काठमाडौं–  भारत, चीन र अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतहरूले बिहीबार संसद्को अन्तर्रा्ष्ट्रिय मामिला तथा श्रम समितिमा सम्बद्ध मुलुकको बदलिएको नेपाल नीति र प्राथमिकता तथा नेपालको हित प्रवद्र्धनबारे प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । उनीहरूले छिमेकी तथा अमेरिकाको नेपालसम्बन्धी नीति र प्राथमिकता बदलिएको, तर नेपालको विदेश नीति नबदलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

 

 

नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनको संयन्त्र परिवर्तनमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबार बिहान नौ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित समितिको सभाहलमा चलेको आठ घन्टा लामो बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा विदेश मामिलाविज्ञ सहभागी थिए ।

 

 

बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की र चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल पहिले नै आएका थिए भने भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय बिहीबार बिहान दिल्लीबाट आएका थिए । समितिले राजदूत र विज्ञ बोलाएर गरेको यो पहिलो छलफल हो ।

 

 

छलफलका आधारमा समितिले प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने समितिका सदस्य सांसद श्याम श्रेष्ठले बताए । ‘एक सातामा प्रतिवेदन तयार हुन्छ, तत्काल गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने विषय छनोट गरेर तत्काल कार्यान्वयनका लागि हामी सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ,’ श्रेष्ठले भने । उनले दोस्रो चरणमा खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई बोलाएर छलफल गर्न खोजिएको, तर ४ कात्तिकको समयसीमाका कारण यो निश्चित नभएको पनि बताए ।

बैठकमा राजदूतहरूले के–के भने ?

भारतसंग प्रोपोगान्डा नगरौ : उपाध्याय
भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतबारे नेपालमा प्रोपोगान्डा धेरै भएको टिप्पणी गर्दै कूटनीतिक तहमा कुराकानी गरे समस्याको समाधान खोज्न सकिने बताए । ‘भारतसंग राजनीतिक तहमा पहुँच कम हुदै जाँदा नेपालले गरेको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको महसुस गराउन सकिएको थिएन ।

 

 

 

 

तर, अहिले यो परिवर्तन भएर भारतसंग राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुदै गएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारतसंगको सम्बन्धलाई सेन्सेटाइज गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन । हामीबाट प्रोपोगान्डा भएकै हो, त्यसबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्ने पनि प्रमाणित भइसकेको छ ।’

 

 

उपाध्यायले यतिवेला नेपालमा भारतको प्राथमिकता बदलिएको, नेपाल पनि बदलिएको, तर त्यसअनुसार नेपालको तयारी नपुगेको बताए । ‘परम्परागत आँखाले होइन, बदलिँदो आँखाले भारतले हेरिरहेको अवस्थामा हामीले पनि त्यहीअनुसारको तयारी गर्नुपर्छ ।

 

 

 

डोमिनेन्स होइन, इन्टरडिपेन्डेन्स हुनुपर्छ भन्नेमा भारत छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारतको सीमापार सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । खुला सीमाप्रति उनीहरू संवेदनशील छन् । भारतले माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्दैनौँ भन्ने रियलाइज गरिसकेपछि हामीले पनि उसलाई सबै मामिलामा संलग्न गराउन छाड्नुपर्छ ।’

 

 

 

नेपालले चीनसंग डिल गर्दा भारतको संवेदनशीलता र भारतसंग डिल गर्दा चीनको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने उपाध्यायको भनाइ थियो ।

 

 

 

‘तर, सर्तचाहि नेपालको राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘नेपालको आधारभूत विदेश नीतिमा प्रमुख दलहरूबीच साझा सहमति आवश्यक छ । त्यसका आधारमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसंग कुराकानी गर्ने हो भने विगतमा भएका सबै गल्ती सच्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो अनुभवले भन्छ । भारतीय नेतृत्व सकारात्मक छ ।’

 

 

उपाध्यायले गण्डक सम्झौतामा नेपालले पाउने सुविधा दिन भारत तयार छ, तर नेपालले नै डिपिआर दिन नसकेको दुखेसो राखे । उनले पञ्चेश्वरमा नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति गर्न भारत तयार रहेको पनि उल्लेख गरे ।

चीनबाट लाभ लिन सकिएन : पौड्याल
चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले परिवर्तित परिस्थितिमा चीनले एक चीन तथा तिब्बतको संवेदनशीलतामा नेपालको स्थिर नीति चाहेको बताए । ‘छिमेकमा स्थायित्व र समुन्नति होस् भन्ने चीनको चाहना छ ।

 

 

 

