प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मंसिरको पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको आठ महिनापछि हुन लागेको उनको यो पहिलो ‍औपचारिक विदेश भ्रमण हो। यसअघि उनी राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क गएका थिए। यद्यपि, कात्तिक अन्तिम भइसक्दा पनि भारतीय र नेपाली दुवै पक्षले अहिलेसम्म वालेन्द्रको भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा गरिसकेका छैनन्। यस भ्रमणलाई लिएर विभिन्न कोणबाट कुरा भइरहेको छ। धेरैले दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री भएकाले वालेन्द्रले भारतसँग बलियोसँग आफ्ना एजेन्डा राख्नुपर्ने बताइरहेका छन्। सीमा विवाद, हवाई रुटसहितका ठूला मुद्दा नयाँदिल्लीमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर निकट छिमेकीकहाँ जानुअघि प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमै बृहत् छलफल र सुझाव लिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो पटक भारतमा नेपाली राजदूतको भूमिका निर्वाह गरेर फर्किएका शंकर शर्माले यस सम्भावित भ्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। उनले यो भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले आत्मविश्वाससहित आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने बताइरहेका छन्। शर्मासँग नेपालले भारतसँग उठाउनुपर्ने मुद्दा, त्यसको तयारी र प्रस्तुतिबारेमा निवर्तमान नेपाली राजदूत शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आठ महिनापछि पहिलोपटक विदेश भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। भारत भ्रमणमा उहाँले कस्ता एजेन्डा उठाउनुपर्छ?

थुप्रै आयोजना उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने कुरा पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन्। तीमध्ये केही आयोजना दुई–तीन वर्षअघिदेखिकै हुन्। तर, लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने विषय र आयोजनाबारे पनि छलफल हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, सन् १९५० को सन्धिसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले के कुरा उठाउने हो ? नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न जोड दिने हो कि त्यसमा रहेका र हामीलाई बाधा पारिरहेका विषयलाई छुट्टाछुट्टै उठाउने हो-पहिले नेपालमै यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। सीमा विवादका विषयलाई कम्तीमा वार्ताको टेबलमा ल्याएर कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ।

‘प्रधानमन्त्रीको एउटै भ्रमणले सबै समस्या सुल्झिँदैनन्, भारतसँग विश्वासको जग बसाल्नुपर्छ’

नेपालका दुई विमानस्थलका लागि हवाई मार्ग र पञ्चेश्वर आयोजनाका विषय पनि लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन्। यी विषय उठाउनुअघि हामी आफैँले कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। पञ्चेश्वरमा कहाँसम्म लचिलो हुन सकिन्छ? विमानस्थल सञ्चालनका लागि हवाई मार्गका विषयमा हाम्रो अडान के हुने ? सन् १९५० को सन्धिमा कसरी वार्ता गर्ने ? यी विषयमा नेपालमै निर्णय नभएसम्म भारतमा कुरा उठाएर मात्र काम हुँदैन।

व्यापारका अवरोध, बीआईएफको समस्या, स्वास्थ्य र शिक्षाका विषय पनि छन्। सन् १९५० को सन्धिको विकल्पका रूपमा अरू माध्यम छन् कि भन्नेबारे पनि छलफल हुनुपर्छ। बङ्गलादेशमा अहिले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ। नयाँ प्रसारण लाइन बनाएर पाँच हजारदेखि १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजान सकिने बाटो खोल्नुपर्छ। त्यसका लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत हुँदै हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यापारलाई कसरी अघि बढाउने र वैकल्पिक बाटो कसरी खोज्ने भन्नेबारे पनि छलफल आवश्यक छ। हामीले उठाउने धेरै विषय छन्। पहिले नेपालमा ती विषयमा राम्रोसँग छलफल गरेर एजेन्डा तय गरी अघि बढ्दा भ्रमण हाम्रा लागि बढी लाभदायक हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म विज्ञ तथा पूर्वराजदूतसँग परामर्श गरेको देखिँदैन। यस्तो परामर्श आवश्यक पर्छ कि ?

यस विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ। आफ्नो टोली पहिले नै पठाएर सन्देशहरू दिनुपर्छ। दूतावासमार्फत कुरा राखेर अघि बढ्दा पनि राम्रो हुन्छ।

अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा भ्रमण फलदायी हुने देखिन्छ?

