काठमाण्डु-नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने खेल तत्काललाई रोकिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको योजनामा उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्ने तयारी गरेकी थिईन । त्यसका लागी उनले शाक्यको राजीनामा मागेपनि शाक्यले भने राजीनामा नदिने बताएका थिए ।

उर्जामन्त्री भुसालको सचिवालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा भन्दै प्रचारवाजी समेत गरेको थियो । तर, बिहिबार मन्त्री भुसाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा बोलाएर हितेन्द्र नहटाउन निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसंगै भुसाल तत्काललाई पछि हटेकी हुन । तर, मन्त्री भुसाल र माओवादी केन्द्र कुलमानलाई ल्याएर जस लिने खेलमा लागेको छ ।

देउवाको निर्देशनपछि मन्त्री भुसालले शाक्यलाई फोन गरेर प्राधिकरणको बार्षिकोत्सवको तयारी गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्राधिकरणको बार्षिकोत्सव यही भदौ १ मा मनाउने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई निकटस्थहरुले विद्युत प्राधिकरणमा समयाअवधी नपुगी कार्यकारी निर्देशक हटाउंदा त्यसले गलत सन्देश जाने सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री तत्काललाई शाक्यलाई नहटाउने निष्कर्शमा पुगेका हुन । उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागी नियुक्त गरेको थियो । तर, देउवा नेतृत्वको सरकार बन्ने वित्तिकै उनलाई हटाउने खेल सुरु भएको हो ।

शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने र त्यसले जनतामा राम्रो सन्देश जाने भन्दै उर्जामन्त्री सेन्टिमेण्ट लिने प्रयासमा लागेको आरोप छ । तर, प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू भने राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर कार्यकारी निर्देशक हटाउने र नियुक्ति गर्ने कुराले संस्था झन धरासायी हुने बताउंदै आएका छन् ।मन्त्री भुसालले कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्दै राजीनामा दिन भनेर शाक्यको अपमान गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउंछन् ।

‘उनि मन्त्री भएको एक महिना भएको छैन तर, कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्दै राजीनामा दिन निर्देशन दिएको भनेर बाहिर प्रचार गरियो । यसले ३० वर्ष प्राधिकरणमा काम गरेर सर्वोच्च स्थानमा पुगेको व्यक्तिको अपमान गर्ने काम भयो ।’ शाक्य निकट स्रोतले काठमाण्डुपाटीलाई भन्यो ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले समेत आफु सरकारी कर्मचारी भएकाले सरकारले दिएको जिम्मेवारी लिन तयार भएको तर, जर्वजस्ती गरे राजीनामा नदिने संकेत दिएका थिए ।

देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिना पुग्दा मन्त्रीमण्डल समेत नियुक्त गर्न सकेको छैन । तर, यसअघिका सरकारले गरेको निर्णय भने उल्टाउने काममा देउवा सरकार लागेको छ ।