ऊर्जामन्त्रीको एक वर्षे कार्यकालः थपियो ३९.३६ मेगावाट विद्युत, ४ अर्ब बढी विद्युत महसुल संकलन (प्रगतिको पूर्णपाठसहित)


काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको एक वर्षे कार्यकालमा ३९ दशमलव ३६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थपिएको छ।

आफ्नो एक वर्षको कार्यप्रगति आइतबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले सो अवधिमा ८ मेगावाटको माई साना क्यास्केड आयोजना, १३ मेगावाको मद्क्यु खोला आयोजना, ७ मेगावाटको मोलुङ खोला आयोजना, १ दशमलव ५ मेगावाटको ठेउले खोला आयोजना र ७ दशमलव ८ मेगावाटको सुपरमाई हाइड्रोपावर राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिएको जानकारी दिए।

यसैगरी, शून्य दशमलव ०४ मेगावाटको लेगावा खोला, शून्य दशमलव ०९ मेगावाटको सोबुवा खोला(२, शून्य दशलमव ९६ मेगावाटको विष्णुप्रिया सोलार फर्म आयोजना, र शून्य दशलमव ९६ मेगावाटको सिंहदरबार परिसर सौर्य ऊर्जा पनि थपिएको छ।
नीतिगत सुधार

सो अवधिमा सरकारको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २०७५–८५ को अवधिलाई “ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक”को रुपमा मनाउने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौतिहरुको यथार्थ चित्रण सहित यस क्षेत्रको समग्र विकासको लागि भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री पुनले जनाए।

यसैगरी, विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ तयार पारिएको छ, भने एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न एकीकृत जलस्रोत नीति तर्जुमाको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
‘जलस्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास र वातावरणीय अनुकूल हुने गरी यसको दीगो उपयोग, विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्न तथा जलस्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड र लाभदायक उपयोगबाट मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र पर्यावरणीय संरक्षणलाई टेवा पु¥याउन जलस्रोत ऐन तर्जुमाको कार्य शुरु गरिएको छ,’ प्रगति विवरणमा भनिएको छ।

त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको विधेयक, २०७५ तर्जुमा भएको छ, भने नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement