काठमाण्डु– कर्णाली विकास बैंक घोटालामा संलग्न ठहर भएका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भने धरौटीमा छुटेका छन्।

बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्र, र तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा राख्ने आदेश दिइएको हो। यस्तै, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न इजलासले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले बुधबार घोटाला सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सकाएर उक्त आदेश सुनाएको हो। अदालतले उल्लेख गरेअनुसार, तीन जनालाई तत्काल छाड्दा मुद्दामा प्रभाव पर्न सक्ने देखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको हो।

३ अर्ब २० करोडको घोटाला, १०९ जना प्रतिवादी
कुल ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय हिनामिनाको आरोपमा कूल १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमध्ये १०३ जना अझै फरार छन्। फरार व्यक्तिहरूको नाममा म्याद तामेली पठाउने आदेशसमेत अदालतले दिएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले साउन १४ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै चारजनालाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न ठहर गरेको थियो। सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

४ जना प्रतिवादीमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्रवीर रायसँग २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरीसँग २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग १० करोड ८९ लाख २५० बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो ।