अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मिटरब्याज पीडित भन्छन्ः सरकारले फेरी ठग्यो

काठमाण्डु- सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेशमा चासो नदिँदा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना फेरि टरेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनसम्म पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बुधबार दुवै सदनबाट पारित गराउने सरकारी प्रयास थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय संसद्का दुबै सदनमा अवरोध गरेपनि बुधबार पारित हुन…