काठमाण्डु- बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा भएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) न्यायाधीशविरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र बिचौलियासँग न्यायाधीशको सम्पर्कको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको रास्वपाले अब संसद्बाटै यसको निराकरण खोज्ने तयारी गरेको हो।
पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछानेले न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा समेत गम्भीर छलफल गरिरहेका छन्। तर महाअभियोगमा जानुअघि छानबिन समिति गठन गरेर प्रमाण र कानुनी आधार तयार पार्ने कि सीधै प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच मतान्तर देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँल र सापकोटाबीच विचाराधीन मुद्दाकै विषयमा भएको संवाद सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले न्यायालयको निष्पक्षता र न्यायाधीशको पदीय आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सापकोटाले रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको स्क्रिनसट पठाउँदै मुद्दा खारेज गरिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको सन्देश पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै आइतबार इनमले प्रहरीसँग दिएको बयानमा अर्की न्यायाधीश सारंगा सुवेदीलाई पनि पोलेका छन्। कांग्रेसको आधिकारिकता प्रकरणमा सारंगाले ३ करोड लिएको दाबी उनले बयानमा गरेका छन् ।
न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग कुराकानी तथा भेटघाट भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। तर उनले सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै आफूहरूसँग सम्पर्क गरेको र पछि उनको गतिविधिप्रति शंका लागेपछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको आफ्नो पक्ष सार्वजनिक गरेका छन्। सापकोटाले चाहेजस्तो मुद्दा खारेज नभई अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
यही घटनाक्रमपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, पार्टीका कानुनी जानकार तथा सांसदहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ। कानुनी उपचार खोज्दा प्रक्रिया कमजोर नहोस् र भविष्यमा न्यायालयभित्र यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधारको आधारसमेत तयार होस् भन्ने विषयमा नेताहरूले परामर्श गरिरहेका छन्।
महाभियोग कि छानबिन ?
रास्वपाभित्र अहिले मुख्यतः दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। एउटा पक्ष तत्काल महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायाधीशमाथि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ। अर्को पक्ष भने पहिले प्रमाणको विस्तृत अध्ययन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसकै आधारमा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मतमा छ।
महाअभियोगको विषयलाई हतारमा अघि बढाउँदा पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाणको अभाव देखिन सक्ने भएकाले पहिले छानबिन आवश्यक रहेको दोस्रो पक्षको तर्क छ। न्यायाधीशको पदीय आचरण, बिचौलियासँगको सम्बन्ध, विचाराधीन मुद्दामा भएको संवाद र त्यसले न्याय सम्पादनमा पारेको प्रभावलाई प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीभित्र विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सभापति रवि लामिछाने र कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले कानुनी प्रक्रिया तथा संसद्बाट अघि बढाउन सकिने विकल्पबारे परामर्श गरिरहेका छन्।
शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएका भनिएका विकृतिको विषयलाई संसद्मा उठाउने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी संसदीय दललाई दिएको थियो। तर सचिवालयको निर्णयपछि पनि संसदीय दलको बैठक बसेर अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी छ।
पार्टीका केही नेताहरूले संसदीय दलको बैठकबाट सबै सांसदको धारणा लिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार बैठक बस्ने तयारी भएको चर्चा भए पनि औपचारिक सूचना आइसकेको छैन।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले पनि न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएकी छन्।
‘न्यायालय सही ठाउँमा छैन, विगतदेखिको बेथिति नै देखिँदै गएको छ भन्ने निष्कर्षमा सबै पुगेका छौँ। कानुनी प्रक्रियाको विषयमा छलफल भइरहेको छ, आजभोलि नै केही टुंगो लाग्ला,’ गौतमले भनेकी छन्।
उनका अनुसार संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने कि विशेष अधिवेशनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
‘न्यायालयको शुद्धीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि धेरैमाथिसम्म पुगिसकेका छौँ। थोरै कुराहरू मात्र मिलाउन बाँकी छ,’ उनले बताएकी छन्।
न्याय परिषद् ऐनको दफा १६ देखि संविधानको धारा १०१ सम्म
न्यायाधीशमाथि छानबिन र महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउँदा कुन कानुनी बाटो अपनाउने भन्ने विषयमा रास्वपाले विभिन्न कानुनविद्सँग परामर्श गरेको छ।
कानुनविद् विपिन अधिकारी, डा. भीमार्जुन आचार्य तथा पार्टीका कानुनी जानकार सुलभ खरेललगायतसँग भएको परामर्शमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रक्रियाबारे छलफल भएको छ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १६ मा न्यायाधीशको कामकारबाही तथा आचरणको नियमित अनुगमन र निगरानी गर्न न्याय परिषद्ले एक वा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो समितिको संयोजक न्याय परिषद्का कुनै सदस्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
