काठमाण्डु – अमेरिकामा मंगलबार मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको मध्यबिन्दुमा हुन लागेको यो निर्वाचनलाई उनको प्रशासनको कामको जनमत परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।

निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सिट र सिनेटका १०० मध्ये ३५ सिटका लागि मतदान हुनेछ । यसका अतिरिक्त विभिन्न राज्यमा गभर्नर तथा स्थानीय पदका लागि पनि निर्वाचन हुँदैछ ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पको विजयपछि रिपब्लिकन पार्टीले संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेको थियो । अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनको २१८ र डेमोक्र्याट्सको २१४ सिट छ भने दुई स्थान रिक्त छन् । सिनेटमा रिपब्लिकनको ५३ र डेमोक्र्याट्सको ४७ सिट छ । त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा दुवै दलका लागि संसद्मा आफ्नो शक्ति कायम राख्नु वा विस्तार गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ ।

तर निर्वाचनको केही दिनअघि सार्वजनिक भएका सर्वेक्षणले ट्रम्पको लोकप्रियतामा उल्लेख्य गिरावट देखाएका छन् । अक्टोबर २६ मा सार्वजनिक रोयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षणअनुसार ट्रम्पको कामप्रतिको समर्थन ३२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी दर्ता भएका मतदातामध्ये डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने ४७ प्रतिशत र रिपब्लिकन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने ३६ प्रतिशत थिए । सम्भावित मतदातामाझ पनि डेमोक्र्याट्सको समर्थन ५३ प्रतिशत र रिपब्लिकनको ४४ प्रतिशत देखिएको थियो ।

प्यू रिसर्च सेन्टरले अक्टोबर ८ मा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा ट्रम्पको लोकप्रियता ३० प्रतिशतमा झरेको देखिएको थियो ।

उक्त सर्वेक्षणमा ६३ प्रतिशत मतदाताले संसद्का लागि मतदान गर्दा ट्रम्पलाई पनि ध्यानमा राख्ने बताएका थिए ।

त्यसमध्ये ४४ प्रतिशतले आफूले ट्रम्पको विरोधमा मतदान गर्ने र १९ प्रतिशतले उनको समर्थनमा मतदान गर्ने बताएका थिए ।

यद्यपि विभिन्न सर्वेक्षणका नतिजा एउटै छैनन् । अक्टोबर २७ मा सार्वजनिक एनपीआर÷पीबीएस÷मरिस्ट सर्वेक्षणमा सम्भावित मतदातामध्ये ४० प्रतिशतले ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रति समर्थन जनाएका थिए भने ५९ प्रतिशतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

सर्वेक्षणका नमुना, प्रश्नावली र सहभागी मतदाताको समूह फरक हुने भएकाले यी तथ्यांकलाई एउटै मापदण्डमा राखेर बुझ्नु हुँदैन । तर समग्रमा ट्रम्पप्रति असन्तुष्टि चुनावी बहसको प्रमुख विषय बनेको देखिन्छ ।

महँगी : मतदाताको मुख्य चिन्ता

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा सामान्यतया अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, स्वास्थ्य सेवा र जीवनयापनको लागत प्रमुख मुद्दा बन्ने गर्छन् । यसपटक पनि मतदाताको प्राथमिकतामा महँगी र पारिवारिक खर्च देखिएका छन् ।

प्यू रिसर्च सेन्टरको सर्वेक्षणअनुसार ८४ प्रतिशत दर्ता भएका मतदाताले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मतदान निर्णयका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय मानेका छन् ।

मरिस्ट सर्वेक्षणमा पनि ३४ प्रतिशत सम्भावित मतदाताले जीवनयापनको लागतलाई आफ्नो मुख्य चुनावी मुद्दा बताएका थिए । लोकतन्त्रको संरक्षण ३३ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा थियो ।

खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा र ऊर्जाको मूल्यले अमेरिकी परिवारको बजेटमा दबाब सिर्जना गरेको छ । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा महँगी नियन्त्रण र अमेरिकी परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनको दोस्रो कार्यकालमा पनि मूल्यवृद्धि र दैनिक खर्चको विषय मतदाताको असन्तुष्टिको केन्द्रमा छ ।

रोयटर्सले अक्टोबर २४ मा प्रकाशित गरेको विश्लेषणअनुसार ट्रम्प प्रशासनका व्यापार तथा विदेश नीतिले पनि अमेरिकी उपभोक्ताको खर्चमा असर पारेका छन् । विशेषगरी भन्सार शुल्क र इरानसँगको युद्धका कारण ऊर्जा तथा इन्धनको मूल्य बढ्दा विदेश नीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी परिवारको खल्तीमा परेको छ ।

यसले चुनावी बहसलाई केवल विदेश नीतिको प्रश्नमा सीमित राखेको छैन । इरानसँगको युद्ध किन भइरहेको छ, त्यसको लागत कसले बेहोर्ने र त्यसले अमेरिकी नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि मतदाताका लागि महत्त्वपूर्ण बनेका छन् ।

