काठमाण्डु – ‘कुलिङ पिरियड’ छेडखानीबारे छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समितिको म्याद आइतबार सकिँदैछ तर समितिले सोमबार यस प्रकरणामा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

संघीय निजामती सेवासम्बधी विद्येयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडमा छेडखानी भएपछि यो विषय सदनमा गम्भीरताका साथ उठेको थियो । यस प्रकरणमा कसले बदमासी गरेको हो भनेर कुरा उठेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियारको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले २३ असारमा कुलिङ पिरियडबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान छ । तर, अर्को उपदफा थपेर कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय बनाइएको छ ।

समितिले छानबिनमा सामान्य मानवीय त्रुटि नभएर नियतवश नै प्रावधान घुसाएर गोलमाल गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार प्रतिवेदन लेखन नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्प्रभावी हुनुमा नियतवश र चलाखीपूर्ण काम भएको समितिको बुझाइ छ तर प्रतिवेदनले यसलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, कानुनसचिव उदयराज सापकोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव फणीन्द्र गौतम, संसद सचिवालयका महासचिव पद्म पाण्डेय, समिति सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरद दुरा शंकाको घेरामा छन् ।

छानबिन समितिमा समितिका संयोजक परियारसाथै कांग्रेसबाट सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्नवरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेशप्रसाद पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।