उक्त समितिले न्यायाधीशले संविधान र कानुनले तोकेका कर्तव्य तथा पदीय आचरण पालना गरे वा नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न सक्छ।
तर यो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रत्यक्ष प्रक्रिया मान्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संविधानको धारा १०१ र धारा १५३ मा रहेका व्यवस्थासमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
संविधानको धारा १५३ ले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको अध्ययन तथा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ। प्रारम्भिक छानबिनबाट विशेषज्ञसहित विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक देखिएमा न्याय परिषद्ले छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने संवैधानिक बाटो महाअभियोग नै हो। न्याय परिषद्को अनुगमन वा छानबिन प्रक्रियाले महाअभियोगको संवैधानिक आवश्यकतालाई प्रतिस्थापन गर्दैन।
रास्वपाभित्रको छलफलमा पनि पहिले प्रमाण संकलन र अध्ययन गरेर मात्रै संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा कानुनी आधार बलियो हुने धारणा राखिएको छ। विशेषगरी न्यायाधीशको आचरणमाथि उठेका प्रश्नलाई व्यक्तिगत आरोपका रूपमा नभई संवैधानिक तथा संस्थागत जवाफदेहिताको विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ।
कुन अवस्थामा महाभियोग लाग्छ ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने आधार स्पष्ट गरिएको छ।
संविधानअनुसार निम्न अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ :
१. संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा।
२. कार्यक्षमताको अभाव वा पदअनुकूलको आचरण नगरेको अवस्थामा।
३. इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको अवस्थामा।
४. आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा।
यी आधारमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी आधार पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण भएमा न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।
न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ हो। यसले न्यायाधीशले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आचारसंहिताले राजनीतिक दल, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा अन्य कुनै पक्षको प्रभावमा नपरी न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेको छ। न्यायाधीशले कुनै पक्षलाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी काम गर्न नहुने र पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि यसमा समेटिएको छ।
त्यसैले विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बाह्य व्यक्तिसँग संवाद गर्नु, मुद्दाको परिणाम प्रभावित पार्ने आशयका सन्देश आदानप्रदान गर्नु वा बिचौलियामार्फत न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजिएको प्रमाणित हुनु पदीय आचरण र न्यायिक निष्पक्षताको दृष्टिले गम्भीर विषय बन्न सक्छ।
तर कुनै व्यक्तिसँग संवाद भएको तथ्य मात्रै महाअभियोगका लागि पर्याप्त हुँदैन। संवादको प्रकृति, त्यसको उद्देश्य, न्यायिक निर्णयमा परेको प्रभाव, सम्बन्धित न्यायाधीशको संलग्नता र उपलब्ध प्रमाणको समग्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
यस प्रकरणमा सार्वजनिक भएको ह्वाट्सएप संवाद र भेटघाटको विवरणलाई पनि यही कानुनी तथा आचारगत कसौटीमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
महाअभियोग अघि बढाउने बाटा
संविधानको धारा १०१ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने दुईवटा बाटो उपलब्ध गराएको छ।
पहिलो बाटो प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्नु हो।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक चौथाइ भनेको कम्तीमा ६९ सदस्य हो। यसरी प्रस्ताव पेस गर्न आवश्यक सदस्य संख्या र प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक संख्या भने फरक हुन्।
दोस्रो बाटो धारा १०१ को उपधारा (५) अन्तर्गतको प्रक्रिया हो। यस व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा तीन जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले महाअभियोग लाग्न सक्ने पदाधिकारीले संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा दुराचार गरेको, पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने सूचना, प्रमाण वा उजुरी प्रमाणित गरी महाअभियोग सिफारिस समितिमा दिन सक्छन्।
त्यस्तो उजुरी समितिले स्वीकार गरेमा आवश्यक अनुसन्धान गरी महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गर्न सक्छ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ। यस समितिले महाअभियोग लगाउन पर्याप्त आधार र कारण छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १६५ र १६८ ले समितिको गठन, छानबिन, प्रतिवेदन र त्यसपछिको संसदीय प्रक्रियाबारे थप व्यवस्था गरेको छ।
समितिले आरोपित पदाधिकारीलाई आफ्नो प्रतिरक्षा पेस गर्न सात दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ। समितिले अनुसन्धान सुरु गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन र सिफारिस प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