बिआरआईमार्फत उसले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको छ,’ पौड्यालले भने, ‘चीन आफू पनि आर्थिक रूपमा प्रगति गर्ने, छिमेकीहरूलाई पनि विकासको साझेदार गराउनेतिर केन्द्रित छ । सीमानाका विस्तार गर्न चीन सकारात्मक छ । चीनसंग जनस्तरको सम्बन्ध बढेको छ । तर, हामीमध्ये धेरैले चीनलाई बुझ्न सकेका छैनौ।’

 

 

 

पौड्यालले चिनिँ पर्यटक बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानमा ठूलो संख्यामा गएको, तर नेपालमा भिœयाउने तत्परता र संयन्त्र नेपालसंग नभएको टिप्पणि गरे ।

 

 

 

 

‘ओबिओआरमार्फत चीन आक्रामक रूपमा आएको छ ।बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सबाट पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लाभान्वित भएका छन् । तर, नेपालले योजना नै प्रस्तुत गर्न सकेको छैन,’ पौड्यालले भने, ‘नेपालले योजना प्रस्तुत गर्न सक्दा रेल, सडक, लगानी सबै चिज आउँछ । तर, त्यो भित्राउने नीति र नेपालको घरेलु संयन्त्र भएन ।

 

 

 

विद्यमान तदर्थवाद रहेको अवस्थामा चीनबाट लगानी भित्रिदैन ।’ नेपाली ६ हजार वस्तु निर्यातमा चीनले शून्य भन्सार दर कायम गरेको, तर नेपालले त्यसअनुसार उत्पादन र आपूर्ति गर्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘केही समयअघि भएको हस्तकलासम्बन्धी मेलामा १० लाख हस्तकलाका सामान चाहिएको थियो, तर हामीले आपूर्ति गर्नै सकेनौ,’ उनले भने ।

 

 

पौड्यालले भारतसंगको सम्बन्ध सुमधुर राखेर चीनसँग नेपालको सम्बन्ध कायम होस् भन्ने चीनको चाहना रहेको पनि बताए । ‘भारतसंग चीनको बेग्लै सम्बन्ध छ, नेपालको भारतसँग सम्बन्ध बेग्लै छ, त्यो सुमधुर होस् भन्ने चीनको चाहना छ,’ पौड्यालले भने, ‘चीन र भारतबीच ठूलो आर्थिक कारोबार छ । त्यही कारण दोक्लाममा उनीहरू लड्ने अवस्था आएन । यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।’

 

 

अमेरिकी प्राथमिकता प्रजातन्त्र र मानवअधिकार :  कार्की
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीले नेपालमा अमेरिकाले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र स्थिरता चाहेको बताए । ‘अमेरिका र हामी एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनौ, उसले हामीबाट कुनै थ्रेट पनि महसुस गरेको छैन, नेपालीहरू पनि अमेरिकाप्रति नकारात्मक छैनन्,’ कार्कीले भने । ।

 

 

अमेरिकाबाट यस वर्ष नेपालका लागि ५ सय मिलियन डलर सहयोग भएको र यो अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको प्रमाण भएको पनि उनले बताए ।

 

 

‘अमेरिकाले नेपालबाट ३७ वस्तुमा भन्सार छुट दिएको छ, तर हामीले पठाउने वस्तु नै तयार गर्न सकेका छैनौ,’ कार्कीले भने, ‘यसरी आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन हुदैन ।’ नेपालले अमेरिकाबाट अपेक्षित रूपमा उपलब्धि लिन नसकेको र यसका लागि सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो ।

 

 

 

 

‘परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र र हाम्रो दूतावासको संयन्त्र ३० वर्ष पुरानो छ । अमेरिकाको नीति बदलिएको छ, हाम्रो नीति र संयन्त्र फेरिएन,’ कार्कीले भने ।

 

 

 

नेपाल तरुल होइन, हीरा : महरा
समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल नभएर हीरा भएको बताए । ‘हामी दुई देशबीचको हीरा (डाइमन्ड) हौं । उनीहरूले जस्तो भन्यो त्यस्तो मान्ने होइन,’ उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आन्तरिक मामिलामा कतैबाट हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने तथा पुरानो अनुभवलाई लिएर मुलुकको हात माथि हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिए ।

 

 

 

‘आन्तरिक राजनीतिक क्रियाकलापले विदेश नीतिलाई प्रभावित बनाउनुहुदैन,’ उनले भने । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतले समृद्धिविना देशको विदेश नीति प्रभावकारी नहुने बताए । ‘कतार र सिंगापुरको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।

 

समृद्धि भयो भने अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ, नेपाल सबैको प्राथमिकतामा पर्छ,’ महतले भने । आजको नयांपत्रिकामा पर्शुराम काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।