काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) विरुद्ध ‘हाम्रो भोट फिर्ता दे’ भन्दै झापाको दमकमा मसाल जुलुस निकालिएको दाबीसहित सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भिडियो भ्रामक रहेको पाइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा हालैका दिनको राजनीतिक विरोध प्रदर्शन भन्दै प्रचार गरिएको उक्त भिडियो पाँच महिनाअघि सुनसरीको धरानमा भएको सुकुम्वासी आन्दोलनको भएको खुलेको हो। झापा क्षेत्र नम्बर ५ बालेनको निर्वाचन क्षेत्र हो भने सुनसरी १ को धरान श्रम श्रंस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको गृह सहर हो ।

तर उक्त आन्दोलनमा पनि बालेनविरुद्ध चर्को नाराबाजी भएको थियो । डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्ने र बालेनले राजीनामा दिनुपर्नेसहितका नारा त्यसबेला पनि लागेका थिए ।

रातको समयमा प्रदर्शनकारीले मसाल बोकेर ‘हाम्रो भोट फिर्ता दे’ भन्दै नाराबाजी गरिरहेको दृश्यलाई झापामा प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्ध भएको प्रदर्शन भनिएको थियो। तर उक्त भिडियोको वास्तविक समय र स्थान अहिलेको घटनाक्रमसँग मेल खाँदैन।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारका निर्णय तथा गतिविधिलाई लिएर राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेका बेला पुरानो भिडियो वर्तमान राजनीतिक असन्तुष्टिसँग जोडेर प्रचार गरिएको हो।

झापाका सञ्चारकर्मीलाई फोनको ओइरो

सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि झापाका सञ्चारकर्मी सुरेन्द्र भण्डारीलाई बिहानैदेखि त्यसबारे जानकारी माग्दै फोन आउने क्रम बढेको थियो। भण्डारीले उक्त भिडियो पुरानो भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारको खण्डन गरेका छन्।

‘बिहानैदेखि सो भिडियोबारे फोन आएर हैरान भएको छु। पुरानो भिडियो हो भनेर बुझाइरहेको छु,’ उनले भने।

भिडियोको वास्तविकता नबुझी भइरहेको प्रचारले सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको उनले बताए। पुरानो भिडियो अहिलेको घटनासँग जोडिएपछि त्यसलाई वास्तविक ठानेर धेरैले जानकारी मागिरहेका छन्।

कसरी फैलियो भ्रम?

भण्डारीले यस प्रकरणमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमसमेत तथ्य पुष्टि गर्ने सवालमा चुकेको टिप्पणी गरेका छन्। स्थापित अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसलाई आधिकारिक ठानेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले स्क्रिनसट खिच्दै पुनः पोस्ट गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ।

‘चलेका मिडियामा समाचार आएपछि विश्वास गरेर स्क्रिनसट गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने क्रम बढेपछि भिडियो अझ भाइरल भएको हो,’ भण्डारीले बताएका छन्।

सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसले सामग्रीलाई थप विश्वसनीय बनाउने भएकाले तथ्य पुष्टि नगरी समाचार सम्प्रेषण गर्दा गलत सूचना झन् तीव्र गतिमा फैलिने जोखिम हुन्छ।

यस प्रकरणमा पनि केही सञ्चारमाध्यमले भिडियोको वास्तविकता पुष्टि नगरी समाचार प्रकाशित गरेका थिए । तर पछि अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउन थालिएको छ। तर समाचार प्रकाशित भइसकेपछि खिचिएका स्क्रिनसट भने अझै विभिन्न माध्यमबाट फैलिरहेका छन्।

डिजिटल माध्यममा गलत सूचना फैलिनु जति सहज छ, त्यसलाई सच्याएर वास्तविकता स्थापित गर्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

एउटा अपुष्ट सामग्री केही समयमै हजारौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। तर त्यसलाई सच्याइएको जानकारी भने पहिले फैलिएको सामग्रीजत्तिकै तीव्र गतिमा पाठकसम्म पुग्न सक्दैन।

विशेषगरी राजनीतिक विषयसँग जोडिएका भिडियो तथा तस्बिरले नागरिकको धारणा र जनमतमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले तिनको समय, स्थान र सन्दर्भ पुष्टि गर्नु आवश्यक पर्छ।

सामाजिक सञ्जाल सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारी माध्यम बने पनि पुराना भिडियो र तस्बिरलाई नयाँ घटनासँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो चुनौती बनेको छ।

कुनै सामग्री साझा गर्नुअघि त्यसको स्रोत, मिति, स्थान र वास्तविक सन्दर्भ जाँच गर्नु प्रयोगकर्ताको पनि जिम्मेवारी हो।

पत्रकारितामा पनि भाइरल सामग्रीको लोकप्रियताभन्दा तथ्यको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भिडियो वा तस्बिर प्राप्त हुनासाथ समाचार बनाउनेभन्दा त्यसको वास्तविकता पुष्टि गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्नु सञ्चारमाध्यमको आधारभूत दायित्व हो।

पाँच महिनाअघि धरानमा भएको सुकुम्बासी आन्दोलनको भिडियोलाई झापामा प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्ध हालै भएको प्रदर्शन भन्दै प्रचार गरिनुले सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलिने जोखिमसँगै सञ्चारमाध्यमको तथ्य जाँच प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।