काठमाडौं – सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको पुनर्संरचनाको काम अलपत्र पार्दा राज्यलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ व्ययभार पर्दै आइरहेको छ । कतिपय स्थानमा दूतावासको कामै नभए पनि ती दूतावास रहिरहँदा राज्यकोषमा अनावश्यक रूपमा करोडौं रुपैयाँ व्ययभार पर्दै आइरहेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण बढ्दो संकट निवारण गर्न सरकारले अनावश्यक दूतावास खारेज गरी करोडौं रुपैयाँ जोगाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । सरकारले मितव्ययी नीति लिए पनि ती राजदूतावास हटाउन पहल नगर्दा मितव्ययी नीतिमाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २१ मंसिर २०७५ मा पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले क्यानडा, स्पेन, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, ब्राजिल, इजिप्ट र म्यानमारमा रहेका दूतावासको समेत काम नभएकाले ती दुतावास समेत हटाएर खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव परराष्ट्र क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।

आवश्यक र औचित्यका आधारमा मात्रै दूतावास राख्ने नीति परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । दूतावास हटाउने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ घर भाडा र कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुँदै आइरहेको छ ।

डेनमार्कले सन् २०१७ बाटै नेपालबाट दूतावास हटाएकाले डेनमार्कमा रहेको नियोगको विषयमा विचार गर्न भनिएको थियो । कोपनहेगनबाट नेपाली दूतावास फिनल्यान्ड वा नर्वे सार्न सुझाव दिइएको थियो । यी सबै मुलुकमा नेपालले भाडाको घरमा दूतावास चलाउँदै आएको छ । जसबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राज्यलाई व्ययभार पर्दै आइरहेको छ । डेनमार्कमा नेपालीको संख्या ५ हजार मात्रै छ, हाल तीन कूटनीतिक कर्मचारी छन् । क्यानडाले भारतबाटै नेपालको काम हेर्दै आइरहेको छ ।

कार्यदलले ती देशमा दूतावास राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो । आवश्यक नभएको ठाउँबाट दूतावास हटाउने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नआउँदा राज्यले बर्सेनि करोडौं रकम दूतावासमा खर्च गर्दै आइरहेको छ । दूतावासमा रहेका कर्मचारीले औसतमा मासिक २ हजार डलर भत्तास्वरूप पाउँदै आइरहेका छन् भने परिवारका सदस्यलाई समेत भत्ता दिने गरिएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य शिक्षाको नाममा छुटै भत्तासमेत दिने गरिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।