यसरी तीन जना सांसदले उजुरी दिएर छानबिन सुरु गराउने बाटो र एक चौथाइ सांसदले सीधै महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने बाटो फरक हुन्। तर अन्तिममा महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन भने प्रतिनिधिसभाको आवश्यक बहुमत अनिवार्य हुन्छ।
रास्वपालाई आफ्नै संख्या पर्याप्त छैन
महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा रास्वपाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आवश्यक संसदीय संख्या हो।
संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहेकाले महाअभियोग पारित गर्न कम्तीमा १८४ मत आवश्यक पर्छ।
रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल मतदानमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले रास्वपाको पक्षमा मत दिन सक्ने सांसद संख्या १८१ हुन्छ।
स्वतन्त्र सांसद तथा मन्त्री महावीर पुनले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा रास्वपाको पक्षमा १८२ मत पुग्न सक्छ। तर त्यस अवस्थामा पनि महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक १८४ मतभन्दा दुई मत कम हुन्छ।
यसको अर्थ रास्वपाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन अन्य दलका सांसदको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पार्टीले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था छ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक एक चौथाइ संख्या भने रास्वपासँग पर्याप्त छ। तर प्रस्ताव दर्ता गर्नु र पारित गराउनु दुई फरक चरण हुन्। दर्ताका लागि आवश्यक संख्या भए पनि पारित गर्न दुईतिहाइ मत जुटाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
संविधानअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन्। महाअभियोगबाट पदमुक्त भएको व्यक्तिले सो पदबाट कुनै सुविधा लिन पाउँदैन भने भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसमेत सक्दैन। पदमा रहँदा गरेको कसुरका सम्बन्धमा कानुनी कारबाही गर्न भने महाअभियोगले बाधा पुर्याउँदैन।
फुयाँल मात्रै कि प्रधानन्यायाधीश पनि ?
सापकोटा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत सार्वजनिक विवरणमा जोडिएपछि रास्वपाभित्र कसलाई लक्षित गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
फुयाँल र सापकोटाबीच विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी संवाद तथा भेटघाटको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अर्कोतर्फ सापकोटाको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी भनिएको सार्वजनिक कागजातमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको नामसमेत उल्लेख भएको छ। तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटालाई नचिनेको र उनीसँग कुनै सम्पर्क नरहेको बताउँदै आएका छन्।
रास्वपाभित्र फुयाँलविरुद्ध उठेका प्रश्नको प्रमाण र कानुनी आधार परीक्षण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मत बलियो देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माको हकमा भने सार्वजनिक भएका विवरणको प्रमाणिकता र उनको संलग्नतासम्बन्धी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने मत पनि छ।
सांसद सुलभ खरेलले न्यायालयमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी निर्मम कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर त्यस्तो कदम कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ।
रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पनि हतारमा महाअभियोग प्रस्ताव लैजानुभन्दा पहिले प्रमाणको मूल्यांकन र छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सांसद खरेलसमेत तीन जना सांसदबाट उजुरी दिएर छानबिन सुरु गर्ने र गम्भीर उल्लंघन पुष्टि भएमा मात्रै महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने विकल्पको पक्षमा देखिएका छन्।
यसरी पार्टीभित्रै तत्काल महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने र पहिले छानबिन गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने दुई धार देखिएका छन्।
संसदीय दल निर्णायक
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएका भनिएका विकृतिको विषयलाई संसद्मा लैजाने जिम्मेवारी संसदीय दललाई दिएको छ। त्यसैले अब संसदीय दलको बैठकबाटै कुन संवैधानिक बाटो अपनाउने भन्ने निर्णय हुने नेताहरूको भनाइ छ।
रास्वपाले नियमित अधिवेशनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउने कि विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ। महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल दर्ता गर्ने निर्णय भए संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभा बैठक नबसेको अवस्थामा प्रस्तावसँगै अधिवेशन आह्वानको मागसमेत गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ।
न्यायालयमा देखिएका भनिएका विकृति अन्त्य गर्ने विषयमा पार्टीभित्र एकमत देखिए पनि त्यसका लागि अपनाउने कानुनी प्रक्रियामा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
रास्वपाका लागि अहिलेको प्रश्न न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। पर्याप्त प्रमाण जुटाउने, संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्ने र प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ मत जुटाउने चुनौतीसमेत पार्टीसामु छ।
संसदीय दलको बैठकले छानबिनको बाटो रोज्छ वा सीधै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गर्छ भन्ने विषयले अबको न्यायिक शुद्धीकरणसम्बन्धी राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रियाको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया