काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यका लागि सामान्य विदेशी सहयोग आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

तर सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धार, क्षतिग्रस्त पुलका कारण अवरुद्ध यातायात तथा सञ्चार सेवा सञ्चालन, मृतकको पहिचान, डीएनए परीक्षण र शव लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न भने विदेशी सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्ससँग शनिबार कुरा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त विशेषज्ञता र प्राविधिक ज्ञान नभएका क्षेत्रमा यस्ता विशेष सेवा र प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गरिसकेका छौँ ।’

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली उद्धारकर्मीहरूले सामान्य खोज तथा उद्धारको काम गरिरहेको भन्दै त्यही काम दोहोर्‍याउन विदेशी टोली ल्याउनु आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘हामीलाई सामान्य खोज तथा उद्धारमा सहयोग आवश्यक छैन । नेपाली उद्धारकर्मीहरूले त्यो काम गरिरहेका छन् । यसलाई दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन,’ खनालले भने ।

भारत, चीन, अष्ट्रृेलिया र दक्षिण कोरियाले खोज तथा उद्धार टोली पठाउन नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको छ । यी चार देशका विशेषज्ञ टोलीलाई रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धारका लागि परिचालन गर्न सरकारले अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ४–५ अर्ब डलर आवश्यक

अर्थमन्त्री वाग्लेले विनाशकारी बाढीपछिका पुनर्निर्माणका लागि अर्बौ रुपैयाँ लाग्ने बताए । प्रारम्भिक अनुमानमा पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे ५ देखि ६ खर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

‘यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । क्षति र नोक्सानीको मूल्याङ्कन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बाढीले घर, सडक, पुल, पूर्वाधार तथा अन्य संरचनामा ठुलो क्षति पुर्‍याएको पनि उनले बताए। ‘सरकारले अहिले उद्धार तथा राहतसँगै क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको आवश्यकता पहिचान गर्ने काम अघि बढाइरहेको छ’, मन्त्री वाग्लेले भने ।