काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले आगामी चुनावअघि समानुपातिक निर्वाचन कानूनमा यथोचित पुनरावलोकन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अदालतले समानुपातिकमा पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ । आगामी चुनावअघि प्रतिनिधिसभा तथा अन्य तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरू पुनरावलोकन गर्न अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।…