काठमाण्डु– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्ने आशंका निराधार रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै वाग्लेले अर्थसचिवको प्रस्तावित भूमिकालाई लिएर भइरहेको आशंकासमेत अस्वीकार गरे । केन्द्रीय बैंक र गभर्नरको स्वायत्तता कायम रहने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
अर्थसचिवको भूमिका सरकार र राष्ट्र बैंकबीच वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा समन्वय कायम गर्नेमा सीमित हुने वाग्लेले उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंकका निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने वा गभर्नरको निर्णयमाथि अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार अर्थसचिवलाई नदिइने उनले बताए । अर्थमन्त्रीले अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा गएर कुनै निर्णय रोक्ने, उल्ट्याउने वा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर गभर्नरमाथि दबाब दिने अवस्था नरहने बताए ।

‘अहिले सरकारले एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने खालको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन,’ वाग्लेले भने, ‘वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतु मात्रै अर्थसचिव हुन् । अर्थसचिवले त्यहाँ गएर भाँजो हाल्ने, भिटो लगाउने वा गभर्नरको निर्णय उल्ट्याउने काम गर्दैनन् र त्यसो गर्नु हुँदैन पनि ।’

तर सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको वाग्लेको भनाइ छ । बजेटको मूल उद्देश्य र प्राथमिकताविपरीत मौद्रिक नीति अघि बढ्ने अवस्था आए त्यसमा सरकारले आफ्नो चासो राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले संकेत गरे ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भने सांसदहरूले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तताका विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका थिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको अधीनस्थ निकायजस्तो बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए । उनले केन्द्रीय बैंकका निर्णयमा अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप रोक्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

तामाङले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एमाले सांसद पुष्पराज कँडेलले गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावमा प्रश्न उठाए । तीन वर्षको कार्यकालपछि थप दुई वर्ष निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्थाले गभर्नरलाई सरकारप्रति निर्भर बनाउने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘यसले अर्थ मन्त्रालय अथवा सरकारप्रति लोयल भएर गभर्नर चलोस् भन्ने हिसाबले नै यो राखिएको हो । यस्तो व्यवस्था संसारमा कहीँ छैन,’ कँडेलले भने ।

उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने हो भने गभर्नरको नियुक्ति, कार्यकाल र निर्णय प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए ।

समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल पूरा भएको छ । छलफलपछि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।