काठमाण्डु- सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार न्यायाधीशहरूको सुनुवाइमा संसदीय सुनुवाइ समितिले हतार गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले आपत्ति जनाएका छन्।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरूद्ध परेका १३ वटा उजुरीउपर गम्भीर छलफल नै नगरी प्रक्रियालाई सुनुवाइतर्फ लगेपछि केसीले आपत्ति जनाएका हुन्।

समितिले उजुरीकर्तासँग शुक्रुबार छलफल गरेको थियो । परेका १३ वटै उजुरी बिहीबार खोलिएको थियो । प्रस्तावित न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीविरुद्ध परेका उजुरी खोलिएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयको दुई नम्बर भवनस्थित लेखा समितिको हलमा भइरहेको बैठकमा उजुरीकर्ता सबैसँग छलफल सकिएको थियो । तर कतिपय गम्भीर उजुरी परेको अवस्थामा समिति सभापतिले हतार हतार सुनुवाइ अघि बढाउन खोजेपछि केसी रुस्ट देखिए ।

‘उजुरीको अन्तिम म्याद नै हिजोसम्म थियो । अन्तिम म्याद सकिएर खोलिएका उजुरीउपर राम्रो छलफल भएकै छैन। अध्ययन पनि हुन पाएको छैन’, उनले भने, ‘खोलिएका उजुरीबारे छलफल र अध्ययन नै नगरी अस्वभाविक रुपमा हतार गरेर अघि बढिएको छ। हिजोसम्म उजुरीको म्याद थियो । चारजनाको विषयमा परेका १३ वटा उजुरीमा अध्ययन गर्न पाएकै छैन।’

उनले यसरी हतार हतार अनुमोनतिर नबढ्न पनि समिति सभापतिलाई सुझाए । ‘हतार हतार अनुमोदन गर्नुपर्ने किन हो ?’, भने, ‘राम्रोसँग छलफल गर्नै नपाई अनुमोदनको बाटोमा जानु यो उचित हुन सक्दैन।’

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीविरुद्ध परेका उजुरी खोलिएको थियो ।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार चारै जना प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध कुल १३ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरी अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो। तर शुक्रबार सदस्यहरूले अध्ययन नै नसकी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएकोफ छ।