उनीहरूको अस्तित्व छ र ? पार्टी छ र ?

अस्ति त समाजवादी मार्चाको बैठकमा राजेन्द्र श्रेष्ठ जानुभएको थियो त ?

– गए पनि त्यसको अर्थ छैन । प्रचण्डजीको लगानीमा खुलेको पार्टी हो । प्रचण्डले लगानी गरेर २–४ जना मन्त्री बनाइदिएका हुन् । उनीहरूको कुनै अस्तित्व छैन । के उनीहरू मधेशको राजनीति गर्छन् र ?

मानौं, प्रचण्डजीले विश्वासको वातावरण बनाउनुभयो भने तपाईं र अशोक राईको पार्टी एउटै मोर्चामा अटाउन सक्नुहुन्छ ?

– एकपटक बैठकमा सहभागी हुँदैमा समाजवादी मोर्चाको अंग बन्यो भन्न मिल्दैन । उनीहरू कुनै पनि मोर्चामा छैनन् ।

अहिले संविधान संशोधनको चर्चा पनि चलिरहेको छ तर सरकार र सत्तापक्षका दलहरू यस विषयमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका छैनन् तर संविधान संशोधनकै नाममा मधेशी मोर्चा ब्युँताउने प्रयासमा अलि हतार भएन र ?

– अहिले त भर्खर बहस नै सुरु भएको छ । मोर्चा पुनर्गठन नै भइसकेको छैन । हामी प्रारम्भिक अवस्थामै छौं । मोर्चालाई कसरी थप क्रियाशील बनाउने भन्ने सम्भावनाको खोजीमा छौं । छलफल भइरहेको छ । जहाँ समझदारी, सहमतिको प्रयास जारी छ । त्यसकारण मोर्चालाई सक्रिय बनाउन हतार गरेको होइन, ढिलो चाहिँ भएको हो ।

अघिल्लो निर्वाचनको समयमा मोर्चा सक्रिय भएको भए परिणाम पनि राम्रै आउँथ्यो तर त्यो हुन सकेन । मोर्चालाई अहिले सक्रिय बनाउनुको कारण भने संविधान संशोधनको एजेन्डा मुख्य हो, संविधान संशोधनको एजेन्डा हाम्रो हो । हामीले संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । पुनर्लेखन गरेर अहिलेको ७ प्रदेशलाई सुधार्नुपर्छ ।

अन्तरिम संविधानमा स्वायत्त मधेश प्रदेश, अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरू हुनेछ भनिएको थियो । यस विषयमा राज्यले हामीसँग सम्झौता गरेको छ तर अहिलेको संविधानले सबै कुरा बिगारेको छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, राज्यका सबै संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार, संघीयतालाई व्यवहारमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता, प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक नीति, विभेद र समानतालाई अन्त्य गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता विषय मुख्य हो । यी विषयहरूमा संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ । संविधान घोषणा भइसकेपछि भएको पहिलो निर्वाचनदेखि नै हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका छौं । हामीले उठाएका मात्र होइन, कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग पटक–पटक सम्झौता पनि भएको छ । हरेक सरकारले बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सबैले संविधान संशोधन गर्छु भन्दै आएका हुन् । त्यो भनेको हाम्रो एजेन्डालाइै स्वीकार गर्नु हो ।

तपाईंले उठाएका यी विषयहरू तपाईंको पार्टीको धारणा हो, यसमा मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरूमा कसरी सहमति हुन्छ ?

– यी विषयहरू हामीले पहिलोपटक उठाए पनि अहिले हाम्रै मात्र रहेन, यो सबै मधेश केन्द्रित दल र समग्र मधेशको साझा एजेन्डा पनि हो । यी मुद्दाहरू विगतमा मधेशी मोर्चाले लडेर अगाडि बढाएको विषय हो, मुद्दा हो ।

अहिले मधेश केन्द्रित दलहरूमा संविधान संशोधनको विषयमा धारणा पनि बदलिएको छ नि ?

– ठीक छ, धारणा फरक हुन सक्छ, बदलिएको पनि होला तर मधेश आन्दोलनको मर्मबाट कोही पनि बाहिर जान सक्दैनन् । मोर्चाले ३ पटक आन्दोलन गरेर सारेकै बुँदाहरूलाई नै आधार बनाएर संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ विगतमा भनेको हो । यसमा मधेशी मोर्चाका सबै दलको सहमति नै थियो ।

अहिले मोर्चामा केही नयाँ दल पनि आउन लागेका छन् । नयाँ दलको धारणा पनि हामी सुन्छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि हाम्रो प्रयास रहन्छ ।

विगतमा सरोकारवाला शक्तिहरू आपसमा बाँडिएर बस्नाले मोर्चाको मुद्दा कमजोर भएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि एक ठाउँमा आउने र ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

सरकारले संसद् बैठकको मुखैमा ५ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । सबै विपक्षी दलले त्यसको विरोध गरिरहेको छ तर यस विषयमा तपाईंहरू चुप किन बस्नुभएको हो ?

– हामी चुप छैनौं । हामीले पनि विरोध गरेको हो । संसद् बोलाउने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु गलत हो, अध्यादेशबाट देश चलाउनु हुँदैन । संसद् नचलेको बेला तत्काल र अतिआवश्यक भएको बेलामा मात्र अध्यादेश ल्याउनुपर्छ तर अहिले त्यस प्रकारको बेला होइन ।

सरकार संसदीय मूल्य र मान्यताका आधारमा चल्नुपर्छ । अध्यादेशले देश चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।

मधेशी दलहरू मिल्नुपर्छ, एकै ठाउँमा आउनुपर्छ, एकता पनि गर्नुपर्छ भन्ने लबिङ पनि तपाईंले पटक–पटक गर्दैै आउनुभएको हो तर विगतको अवस्था हेर्दा मधेशी दल नै सबैभन्दा बढी विभाजित भएको र मधेसी दलहरूमा चलेको फुटको राजनीतिबाट तपाईंलाई ग्लानी लाग्दैन ?

– लाग्दैन । किनभने हामी जस्तो अल्पविकसित देशमा दलहरू बन्ने, मिल्ने, फुट्ने, फेरि मिल्ने र जुट्ने क्रम चलिरहन्छ । राजनीतिमा यस्ता घटना सामान्य हुन् । कांग्रेस फुटेको छैन र ? कम्युनिष्ट पार्टी कति वटा छ अहिले ? २००६ सालमा एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी थियो तर आज २ दर्जनभन्दा बढी छ । फुटेरै त्यतिधेरै संख्यामा कम्युनिष्ट पार्टी बनेको हो । अहिले पनि पुँजीवादी शक्तिका पार्टीहरू धेरै छन् । अल्पविकसित देशमा मात्र होइन, विकसित देशका दलीय राजनीतिमा पनि पार्टी फुटेको घटनाहरू छन् । दलहरू बन्ने, भत्किने, मिल्ने, फेरि जुट्ने क्रम चलिरहन्छ । जब जनता परिपक्व भइसक्छन्, दलीय व्यवस्था परिपक्वता आउँछ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि सिद्धान्त, विचार र आदर्श प्रस्फुटित हुन्छ तथा लक्ष्य प्राप्तिप्रति समर्पित नेतृत्व जन्मिन्छ, त्यसपछि धेरै दलको आवश्यकता पर्दैन र दलहरू फुट्दैन पनि । त्यो परिपक्वता नेपालको राजनीतिमा अहिले छैन ।

दलहरू यसरी फुटेपछि मुद्दा पनि त कमजोर हुन्छ, जनतामा असन्तुष्टि ल्याउँदैन ?

– काल्पनिक कुरामा नआजौं । हाम्रो समाज नै विभाजित छ । सामाजिक व्यवस्थाअनुसार धर्म, जात पनि विभाजित छ । जहाँ समाज विभाजित छ, त्यहीँ समाजभित्रबाट आएका व्यक्तिले पार्टी बनाउँछ, नेतृत्व गर्छ । समाज विभाजनको प्रभाव त्यहाँ पनि परिरहन्छ । त्यसका कारण बिखण्डित समाजमा धेरै कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

नेतृत्वको भूमिका त बिखण्डित समाजलाई एकीकृत पार्ने होइन ? नेतृत्व त आफैं विभाजनको राजनीति गर्ने हो ?

– मिलन र विभाजन दुवैसँगै जाने हो । विवाह पनि हुन्छ, सम्बन्धविच्छेद पनि हुन्छ । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ । विभाजन र मिलन मानवीय गुण हो । मानवीय गुण विपरीत कोही अगाडि बढ्न सक्दैन । ‘डिभाइन’, ‘युनिटी’, ‘डिभिजन’, ‘स्ट्रगल’ सँगसँगै गइरहेको हुन्छ । पार्टी मात्र विभाजन हुने होइन, एउटै पार्टीभित्र पनि अनेक पार्टीहरू पनि छन् । यो पनि एक प्रकारको विभाजन नै हो । त्यसकारण विभाजित समाजमा दलहरूबीच विभाजन हुनु सामान्य हो । नेपालमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा पनि यो प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

सहकार्यका लागि मधेश केन्द्रित दलहरूबीच मिलनविन्दु या सूत्र के हो ?

– अन्य मधेशी दलहरूमध्ये हाम्रो दलको धारणा अलि फरक हो । हाम्रो मूल एजेन्डा राष्ट्रिय स्वार्थ हो । अहिले हामी छलफलमा छौं, मिलनका विन्दुमा पुग्न बाँकी छ ।

ओली सरकारको ६ महिना पूरा भएको छ । कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

– सरकारको ६ महिना हुनु नै ठूलो कुरा हो । ६ महिनादेखि सरकार चलिरहेको छ भन्ने यसले देखाएको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि अहिलेलाई यही हो कि सरकार छ तर सरकार भए पनि उपस्थिति भने अनुभव गर्न सकिएको छैन ।

देशको आर्थिक अवस्था अझै बिग्रिएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुनै पनि क्षेत्रमा उपलब्धि छैन । सरकारको यो ६ महिनामा कुनै सकारात्मक काम भएको छैन ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेका सबै सरकार र अहिलेको सरकारबीच तात्विक के अन्तर छ ?

– राजनीतिक अस्थिरता, सरकार बन्ने र भत्किने क्रम २०७९ सालको निर्वाचनपछि मात्र होइन, करीब ७० वर्षदेखि चल्दै आएको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको रेकर्ड छैन ।

संसदीय व्यवस्था अहिले पनि संस्थागत हुन सकेको छैन । दलहरूमा आन्तरिक स्थिरता छैन, दलहरू पनि दल बन्न सकेका छैन ।