काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सम्भवतः आगामी मंसिर पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । गत १३ चैतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बालेनको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो । भ्रमण तयारीका लागि तिहारअघि भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्री नेपाल आएर फर्किएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री बालेनसँग पनि भेटेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालका एजेण्डा के-के हुन सक्छन् र दुई देशबीच लामो समयदेखि जकडिएर बसेका समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद (एनपी) साउदसँग कुरा गरेका छौं ।

श्रेष्ठ र साउदले दुई देश तथा सरकारबीच विश्वासको वातावरण निर्माणदेखि नेपाल-भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दुई देशबीचका साझा समस्या र चुनौती, व्यापार, ऊर्जा, लगानी, पर्यटन, सीमा विवाद तथा लामो समयदेखि सुल्झिन बाँकी रहेका विषयलाई भ्रमणका एजेण्डा बनाउन सुझाए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक विश्वास, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा व्यापार, सीमा तथा सन्धि-सम्झौता र पारस्परिक सम्मानलाई जोड दिएका छन् । अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले जलविद्युत् आयोजना, भारतीय लगानी, पर्यटन, हवाई मार्ग, सीमा समस्या र नेपालको आर्थिक लाभलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

नारायणकाजीका ६ सुझाव : राजनीतिक विश्वासदेखि सीमा समस्यासम्म

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका ६ सुझाव यस्ता छन् ।

१. विश्वासको वातावरण निर्माण

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पहिलो आवश्यकता दुई देशबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए ।

श्रेष्ठले भारतको आशंका हटाएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुलाई सबैभन्दा पहिलो एजेण्डामा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले गत २१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति दुवै छिमेकी (भारत-चीन) को आशंकायुक्त दृष्टिकोण रहेको दाबी गरे ।

बालेनले काठमाण्डु महानगरको मेयर हुँदा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका विषय, प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक भारतीय विदेशसचिव नेपाल आउन खोज्दा भेट नदिएको कारण भ्रमण नै स्थगित भएको पृष्ठभूमि र एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने, भारत पनि नजाने भनेको सन्दर्भले भारतको आशंका बढाएको तर्क श्रेष्ठको छ ।

‘फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारप्रति हाम्रा दुवै छिमेकीको आशंकायुक्त दृष्टिकोण रहेको महसुस हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट आशंकाहरु मेटाएर विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।’

भारत नेपालप्रति आशंकित हुनुको अर्को कारण भू-राजनीति भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । जेन-जी आन्दोलनमा भूराजनीतिको भूमिका रहेको र सोही आन्दोलनको ‘ब्याकअप’ मा यो सरकार गठन भएकाले पनि भारतले शंकाको आँखाले हेरिरहेको दाबी श्रेष्ठले गरे ।

‘नेपालको जेन-जी ‘मुभमेन्ट’ मा जुन प्रकारको भू-राजनीतिको भूमिका र चलखेल थियो र त्यसको ‘ब्याकअप’ मा जनमत ल्याएर बनेको यो सरकारप्रति भारत सशंकित छ’, उनी भन्छन्, ‘भारतको जुन आशंका छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेछ । दुईवटै छमेकीसँग सरकारको विश्वासको वातावरण बनिसकेको जस्तो लाग्दैन । पहिलो आवश्यकता यो हो।’

२. जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य

श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गर्नुपरेका त्रिशूली र बुढीगण्डकी बाढीजस्ता प्रलयकारी विपद्का चुनौतीलाई भारत भ्रमणमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए ।

नेपालले यसअघि भारत र चीनसहितको समन्वयकारी संरचना निर्माण गर्ने विषय अघि सारेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने औंल्याए । यस्तै विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग जुटाउने दिशामा भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जुन प्रकारको प्रलयकारी प्रकोपको सामना गर्नुपरेको छ, त्यसका लागि हामीले भारत, चीनसहितको समन्वयकारी संरचना बनाउने भनेका थियौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्को, विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग जुटाउने दिशामा भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ । सहयोगका लागि खुलेर आग्रह गर्नुपर्छ ।’

३. द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सहकार्य विस्तार

श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए। दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धमा पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबिना नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठले स्पष्ट गरे ।

‘भ्रमणको अर्को पक्ष आर्थिक पक्ष हो । द्विपक्षीय व्यापार र पारस्परिक लाभका पक्षहरू छन् । कतिपय पक्षमा पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबिना हामीले लाभ लिनै नसक्ने अवस्था छ’ उनले भने।

४. सीमापार विद्युत् व्यापार

श्रेष्ठले नेपाल-भारतबीचको सीमापार विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न आवश्यक सहजीकरण र दुई देशबीचको समन्वयलाई भ्रमणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा अझै सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनी भन्छन् ।

५. असमान सन्धि-सम्झौता र सीमा विवाद

श्रेष्ठले इतिहासदेखि थाती रहेका असमान सन्धि-सम्झौताका समस्या र सीमा विवाद प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अर्को मुद्दा हुनुपर्ने बताए । नेपाल-भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विषयलाई छलफलमा ल्याएर सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुको विकल्पमा नरहेकामा जोड दिए ।

‘इतिहासदेखि थाती रहँदै आएका सन्धि-सम्झौताका असमानताका समस्या छन् । सीमा समस्या छन् । ती सबै विषयमा छलफल गरेर सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नेमा हामीले पहल गरेका थियौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, त्यो अगाडि बढ्न पाएन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो हाम्रो प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठले सीमा समस्यालाई अतिक्रमणको विषयका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नहुने बताए । सीमावर्ती क्षेत्रमा नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा दुवै देशका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको भू-भागको अवस्थासमेत परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई सीमा अतिक्रमणभन्दा सीमापार स्वामित्वको समस्याका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसंगसमेत उठाए ।

‘प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अर्थमन्त्रीले संसद्बाटै हामी मोन्रो सिद्धान्तको पक्षधर हौँ भन्नुभएको थियो । भारतीय भूमिबाटै नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिएको भनेको सन्दर्भ पनि छ । उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले नेपाल र भारत दुवैतिर गम्भीर प्रश्न उठेको छ’, श्रेष्ठले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीको सीमा मिचिएको सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको संज्ञा दिँदै त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुने बताए ।

‘भारतमा उठाउने एजेन्डाले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व परीक्षण गर्छ’

‘प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । हाम्रो समस्या सीमा अतिक्रमणको होइन । सीमामा नदीको बहाव छ, त्यसले गर्दा नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा दुवैतिरको भू-भाग एकअर्काका जनताको स्वामित्वमा आउने स्थिति हो । त्यसलाई अतिक्रमण भनिँदैन’, श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले यो समस्या सीमापार स्वामित्वसँग सम्बन्धित रहेको पनि स्पष्ट गरे । भारतले पनि यही विषय उठाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो सीमापार स्वामित्वको समस्या हो । मलाई लाग्छ, त्यसमा आधारित भएर भारतले कुरा त नगर्ला । यदि गरेको खण्डमा आफ्नो अभिव्यक्ति स्पष्ट पार्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हुनेछ’, श्रेष्ठले भने ।

६. पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विस्तार

श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मानमा आधारित बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

दुवै देशबीच इतिहासदेखि कायम सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धलाई निकट छिमेकीको हैसियतले महत्त्व र प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले एकअर्काको राष्ट्रिय स्वाभिमान र संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको ‘नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिए’ को भन्ने अभिव्यक्ति र सीमा मिचिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले दुई देशमा प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्ध सुधारमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति र व्यवहार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।