काठमाण्डु – अमेरिका र ईरानबीच चार महिनादेखि जारी संघर्ष अन्त्य गर्न शान्ति सम्झौतामा सहमति भएको घोषणा भएको छ ।यो सम्झौताले दुई देशबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्ने र होर्मुज जलडमरू पुनः खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो सम्झौतामा जुन १९मा अर्थात् शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरिने हुने भएपनि अचानक बिहीबार बिहान भएको छ ।

अमेरिका–ईरानले ११० दिने लामो युद्ध अन्त्य गर्दै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा इरानी राष्ट्रपति मसूद पाज्गियान र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

शान्ति सम्झौतामा शुक्रबार जेनेभा नजिकैको लुसर्नमा हस्ताक्षर हुने भनिएको थियो तर एक दिन अगाडि नै फ्रान्सको ऐतिहासिक भर्साइल्स दरबारमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

चार महिनाको लामो द्वन्द्व समाधान गर्न अमेरिकार र इरान दुवै सहमत भएपछि मध्यपूर्वका देशहरूदेखि विश्वभर यसको स्वागत गरेका छन् ।

अमेरिका–ईरान वार्तामा पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खेलाडीका रूपमा उभिएको छ । यस सम्झौताले भारतमा पनि बहस छेडेको छ कि हालका वर्षहरूमा यस क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनामध्ये एकमा ऊ अलग्गिएको त होइन ।

पाकिस्तान, खाडी तथा अन्य देशहरूको प्रयासबाट भएको यस सम्झौताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रशंसा पनि भइरहेको छ । विशेषगरी पाकिस्तानलाई यस प्रक्रियामा विभिन्न चरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मानिएको छ ।

अमेरिका र र इरानबीच सोमबार भएको यो सहमतिलाई स्वागत गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसले शान्ति पुनस्र्थापना गर्न र महत्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूबाट जहाज आवागमनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

तर, मोदीले शान्ति सम्झौतामा पाकिस्तानको भूमिकाको कुनै उल्लेख गरेनन् । भारत र पाकिस्तानबीच दशकौँदेखि सम्बन्ध खराब रहँदै आएको छ । तर गत वर्ष कश्मीरको पहलगाममा कम्तीमा २६ भारतीय पर्यटकको हत्या भएपछि तनाव तीव्र रूपमा बढेको थियो र दुवे देश युद्ध पनि गरेका थिए ।

भारतले उक्त आक्रमणका लागि पाकिस्तानलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै पाकिस्तानभित्र ‘आतंकवादी अड्डा’ हरूमा हवाई आक्रमण गरेको थियो, जसलाई पाकिस्तानले अस्वीकार गर्छ ।

त्यसपछि आणविक हतियारधारी दुई छिमेकी देशबीच करिब चार दिनसम्म संघर्ष भएको थियो । पछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविराम भएको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो युद्धविराम आफूले गराएको दाबी बारम्बार गर्दै आएका छन् ।

विश्वभरका नेताहरूले अमेरिका–इरान सम्झौतालाई पश्चिम एसियाका लागि ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि बताएका छन् । वार्तामा मध्यस्थता गर्ने देशहरूमध्ये एक पाकिस्तानले सबैभन्दा पहिले यो सम्झौता घोषणा गरेको हो ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले दुवै पक्ष लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तुरुन्त र स्थायी रूपमा रोक्न सहमत भएको बताए । उनका अनुसार मध्यस्थता गर्ने देशहरू यस हप्ता प्राविधिक विषयमा वार्ताको आधार तयार गर्न भेट्नेछन् ।

अमेरिका–इरान शान्ति वार्तामा पाकिस्तान अगाडि र भारत पछाडि भएपछि भारतमा सरकारको कुछनीतिप्रति विभिन्न टिप्प्णी पनि हुन थालेको छ ।

साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगेलम्यानले बीबीसीसँग भने, ‘अमेरिका–ईरान सम्झौतामा पाकिस्तानको भूमिकाले मध्यपूर्वमा उसको स्थिति बलियो बनाउन सक्ने र भारतसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा फाइदा दिलाउन सक्छ ।’
उनका अनुसार यो सम्झौता पाकिस्तानका लागि कूटनीतिक सफलता मात्र नभई भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग्याउने प्रयासका लागि पनि झट्का हो ।

कुगेलम्यानले व्याख्या गर्दै भने, ‘अमेरिका र ईरानबीचको यो सम्झौतामा पाकिस्तानको प्रयासले भारतसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा उसलाई ठूलो सफलता दिएको छ ।’

