काठमाण्डु– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी परिवारलाई होल्डिङ सेन्टर (आश्रयस्थल) छाड्न दिइएको निर्देशन फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद हरिनादेवी कामीले राज्यले नागरिकलाई विस्थापित गर्न नमिल्ने बताइन् ।

भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ३ सउय ८८ सुकुम्बासी परिवारलाई पाँच दिनभित्र आश्रयस्थल खाली गर्न काठमाण्डु उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

कामीले सरकारको उक्त कदम यकेवल प्रशासनिक विषय मात्र नभई मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय भएको बताइन् ।

‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरी ३ सय ८८ सुकुम्बासी परिवारलाई पाँच दिनभित्र आश्रयस्थल छाड्न भनिएको निर्णय प्रशासनिक मात्र होइन, मानव संवेदनामाथिको प्रहार हो,’ उनले भनिन् ।

सरकारले सुकुम्बासी परिवारका लागि २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट र तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएको भए पनि उक्त रकम पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘आजको महँगीमा १५ हजार रुपैयाँ लिएर ती परिवार कहाँ जाने ? उनीहरूको बसोबासको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ?, उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद कामीले सुकुम्बासीहरूले आफूहरू कहाँ जाने भनेर राज्यसँग प्रश्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको जिम्मेवारी नागरिकलाई सडकमा पुर्‍याउने नभई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने भएको सम्झाइन् ।

उनले अझै धेरै सुकुम्बासी परिवार सरकारी अभिलेखमा समेटिन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिन् ।

‘विकासका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्न मिल्दैन, कसैलाई घरबारविहीन बनाउने काम स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

कामीले सुकुम्बासी परिवारलाई पाँच दिनभित्र आश्रयस्थल खाली गर्न दिइएको अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।