काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थाना गर्ने फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदाललते फैसला भएको १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट सोमबार नै जवाफी बहस सकिएको थियो । रिट निवेदकबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, गोविन्द शर्मा बन्दी, सन्तोष भण्डारी, सरोजराज घिमिरे थिए ।

यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।