काठमाण्डु- धनकुटाबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले गाँजा खेतीलाई नियमनसहित खुला गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई ऐतिहासिक फैसला भन्दै स्वागत गरेका छन्।

उनले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चले दिएको देशले नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद राईले धनकुटा गाँजा उत्पादन हुने जिल्लामध्ये एक रहेको बताएका छन्। त्यहाँ उत्पादित गाँजा अवैध रूपमा बिक्री तथा ओसारपसार गर्न खोज्दा सयौँ युवा जेलमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा गाँजालाई वैधानिक बनाउने विषय पहिलोपटक २०७४ सालमा संघीय संसद्मा प्रवेश गराइएको उनले स्मरण गरेका छन्। त्यतिबेला आफू, सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसद शेरबहादुर तामाङसहित चारजना सांसदले संसद्को दोस्रो बैठकमा गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यसयता संसद्भित्र र बाहिर औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा गाँजाको वैधानिकताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उनले बताएका छन्।

‘नौ वर्षपछि ढिलै भए पनि नेपाली जनताको भावना र चाहना, विद्वान् कानुन व्यवसायी साथीहरूको खोज तथा अनुसन्धानमूलक वस्तुनिष्ठ तथ्यका आधारमा प्रमाण जुटाएर गरिएको बुलन्द पैरवी र न्यायमूर्तिहरूले देश र जनतालाई शिरमा राखेर गरेको ऐतिहासिक फैसला (परमादेश) ले केही हदसम्म भए पनि नेपाली जनताका हर्षका आँसु पैदा भएका छन्,’ राईले भनेका छन्।

उनले गाँजा खेतीलाई नियमनसहित खुला गर्ने अभियानमा योगदान पुर्‍याउने कानुन व्यवसायी तथा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार गर्नुपर्नेछ। यसले औषधीय, अनुसन्धान र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन तथा उपयोगको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।