इरान युद्ध : ट्रम्पलाई थप चुनौती

ट्रम्पको लोकप्रियतामा आएको गिरावटको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण इरानसँगको सैन्य पनि द्वन्द्व हो । सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था थप जटिल बनेको छ ।

युद्ध लम्बिँदै जाँदा त्यसको सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक मूल्यबारे अमेरिकाभित्र बहस चर्किएको छ ।

ट्रम्पले इरानको सैन्य तथा आणविक क्षमतालाई अमेरिकी सुरक्षा र उसका सहयोगी राष्ट्रका लागि खतरा भन्दै सैन्य कारबाहीको औचित्य पुष्टि गर्दै आएका छन् । तर अमेरिकी जनमतमा युद्धप्रति व्यापक समर्थन देखिएको छैन ।

काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सले अक्टोबर २९ मा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार अक्टोबरको मध्यतिर गरिएको रोयटर्स÷इप्सोस सर्वेक्षणमा ३४ प्रतिशत अमेरिकीले इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमणलाई समर्थन गरेका थिए भने ५४ प्रतिशतले युद्ध लड्नु उचित नभएको बताएका थिए ।

युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पारेको असर पनि राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ । मध्यपूर्व विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य र आपूर्ति प्रभावित गर्न सक्छ ।

इन्धन महँगिँदा यातायात, ढुवानी, उत्पादन र खाद्यान्नको लागतसमेत बढ्न सक्छ । त्यसको असर अन्ततः अमेरिकी उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

ट्रम्पले सन् २०२४ को चुनावमा अमेरिकी हितलाई प्राथमिकता दिने, विदेशमा अनावश्यक युद्धमा संलग्न नहुने र घरेलु आर्थिक समस्या समाधान गर्ने सन्देश दिएका थिए । तर इरानसँगको सैन्य द्वन्द्व लम्बिँदा उनको चुनावी प्रतिबद्धता र अहिलेको विदेश नीतिबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

युद्धको विरोध गर्ने सबै मतदाता अमेरिकी सैन्य कारबाहीका विरोधी मात्र छैनन् । कतिपयले इरानको आणविक कार्यक्रम रोक्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गरे पनि त्यसका लागि लामो सैन्य अभियान उपयुक्त उपाय नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको चासो युद्धको उद्देश्य, त्यसको अवधि, अमेरिकी सैनिकको सुरक्षा र आर्थिक लागतसँग जोडिएको छ ।

विदेश नीति र घरेलु राजनीतिबीचको सम्बन्ध

अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा विदेश नीति प्रायः निर्णायक मुद्दा बन्दैन । राष्ट्रपतिको कार्यकालको बीचमा हुने यस्तो निर्वाचनमा मतदाताले घरेलु अर्थतन्त्र, रोजगारी र सरकारको कामलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन् । तर यसपटक इरान युद्धले विदेश नीतिलाई घरेलु अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिदिएको छ ।

इरानसँगको द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य बढ्दा युद्धको प्रभाव अमेरिकी नागरिकको दैनिक खर्चमा देखिन थालेको छ । त्यस्तै, ट्रम्प प्रशासनको भन्सार शुल्कसम्बन्धी नीतिले पनि व्यापार, आयात र उपभोक्ता मूल्यमा पारेको प्रभावबारे बहस भइरहेको छ ।

रोयटर्सको अक्टोबर २४ को विश्लेषणले विदेश नीतिका निर्णयले अमेरिकी मतदाताको आर्थिक अवस्थालाई प्रभावित पार्न थालेपछि यसपटकको निर्वाचनमा ती विषयको महत्त्व बढेको उल्लेख गरेको छ ।

यसले ट्रम्पका लागि विदेश नीति केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनको विषय नभई घरेलु राजनीतिक चुनौतीसमेत बनेको देखाउँछ ।

ट्रम्प प्रशासनले भने इरानमाथिको दबाबलाई अमेरिकी सुरक्षा र दीर्घकालीन रणनीतिक हितसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएको छ ।

प्रशासनका समर्थकहरूले इरानको आणविक तथा सैन्य क्षमतालाई नियन्त्रण गर्न कडा नीति आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । तर युद्धको लागत र त्यसको परिणामबारे स्पष्टता नहुँदा यस्तो नीतिले जनसमर्थन कति पाउँछ भन्ने प्रश्न बाँकी छ ।

डेमोक्र्याट्सलाई अवसर र चुनौती दुबै

ट्रम्पको लोकप्रियतामा आएको गिरावट र महँगीप्रतिको असन्तुष्टिले डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई चुनावी अभियानमा सरकारको आलोचना गर्ने अवसर दिएको छ । डेमोक्र्याट्सले जीवनयापनको लागत, स्वास्थ्य सेवा, लोकतान्त्रिक संस्था, आप्रवासन नीति र इरान युद्धलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।