मध्यपूर्व दुवै देशका लागि ऊर्जा, लगानी र राजनीतिक प्रभावका हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ । ‘यस सम्झौताले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा पाकिस्तानको बढ्दो प्रभावसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ’ कुगेलम्यानको विश्लेषण छ ।

उनले भने, ‘पाकिस्तानलाई अब मध्यपूर्वका धेरै प्रमुख शक्तिहरूले एक महत्वपूर्ण ‘पावर ब्रोकर’ र सम्भवतः ‘नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर’ का रूपमा हेर्न थालेका छन् ।’

कुगेलम्यानका अनुसार यस कूटनीतिक सफलताले पाकिस्तान नेतृत्वको घरेलु प्रतिष्ठा बढाउन सक्छ, विशेषगरी जब सरकार र सेना दुवै राजनीतिक दबाब र जनआक्रोशको आलोचना झेलिरहेका छन् ।

उनले भने, ‘आतंकवाद र राजनीतिक अस्थिरतासम्बन्धी वर्षौँको नकारात्मक समाचारपछि यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पुनः निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।’

भारतका कूटनीतिज्ञ तथा साउथ एसियन सिम्फनी अर्केस्ट्राकी संस्थापक निरुपमा मेनन रावले बीबीसीसँग भनिन्, ‘पाकिस्तानको भूमिकाप्रति भारतको शंका दशकौँ पुरानो दुश्मनीबाट उत्पन्न भएको हो ।’ तर उनले कूटनीतिलाई भावना होइन, राष्ट्रिय हितका आधारमा हेर्नुपर्ने तर्क गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘पाकिस्तानले खेलिरहेको भूमिकालाई स्वीकार गर्न केही हिचकिचाहट छ, किनकि पाकिस्तानसँग हाम्रो सम्बन्ध धेरै खराब छ ।’ तर रावले यो विषयलाई भावनाभन्दा परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘कूटनीति कुनै नैतिक नाटक वा क्रिकेटको स्कोरबोर्ड होइन, जहाँ स्पष्ट विजेता र पराजित हुन्छन् ।’ शान्ति सम्झौताप्रति भारतीय सरकारको आधिकारिक स्वागत भए पनि विपक्षी नेता र राजनीतिक टिप्पणीकारहरूका अनुसार भारत यस ठूलो कूटनीतिक पहलमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन असफल भएको छ र आफूलाई किनारामा पाएको छ ।

कांग्रेस नेता पवन खेडाले एक्समा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व र कूटनीतिक रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘यो घटनाले उदीयमान विश्व व्यवस्थामा भारतको स्थानबारे असहज प्रश्नहरू उठाउँछ । यो सम्झौता पाकिस्तान, साउदी अरेबिया, कतार र टर्कीको प्रयासबाट भएको हो । इरानसँग भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री मोदी तथा राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको चर्चित व्यक्तिगत सम्बन्धका बाबजुद भारत तस्वीरमा कतै देखिएन ।’

खेड़ाले सरकारले यी सम्बन्धहरूको उपयोग गरेर भारतको कूटनीतिक हैसियत बढाउन वा शान्ति प्रयासमा अर्थपूर्ण योगदान दिन असफल भएको टिप्पणी गरे ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक कल्लोल भट्टाचार्यले भने ‘शान्ति प्रक्रियामा पाकिस्तानको भूमिकालाई स्वागत गर्नुपर्छ, किनकि क्षेत्रीय स्थिरताले भारतका हित पनि पूरा गर्छ ।’

उनका अनुसार फारस खाडी क्षेत्रबाट तेल र ग्यास आपूर्तिमा भारतको निर्भरता तथा आर्थिक विकासका कारण यो क्षेत्र भारतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

उनको भनाइमा भारत यति परिपक्व र सक्षम छ कि उसले शत्रु देशको सकारात्मक भूमिकालाई स्वीकार गर्न सक्छ ।

भट्टाचार्यले भने, ‘पाकिस्तानले यस्तो पहल गरेको छ जसले भारतलाई पनि फाइदा पु¥याउँछ, त्यसैले हामीले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय गतिशीलताभन्दा माथि उठेर रचनात्मक ढंगले सोच्नुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘भारतले पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियताप्रति असुरक्षित महसुस गर्नु आवश्यक छैन, विशेषगरी जब खाडी र पश्चिम एसियामा क्षेत्रीय शान्ति भारतका हितसँग मेल खान्छ ।’

उनका अनुसार बरु भारतले ईरानसँगको सम्बन्ध सुधार्न र पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ, जुन लामो समयदेखि उसको पुरानो साझेदार रहँदै आएको छ ।