काठमाण्डु – डोनल्ड ट्रम्पको बाँकी राष्ट्रपतीय कार्यकालको दिशा तय गर्ने ठानिएको अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनको मतदान सकिँदै गर्दा डेमोक्र्याटहरूले तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) र माथिल्लो सदन (सीनेट) मा उल्लेख्य सफलता हात पारेको प्रक्षेपण गरिएको छ।

ट्रम्पको राष्ट्रपतीय कार्यकालका बाँकी दुई वर्षमा उनलाई नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक सङ्ख्या आफूहरूसँग पुग्ने अपेक्षा उक्त दलभित्र बढ्दै गएको छ।

प्रारम्भिक नतिजाहरूले डेमोक्र्याटहरूले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको देखाएका छन् जसले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई धक्का दिएको रूपमा हेरिँदै छ।

हाल अमेरिकाका आधाभन्दा बढी राज्यहरूमा मतगणना भइरहेको छ।

सीनेटमा नियन्त्रण कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धामा डेमोक्र्याटहरूले १८ वर्षयता पहिलो पटक नर्थ क्यारोलाइना जितेका छन् जहाँ रोय कूपरले रिपब्लिकनहरूबाट उक्त सीट खोसेका छन्।

त्यसका साथै डेमोक्र्याटहरूले सिनेटका अन्य केही सीटहरू पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूमा निराशाका सङ्केतहरू देखाउन थालेका छन्।

यस मध्यावधि निर्वाचनमा तल्लो सदनका सबै ४३५ सीटहरू, माथिल्लो सदनका १०० मध्ये ३५ सीटहरू र गभर्नरहरूसहित पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा छ।

मतदाताहरूको मनोदशा डोनल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूको विपक्षमा गएको देखिए तापनि अहिले नै यसबारे केही भन्न हतार हुने जनाइएको छ ।

सिनेटका मुख्य प्रतिस्पर्धामा डेमोक्र्याटिक सिनेटर जोन ओसफ जोर्जामा पुनः निर्वाचित भएका छन्। ओसफलाई सन् २०२८ को सम्भावित राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिन्छ।

यस चुनावी नतिजाले कङ्ग्रेसमा कुन दल (ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी वा विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी)को नियन्त्रण रहने छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने छ।

अमेरिकी कङ्ग्रेस दुई सदन मिलेर बनेको छ । तल्लो सदनलाई हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स भनिन्छ भने माथिल्लो सदनलाई सिनेट भनिन्छ।

तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त गर्न कुनै पनि दललाई २१८ सीट आवश्यक पर्छ। सिनेटमा स्पष्ट बहुमतका लागि ५१ सिट चाहिन्छ।

रिपब्लिकन पार्टीको हाल तल्लो सदन (हाउस) र माथिल्लो सदन (सीनेट) दुवैमा नियन्त्रण छ। र तल्लो सदनमा बहुमत ल्याउन थप तीन सीटको आवश्यकता छ।

तर, यदि माथिल्लो सदनमा सिट संख्या ५०–५० को बराबरीको अवस्थामा पुगेमा उपराष्ट्रपतिले निर्णायक मत दिन पाउँछन्, जसले गर्दा उक्त सदनमा उनीहरूको दलको नियन्त्रण कायम हुन्छ।