सर्वेक्षणहरूमा कांग्रेसका लागि डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी समर्थन देखिएको छ । तर यसलाई निर्वाचनको निश्चित परिणामका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । राष्ट्रिय स्तरको मत सर्वेक्षणले देशभरको राजनीतिक वातावरण देखाए पनि प्रतिनिधिसभा र सिनेटका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था फरक हुन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न डेमोक्र्याट्सले कम्तीमा चार सिटको खुद वृद्धि गर्नुपर्नेछ । सिनेटमा भने रिपब्लिकनको ५३–४७ को अग्रता उल्ट्याउन चार सिटको खुद वृद्धि आवश्यक छ ।

सिनेटका प्रतिस्पर्धा राज्यअनुसार फरक हुने भएकाले राष्ट्रिय जनमतको प्रभाव त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित नहुन सक्छ ।

डेमोक्र्याट्सका लागि अर्को चुनौती पनि छ । ट्रम्पप्रतिको असन्तुष्टि स्वतः डेमोक्र्याट्सप्रतिको समर्थनमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । मतदाताले सरकारको आलोचना गरे पनि डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्व, नीति र वैकल्पिक कार्यक्रमप्रति कस्तो विश्वास गर्छन् भन्ने विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

ट्रम्पको राजनीतिक भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचनलाई राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनको जनमत परीक्षण मानिन्छ । राष्ट्रपतिको पार्टीले सामान्यतया मध्यावधि निर्वाचनमा संसद्का सिट गुमाउने गरेको ऐतिहासिक प्रवृत्ति छ । त्यसैले ट्रम्पको लोकप्रियतामा आएको गिरावटले रिपब्लिकन पार्टीमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

यदि रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभा वा सिनेटमध्ये कुनै एक सदनको नियन्त्रण गुमायो भने ट्रम्प प्रशासनलाई आगामी दुई वर्षमा विधेयक पारित गर्न, बजेट व्यवस्थापन गर्न र प्रशासनिक प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ। संसद्का समितिहरूको नेतृत्व विपक्षी दलको हातमा पुग्दा प्रशासनका निर्णयमाथि निगरानी र अनुसन्धान पनि बढ्न सक्छ ।

तर संसद्को शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुँदैमा राष्ट्रपतिको सबै अधिकार सीमित हुन्छन् भन्ने होइन । विशेषगरी विदेश नीति र सैन्य मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग महत्त्वपूर्ण कार्यकारी अधिकार रहन्छन् ।

त्यसैले निर्वाचन परिणामले ट्रम्पको घरेलु राजनीतिक कार्यसूचीमा प्रभाव पारे पनि इरानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा उनको निर्णय गर्ने क्षमतालाई पूर्ण रूपमा रोक्ने छैन ।

अर्कोतर्फ, रिपब्लिकनले संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेमा ट्रम्पले आफ्नो नीतिगत कार्यसूची अघि बढाउन थप राजनीतिक आधार पाउनेछन् । तर कमजोर जनसमर्थन र महँगीप्रतिको असन्तुष्टि कायम रहेमा आगामी दुई वर्ष उनको प्रशासनका लागि सहज हुने छैन ।

सन् २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसंकेत

मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले सन् २०२८ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पनि राजनीतिक संकेत दिनेछ । ट्रम्प दोस्रो कार्यकालमा रहेकाले उनी पुनः राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बन्ने छैनन् । तर उनको प्रशासनको उपलब्धि, असफलता र राजनीतिक विरासत रिपब्लिकन पार्टीको आगामी नेतृत्व चयनमा प्रभाव पार्नेछ ।

रिपब्लिकनभित्र ट्रम्पको राजनीतिक विरासतलाई निरन्तरता दिन चाहने र उनको शैलीभन्दा फरक राजनीतिक बाटो खोज्नुपर्ने ठान्ने समूहबीचको बहस पनि यस निर्वाचनपछि थप स्पष्ट हुन सक्छ ।

त्यस्तै, डेमोक्र्याटिक पार्टीले ट्रम्पविरोधी मतलाई दीर्घकालीन राजनीतिक समर्थनमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्नेछ ।

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन केवल संसद्का सिट बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया होइन। यसले राष्ट्रपतिको नीतिप्रतिको जनसमर्थन, दलहरूको संगठनात्मक क्षमता र आगामी राजनीतिक दिशाबारे महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ ।

यसपटक ट्रम्पका लागि चुनौती अर्थतन्त्र र महँगीमा मात्र सीमित छैन । इरान युद्ध, विदेश नीतिको लागत, आप्रवासनसम्बन्धी विवाद र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वासजस्ता विषय पनि चुनावी बहसमा जोडिएका छन् ।

अर्कोतर्फ, डेमोक्र्याट्सले ट्रम्पप्रतिको असन्तुष्टिलाई आफ्ना नीतिगत विकल्प र राजनीतिक विश्वासमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैले मंगलबारको मतदानले कसले कति सिट जित्छ भन्ने मात्रै निर्धारण गर्ने छैन । यसले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको बाँकी अवधि कस्तो राजनीतिक वातावरणमा अघि बढ्छ र सन् २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनअघि अमेरिकी राजनीतिमा कस्तो शक्ति सन्तुलन विकसित हुन्छ भन्ने संकेतसमेत दिनेछ ।