काठमाण्डु- नेपाल प्रहरीले शुक्रबार एकै दिन विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, कार्यालयमै पुगेर नियन्त्रणमा लिने र प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन फोन गर्ने क्रम तीव्र पारेको छ।
नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शोभराज बराल पक्राउ परिसकेका छन्। उता नयाँ पत्रिकाका संवाददाता नवराज मैनालीलाई लैजान प्रहरी टोली कार्यालयमै पुगेको छ।
अर्कातिर दियोपोस्ट अनलाइनका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई पनि उजुरी परेको भन्दै फोन गरिएको छ। सरकार र प्रहरी नेतृत्वको सम्बन्ध बिग्रिएको समाचार आइरहेका बेला त्यस पत्रकारहरूलाई घान हाल्ने कोसिस भएको छ।
विशेषगरी प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको सम्भावित राजीनामा वा पदबाट हटाउने प्रयासबारे प्रकाशित समाचारपछि पत्रकारमाथि अनुसन्धान र धरपकड सुरु भएको देखिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र समाचारको स्रोत संरक्षणको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पक्राउ, उपस्थित हुन फोन र कार्यालयमै निगरानी
नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेलका अनुसार सादा पोशाकमा आएका तीन जना व्यक्ति समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार सुवेदीलाई लगेका हुन्। उनीहरू प्रहरीको भ्यानमा आएका थिए।
नयाँबानेश्वरस्थित नेपाल प्रेसको कार्यालयको गेटमा सुरक्षागार्डलाई साथी भेट्न आएको बताएका उनीहरूले सुवेदीसँग समाचारका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बाहिर बोलाएका थिए।
सुवेदीले छलफल गर्नुपर्ने भए आफ्नै मोटरसाइकलमा आउने बताए पनि प्रहरीले मानेन। उनीहरूले पक्राउ पुर्जीसमेत नदेखाएको पौडेलको भनाइ छ। प्रहरी टोलीले आफूहरू उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट आएको र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको आदेशमा आएको बताएको थियो।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भने सुवेदीलाई साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनलाई साइबर ब्युरोमा लगेर सोधपुछ गर्ने तयारी गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। सुवेदी लामो समयदेखि सुरक्षा तथा अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार हुन्।
नेपाल प्रेसमा प्रकाशित प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई सरकारले पदबाट हटाउन खोजेको र कार्कीले त्यस विषयमा कानुनी परामर्श थालेको समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हुन सक्ने प्रहरी स्रोतको दाबी छ। तर प्रहरीले यसबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
सुवेदी पक्राउ परेपछि नेपाल प्रेसका अध्यक्ष बिन्दुराज लम्साललाई पनि साइबर ब्युरोले भोटाहिटीस्थित कार्यालयमा उपस्थित हुन फोन गरेको छ। यसले समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा सञ्चारमाध्यमको नेतृत्वलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पाँच प्रहरी
नेपाल प्रेसका सुवेदी पक्राउ परेकै दिन नयाँ पत्रिका दैनिकको पुतलीसडकस्थित कार्यालयमा पनि प्रहरी टोली पुगेको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुबाट आएको भन्दै सादा पोशाकका पाँच जना प्रहरी अधिकारी कार्यालयमा पुगेका हुन्।
नयाँ पत्रिकाका सम्पादक खगेन्द्र पन्तका अनुसार प्रहरी टोलीले संवाददाता नवराज मैनालीलाई साइबर ब्युरोमा लैजानुपर्ने भन्दै कार्यकक्षमै बसेको थियो। प्रहरीले मैनालीलाई उपस्थित गराउन भने पनि पक्राउ पुर्जी नदेखाएको पन्तले बताएका छन्।
‘पाँच जना प्रहरी अधिकारीहरू आउनुभएको छ। पक्राउ पुर्जी छैन। संवाददातालाई उपस्थित गराउन भन्नुहुन्छ,’ पन्तले भनेका छन्।
मैनाली डेढ दशकदेखि नयाँ पत्रिकामा आबद्ध छन्। उनी अपराध तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन्। नयाँ पत्रिकाको लेखक परिचयमा पनि उनलाई यही बिटमा कलम चलाउने पत्रकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
दियोपोस्टका सम्पादकलाई फोन
यसैबीच दियोपोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई पनि प्रहरीले फोन गरेको छ। विश्वकर्माका अनुसार मोबाइल नम्बरबाट फोन गर्दै एक व्यक्तिले ‘सुदीप विश्वकर्मा कहाँ हुनुहुन्छ ? उहाँविरुद्ध उजुरी परेको छ’ भन्दै सोधपुछ गरेका थिए।
फोनकर्तासँग कसले र के विषयमा उजुरी दिएको हो भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले ‘उजुरीको विवरण खुलाउन मिल्दैन’ भन्दै जवाफ दिएका थिए। उजुरीको विषय र उजुरीकर्ताको परिचय नखुलाइएको विश्वकर्माको भनाइ छ।
दियोपोस्टले पछिल्लो समय सुरक्षा अधिकारीदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जोडिएका भनिएका सेटिङ, प्रभाव र विवादबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ। दियोपोस्टको वेबसाइटमा विश्वकर्मा प्रधानसम्पादकका रूपमा उल्लेख छन्।
मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक पक्राउ
शुक्रबार नै प्रहरीले मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शोभराज बराललाई पनि पक्राउ गरेको छ। पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीका अनुसार सादा पोशाकमा आएका प्रहरीले अनामनगरस्थित भाटभटेनी नजिकै रहेको कार्यालयबाट बराललाई नियन्त्रणमा लिएका हुन्।
प्रहरीले ‘केही कुरा गर्नुपर्ने छ’ भन्दै उनलाई कार्यालयबाट लगेका थिए। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एक अधिकारीले बराललाई टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको जनाएका छन्। पक्राउको कारण भने प्रहरीले खुलाएको छैन। बराल नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ निकट मानिन्छन्।
आईजीपीको आपत्ति
पत्रकारमाथि प्रहरीको पछिल्लो सक्रियताको पृष्ठभूमिमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको भन्ने समाचार र टिप्पणीलाई प्रहरीले दिएको प्रतिक्रियालाई पनि जोडेर हेरिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका नाममा प्रहरी नायव महानिरीक्षक तथा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको भन्ने आशयका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए।
विज्ञप्तिमा पुष्टि नभएका विषयलाई अनुमानका आधारमा समाचार तथा टिप्पणीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा आम नागरिकमा भ्रम र नकारात्मकता सिर्जना हुन सक्ने तथा सुरक्षा संगठनप्रतिको विश्वास र संस्थागत छविमा असर पर्न सक्ने उल्लेख थियो।
नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल पक्राउ, नयाँ पत्रिकाका संवाददाता नवराज मैनालीलाई लैजान प्रहरी कार्यालयमै; दियोपोस्टका सम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई पनि उजुरी परेको भन्दै फोन
प्रहरीले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि गर्न आग्रह गरेको थियो। साथै, संगठनको प्रतिष्ठा र कार्यसम्पादनमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो।
विज्ञप्तिमा प्रहरीले ‘सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका केही सीमित व्यक्तिहरूको चालबाजी’ विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरेको थियो। प्रहरीको यो अभिव्यक्ति र त्यसको भोलिपल्ट पत्रकारमाथि भएको धरपकडबीच सम्बन्ध छ वा छैन भन्नेबारे भने प्रहरीले स्पष्ट पारेको छैन।
प्रहरीको अधिकार ?
कुनै समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसको खण्डन गर्ने, प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिने वा प्रचलित कानुनअनुसार उपचार खोज्ने व्यवस्था छ। तर समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने, पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्ने वा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई फौजदारी अनुसन्धानमा तान्ने अभ्यासले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि पनि जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई साइबर ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएपछि पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको थियो। महासंघले समाचारप्रति असन्तुष्टि भए स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै साइबर ब्युरोमार्फत पत्रकार पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेको थियो।
श्रेष्ठको पक्राउपछि दुवै पक्ष प्रेस काउन्सिल जाने सहमतिमा पुगेपछि उनी रिहा भएका थिए। नेपालको संविधानले सञ्चारको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ।
पत्रकारितासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रेस काउन्सिलजस्ता निकायको भूमिका रहँदै आएको छ। त्यसैले प्रकाशित समाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपरे पनि त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र आवश्यकताको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ।
शुक्रबारका घटनामा सुवेदीलाई साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। तर नयाँ पत्रिकाका मैनालीलाई लैजान खोजिएको विषय, बरालको पक्राउको कारण र विश्वकर्मालाई फोन गरेर गरिएको सोधपुछबारे प्रहरीले कुनै विवरण दिएको छैन। पक्राउ पुर्जी नदेखाई गरिएको पक्राउले शाही शासनकै समयको झल्को दिएको टिप्पणी भएको छ।
समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने वा समाचार लेखेकै कारण फौजदारी अनुसन्धानमा तान्ने हो भने त्यसले प्रहरीको अनुसन्धान अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाबारे गम्भीर बहस जन्माउँछ।
प्रतिक्रिया