काठमाण्डु – दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृती र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले आइताबरका लागि घोषणा गरेको बन्द फिर्ता लिएको छ।

शनिबार सरकार र अभियानका प्रतिनिधिबीच बालुवाटारमा वार्तापछि दुर्गा प्रसाईं संयोजक रहेको अभियानले आइतबार गर्ने भनेको नेपाल बन्द र अनिश्चितकालीन आम हड्ताल फिर्ता लिएको हो।

वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफल क्रममा वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी नागरिक बचाउ महाभियानले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले निरन्तर छलफल, वार्ता र सहजीकरण गर्दै जाने सहमति भएको छ ।

छलफलमा महाअभियानका तर्फबाट सचिव प्रेमदीप लिम्बु नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो। साथै अधिवक्ताद्वय विनोदमणि भट्टराई, लवण न्यौपाने र डा. नीराजन प्रसाईँ पनि वार्ता सहभागी भएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना लगायतको उपस्थिति थियो।

त्यस क्रममा अर्को चरणको वार्ता महाअभियानको नेतृत्वसहित यथाशीघ्र गर्ने समझदारी समेत भएको छ।

यस्ता छन् १० बुँदे सहमति

१) महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाईएका २७ बुंदे माग पत्रको विषयमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री, माननिय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरू र अभियानका प्रतिनिधी बीचमा बुद्धागत रुपमा वृहत छलफल भएको छ।

२) महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुवेको रुकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र वचतकर्ता बीच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने।

३) भूमीहीन, सुकुम्बासी र काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका कवाड व्यवसायीहरूलाई दिर्घकालीन विकल्प सहित व्यवस्थापन गर्ने।

४) महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाई ज्यू सँग सरकारको तर्फबाट सम्माननिय प्रधानमन्त्री सहीत वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनितिक प्रकारका मागहरू राजनितिक रुपमा सम्बोधन गर्ने।

५) बैंक, वितिय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय (राष्ट्र बैंक) बीच त्रीपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने।

६) जेन जी विद्रोह पश्चात पक्राउ परेका जेन जी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाई गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने।

७) हिन्दु अधिराज्य, संघियता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रुपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने।

८) महाअभियानको तर्फबाट पूर्व घोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी देशै भरी जागरण सभा तथा खवरदारी सभाहरू आयोजना गर्ने।

९) भूमीहीन, सुकुम्बासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्याहरूलाई सरकार समक्ष बार्ता सम्बाद गरी समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र सम्बाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने।

१०) माथिमा बुदाहरूमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेबार पुर्वक समाधान केन्द्रीत नभएमा महाअभियानको तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने।