काठमाण्डु– नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सूचना प्रवाहलाई एकरूप र पारदर्शी बनाउन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरिएको हो ।

अब सार्वजनिक खरिदलगायतका सबै सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशनमा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।

साथै, प्रकाशन तथा प्रसारणका दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।