काठमाण्डु – कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ठिक ७ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०७५ साउन १० गते साथी रोशनी बमको घर गएकी निर्मलाको शव त्यसको भोलिपल्ट बिहान सालघारीको खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो । तर घट्ना भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन् । घट्नाबारे प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरिरहेपनि निर्मलाको घरमा अनुसन्धान टोलीले पाइला टेकेको छैन् ।

अहिलेसम्म राज्यले दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न सकेको छैन । यो घट्नाले नेपालको सिंगो राज्य संयन्त्रको असफलता पनि झल्काएको छ ।

मन्त्री फेरिए, पाइएन न्याय

यो ७ वर्षमा ५ जना गृहमन्त्री फेरि सकिएको छ । घट्ना हुँदा नेकपाको एकमना सरकार थियो । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । गृहमन्त्रीमा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल थिए । त्यसयता ५ जना व्यक्ति गृहमन्त्री बने ।

नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भए । उनीपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने । लामिछानेले पनि पूर्ववर्ती गृहमन्त्रीहरूझैं निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउने सार्वजनिक उद्घोष गरे । तर, उनले पनि यो घट्नाका दोषी पत्ता लगाउन सकेनन् ।

माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि गृहमन्त्री बने । तर उनले पनि यस मामिलामा तदारुकता देखाउन सकेनन् ।

अहिले कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । यो सरकारमा कांग्रेसकै रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । लेखक निर्मलाकै गृहजिल्ला कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यो सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, गृहमन्त्री लेखकले पनि यो घट्नाबारे अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेको वा भएको प्रगतिबारे केही खुलाएका छैनन् ।

‘अपराधी पत्ता लगाउँछ र न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नै मरिसक्यो । नहुनु घट्ना भयो, मन शान्त छैन् । तर राम्रो अनुसन्धान होला र अपराधी पक्राउ पर्छन् भन्ने आशा गरेकी छैन्’ निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी भन्छिन् ।

उनको यो भनाइले असफल न्याय संयन्त्रको संकेत गर्छ । घटनापछि दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै लामो समयसम्म स्वदेश तथा विदेशमा आन्दोलन पनि भयो । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा सरकारको चर्को आलोचना पनि भयो । तर सरकारलाई यी दबाबले झुकाएन ।

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तर यस्तो आपराधिक घट्ना भएको ७ वर्ष हुँदापनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु प्रहरीको असफलता पनि हो । प्रहरीले जानाजान अपराधी नै पक्राउ गर्दैन या अपराधीसम्म पुग्न सकेको छैन । जसका कारण अहिलेसम्म अनुसन्धानमा प्रगति नहुँदा पीडित परिवार निराश छन् ।
अहिलेको सरकारले आफूलाई बलियो ठान्छ । तर शक्तिशाली सरकारले पनि यो घट्नाको अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाउन गाम्भीर्यता भने देखाउन सकेको छैन ।

घट्ना हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् तर उनलाई पनि घटनाले छोएको छैन । राज्यले यस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीरता देखाउन नसक्दा न्याय प्रणालीमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा १२० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गर्‍यो । केहीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान पनि गर्‍यो तर मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

वर्तमान गृहमन्त्री लेखक कञ्चनपुरको सोही क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएपनि उनी यस मामिलामा चुप छन् ।

गृह मन्त्रालयको पदभार ग्रहणपछि एक सार्वजनिक समारोहमा उनले निर्मलाका हत्यारा जसरी पनि पत्ता लगाउने बचन दिएका थिए । जुन दिन बचन दिए, त्यसदिनदेखि उनले निर्मलाको प्रसंग उठाएका छैनन् ।

नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी छानबिन समिति बनेको, सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको र मानव अधिकारकर्मीले घट्नाको छानबिन गरेको यो नै पेचिलो घट्ना होला । तर निष्कर्ष केहीपनि निस्किएको छैन् ।

अधिकारकर्मीहरू निर्मलाको घट्नाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्नु राज्यको निरिहता र कायरता भएको टिप्पणी गर्छन् । उनीहरू यस घटनामा ठूलो दबाब र प्रभाव रहेको बताउँछन् ।

छोरीको न्यायका लागि भन्दै निर्मलाका आमा–बुवाले न्यायलय धाउने मात्र नभई अनशन पनि बसे । काठमाण्डु आए, प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, दर्जनौं पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाए तर न्याय पाउन सकेका छैनन् । निर्मला हत्याका वर्षहरू घर्किँदै जाँदा उनीहरूको आशा पनि मर्दै गएको छ ।

घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि बन्यो । समितिले ३७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बनायो तर लागू भएको छैन ।

समितिले बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले पटक पटक लापर्वाही र हेलचक्रयाइँ गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन नहुनु आफैमा रहस्यमय छ ।