काठमाण्डु – अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटले भारतसहित पाँच देशहरूमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउने विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।

अमेरिकी तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेनटेटिभ्स)ले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने कडा विधेयक पनि पारित गरेको छ।

उक्त विधेयकले रुसी तेल र ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरू विशेष गरी भारत र चीनमाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाउने विशेष अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई प्रदान गरेको छ।

बुधबार भएको मतदानमा ‘लिन्डसे ओ ग्राहम रुस तथा इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२६’ नाम दिइएको विधेयकको पक्षमा २६२ र विपक्षमा १५९ मत खसेको थियो।

गत अगस्ट महिनामा माथिल्लो सदन (सिनेट) ले ८६.११ को भारी बहुमतले पारित गरिसकेको यो विधेयक अब अन्तिम स्वीकृतिका लागि ह्वाइट हाउस पठाइएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि यसले औपचारिक कानुनको रूप लिनेछ। उनले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र यो कानुन बन्नेछ।

विधेयकअनुसार भारत, चीन, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजानलाई १०० प्रतिशत भन्सार कर लगाउन सकिन्छ। यो विधेयक रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक दुवै दलको समर्थनमा ल्याइएको हो।

यसको उद्देश्य रुसको तेल राजस्व घटाउनु र यसको युद्ध लड्ने क्षमता कमजोर पार्नु हो। जुलाई २३ मा रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने देशलाई १०० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५०० प्रतिशत भन्सार कर प्रस्ताव गरिएको थियो, तर पछि यसलाई १०० प्रतिशतमा झारिएको हो।

यो विधेयकको नामाकरण यस नीतिको नेतृत्व गर्ने दिवङ्गत रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको सम्मानमा गरिएको हो। कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि रुसी अधिकारीहरू, वित्तीय संस्थाहरू तथा ऊर्जा र रक्षा क्षेत्रमाथिको प्रतिबन्ध थप कडा हुनेछ। यसका साथै, पश्चिमी प्रतिबन्धहरू छलेर तेल ओसारपसारमा प्रयोग हुँदै आएका रुसका ‘स्याडो फ्लिट’ (गुप्त ट्याङ्करहरू) माथि पनि कडा निगरानी र कारबाही गरिनेछ।

दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका निर्देशक अजय श्रीवास्तवका अनुसार यस विधेयकले भारतको अप्ठ्यारो बढाउनेछ।

उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘२०२६ मा भारतको कच्चा तेल आयातमा रुसको हिस्सा ३०.३ प्रतिशत थियो। भारतको कुल १३४.७ अर्ब डलरको कच्चा तेल आयातमध्ये ४०.८ अर्ब डलरको तेल रुसबाट आएको थियो। एक्लै जुलाई २०२६ मा भारतको कुल तेल आयातमा रुसको हिस्सा आधाभन्दा बढी रहेको थियो।’

उनले भनेका छन् ‘१०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ, अमेरिकी उपभोक्ताहरूको लागत बढाउन सक्छ र प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमाथि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई असाधारण शक्ति प्रदान गर्न सक्छ। रुसी तेलमाथिको ट्यारिफ ट्रम्प प्रशासनको अर्को त्यस्तो कदम हुन सक्छ, जसका माध्यमबाट भारतमाथि प्रस्तावित व्यापार सम्झौतामा अत्यन्त असमान सर्तहरूमा हस्ताक्षर गराउन दबाब सिर्जना गरियोस्।’