काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिना भित्र स्थानीय तहबाटै प्रवाह हुने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा गर्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको बताउँदै यो सेवा स्थानीय तहबाट आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दुरी घटाउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउनु हो। राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो। यहि मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधार सम्बन्धी एकसय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।’

उनले भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरेका।छन् ।

‘यसै लक्ष्य अनुरुप नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरु नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सिमित गर्ने कानूनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ।।’