काठमाण्डु– राप्रपा सांसद् खुश्बु ओलीले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अभिव्यक्तिप्रति सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरुको मौनताको इतिहासले मूल्यांकन गर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रहितविपरीतको अभिव्यक्तिबारे आवाज उठाउन नसक्नु सत्ता पक्षका सांसदहरुको नालायकी भएको टिप्पणी गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ठीक लाग्छ भने संसदमा उभिएर त्यसको पक्षमा बोल्न उनको चुनौती थियो ।

‘म सत्तापक्षका माननीय सदस्यहरुलाई आदरपूर्वक सोध्न चाहन्छु । के प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति तपाईंहरुलाई राष्ट्रियहित अनुकूल लाग्दछ ? यदि मान्नुहुन्छ भने यही संसदमा उभिएर त्यसको पक्षमा बोल्नुहोस् । यदि मान्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गर्नुहोस्’, ओलीले भनिन् ।

उनले बुधबार एमाले सांसद राजेन्द्र राईले बोल्ने क्रममा सभामुखको अपमान भएको भन्दै नियमापत्ति जनाउने रास्वपा सांसदहरु सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा भने मौन रहनुको कारण माग गरिन् ।

सत्ता पक्षका एक सांसदले नियमापत्ति गर्ने क्रममा इतिहासले प्रतिपक्षका सांसदहरु कस्ता थिए भन्नेबारे इतिहासले मूल्यांकन गर्ने बताएको भन्दै उनले इतिहासले सत्ता पक्षको पनि मूल्यांकन गर्ने उल्लेख गरिन् ।

‘हिजो सभामुखको अपमानको विषय उठाउँदा तपाईंहरुले तुरुन्तै नियमापत्ति गर्दै अभिलेखबाटै हटाउनुभयो । हाम्रो साथ र सम्मान छ । राष्ट्रको विषयमा लिएको तपाईंहरुको मौनता पनि एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । तपाईंहरु सत्तापक्षका सांसद साथीहरुको मौनतालाई तीन करोड नेपाली जनताले कसरी बुभ्ने ?’, ओलीलले भनिन्, ‘हिजो सत्ता पक्षका एक माननीय सदस्यले भन्नुभयो, इतिहासले प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई हेर्ने छ, उनीहरु कस्ता थिए भनेर मूल्यांकन गर्नेछ । तर, आज म सत्तापक्षलाई पनि त्यही प्रश्न फर्काउन चाहन्छु । जब प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वामिभान र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रति प्रश्न उठ्यो । तपाइंहरु किन मौन बस्नुभएको छ ? राष्ट्रको विषय आउँदा तपाईंहरुको आवाज किन आउँदैन ?’

केही थान नेतागत निष्ठालाई सत्तापक्षले राष्ट्रिय स्वामिभान र राष्ट्रिय हितभन्दा माथि राखेको आरोप उनले लगाइन् ।

इतिहासले प्रतिपक्षीले के बोल्यो भन्ने मात्र नलेख्ने भन्दै ओलीले सत्तापक्षको मौनता इतिहासमा दर्ज हुने र कठघरामा उभ्याउने चेतावनी दिइन् ।

‘इतिहासले प्रतिपक्षीले के बोल्यो भन्ने मात्र लेख्दैन । सत्तापक्षले के बोल्यो, कहिले मौन राह्यो, कसको पक्षमा उभियो भन्ने कुरा पनि लेख्ने छ । इतिहासले सत्तापक्षको यो लाचारीपन अवश्य हेर्नेछ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले आज तपाइंहरुको मौनता पनि इतिहासको अभिलेखमा दर्ज हुँदैछ । भोलि इतिहकासले हामीलाई मात्र होइन, राष्ट्रको प्रश्नमा मौन बसेका तपाईंहरुलाई पनि कठघरामा उभ्याउँनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचार मात्र नहुने र त्यो राज्यको आधिकारिक धारणा बन्ने भएकाले नेपालको सीमा र भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्नु इतिहास, बलिदान, सार्वभौमिकता र भावी पुस्ताप्रतिको आफूहरुको दायित्व भएको बताइन् ।

विवादास्पद अभिव्यक्तिको जवाफ संसदमै आउनुपर्नेमा दुर्भाग्यबस प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन आफ्नो दलको चितवन महाधिवेशनको मञ्च रोजेकामा उनले प्रश्न गरिन् । सार्वभौम सांसद् पार्टीको मञ्चभन्दा सानो संस्था भएको हो ? भन्दै उनले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् । ‘संसदको सट्टा पार्टी मञ्चबाट जवाफ दिने अभ्यास स्थापित भयो भने संसदीय लोकतन्त्रको अर्थ के रहन्छ ?’, उनले प्रश्न गरिन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा सच्याउन, राष्ट्रिय हितविरुद्ध प्रश्न उठाउने अभिव्यक्ति संसदको अखिलेखबाट हटाउन आफैं पहल गर्न र संसदमा उभिएर सम्पूर्ण नेपाली जनता समक्ष स्पस्ट जवाफ दिन माग गरिन् ।

आफूबाट भएको गल्ती सच्याउनु नेतृत्वको कमजोरी नभई उत्तरदायित्वको सर्वोच्च उदाहरण भएको स्पष्ट गरिन् ।

ओलीले संसदको गरिमा संविधान र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा माथि कुनै दल, कुनै सरकार, कुनै पद वा कुनै व्यक्तिलाई राख्न नसकिने बताइन् ।

‘हामी सीमा बिर्सने पुस्ता होइन, सीमा जोगाउने पुस्ता कोप्रतिनिधि हौं’, ओलीले भनिन्, ‘संसदको गरिमा, संविधान र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा माथि कुनै दलm कुनै सरकार , कुनै पद वा कुनै व्यक्तिलाई कहिले पनि राख्न सक्दैनौं ।’