काठमाण्डु– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूले कहिल्यै पनि ऋण लिनै नहुने अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले ऋणको विरोध कहिल्नै नगरेको जिकिर गरे ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिसँगै ऋण बढ्दा अर्थमन्त्रमा नकारात्मक नभई सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो । यद्यपि ऋण लिएर प्रतिफल नदिने नियमित काममा भने खर्च नहुने स्पष्ट गरे ।

अमेरिका र जापानजस्ता विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले पनि ऋण लिने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

‘कतिपय माननीयहरुले तिमी त पहिला ऋणको विरोध गथ्र्यौ भन्नुभएको छ । मैले त्यसरी निरपेक्ष रुपमा ऋणको विरोध गरेको छैन, कहिले पनि बोलेको छैन’, वाग्लेले भने, ‘ऋणै नलिने भन्ने भएन । तर ऋण जिडपीको सापेक्षामा अर्थात् अर्थतन्त्रको आकारको सापेक्षतामा एउटा बान्छित सीमाभित्र राख्नुपर्छ । श्रोतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको हुन सक्छु । ऋण लिएर अनुत्पादक र चालु खर्चमा ‘रिटर्न’ नदिने शीर्षकमा खर्च गर्दै जाँदा बोझ बन्दै जान्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्वसनीय विकास साझेदारहरुले अल्पविकसित वा न्यून आय भएका मुलुकमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने बताउने गरेको र नेपालमा हाल जिडीपीको ४३ देखि ४४ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण पुग्नुलाई गलत भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

वाग्लेले ऋण लिन सके मात्र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने दाबी गरे ।

लिएको ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने उल्लेख गरे । वाग्लेले जापानले जिडिपीको दुई सय प्रतिशत र अमेरिकाको एक सय प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिने गरेको उदाहरण दिँदै नेपाल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे ।

०७२ को भूकम्पअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत रहेको र हाल बढेर ४३ देखि ४४ प्रतिशत आसपास पुगेको उल्लेख गरे ।

प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारले पनि आँटेन भने कहिल्यै अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने भएकाले यसपटक केही महत्वाकांक्षी कदम सरकारले उठाएको तर्क वाग्लेले गरे ।