काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

अदालतको असार ८ गतेको आदेशसंगै उप प्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री तथा ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुको नाम वेवसाइडबाट हटाएको छैन । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले मंगलबार आदेश जारी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यलयको वेवसाइटमा भने अझै उहि मन्त्रीहरुको विवरण छ ।

यस्तै मन्त्रालयहरुलेसमेत मन्त्रीहरु पदमुक्त भएपनि आफ्नो वेवसाइटबाट हटाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाकोे इजलासले गत जेठ २१ र २७ गते बिस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।

उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ अनि राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी विक पदमुक्त भएका हुन् । विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेर अर्थमन्त्री मात्रै भएका छन् ।