भ्रमण फलदायी हुनैपर्छ। प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ लागेको देखिन्छ। तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल नगरेकाले कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। दुई वर्षदेखि उद्घाटन र शिलान्यास गर्नुपर्ने थुप्रै आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।

भ्रमण आफैँमा सफल हुन सक्छ। तर नयाँ एजेन्डाले कति स्थान पाउँछन्, कति छलफल हुन्छ र ती विषय सार्वजनिक रूपमा कति आउँछन् भन्नेले त्यसमा थप महत्त्व राख्छ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले छुटाउन नहुने मुख्य एजेन्डा कुन–कुन हुन्?

राजनीतिक एजेन्डामा सीमा समस्या र सन् १९५० को सन्धि पर्छन्। विमानस्थललाई हवाई मार्ग र पञ्चेश्वरका विषय पनि उठाउनुपर्छ। तिनको तत्काल समाधान नहोला, तर नेपालका लागि उपयोगी हुने बङ्गलादेशसँगको प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारका विषयमा पनि कुरा गर्नुपर्छ। यी विषय उठाउँदा भविष्यमा वार्ताको बाटो खुल्छ।

भारत हुँदै अन्य देशसँग व्यापार गर्ने बाटो पनि खुला गर्नुपर्छ। भारतीय ग्रिड हुँदै हुने विद्युत् निर्यात सहज बनाउनुपर्छ। जलविद्युत् व्यापारका लागि समयअनुकूल सम्झौता गरेर बहुवर्षीय योजनाअनुसार व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नुपर्छ।

सीमा समस्या यसै भ्रमणमा समाधान नहोला, तर वार्ताका ढोका खोल्नुपर्छ

पर्यटन करिडोर निर्माण र हवाई उडानका नयाँ रुटबारे प्राथमिकताका साथ छलफल गर्नुपर्छ। दुई देशबीचको व्यापारमा रहेका असहजता र अवरोध हटाउन सरल र प्रभावकारी माध्यम अपनाउनुपर्छ। विभिन्न कारणले बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न दुवै पक्षले सहजीकरण गर्नुपर्छ र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।

नेपाललाई अप्ठ्यारो परेका विषय भारतसमक्ष राख्न प्रधानमन्त्री हिचकिचाउनु हुँदैन। भारतका कारण नेपालमा कुनै समस्या परेको छ भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा राखेर समाधानका लागि वार्ता गर्नुपर्छ।

नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे यसअघि पनि कुरा उठ्दै आएको छ। यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ ?

संवाद सुरू गर्नुपर्छ। भारतले पनि विद्यमान संयन्त्रबाटै वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। वार्तामा प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ र अहिले रहेका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। संयन्त्रहरूलाई थप सक्रिय र सशक्त बनाएर अघि बढ्दा धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्।

हाम्रोमा समस्या के छ भने संयन्त्र बन्छन्, तर काम अघि बढ्दैन। सीमा समस्याबारे गम्भीर छलफल र संवाद हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री यसपटक भारत जाँदैमा सीमा समस्या समाधान भइहाल्दैन। तर वार्ताका ढोका र विकल्प खोल्न सकिन्छ। यसलाई गम्भीर छलफलको विषय बनाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तीन दिनको हुने, दुवैतर्फ तयारी तीव्र

नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी समस्या समय–समयमा उत्पन्न भइरहेका छन्। यसबारे गम्भीर रूपमा कुरा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले तथ्यपरक र सशक्त ढङ्गले आफ्नो अडान राख्नुपर्छ। तथ्यभन्दा बाहिर गएर लचिलो हुनु हुँदैन। त्यसका लागि उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा परिपक्वता र गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ।

प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ। तर, नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने भनाइ उहाँले संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको थियो। दुई देशबीचको वार्ताको वातावरण त्यसरी बन्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले अहिले के गर्नुपर्छ?

छलफल र वार्ता गरेर प्राथमिकता तोक्नुपर्छ। केही राजनीतिक विषय उठाउनुपर्छ, जसको तत्काल समाधान नहुन सक्छ। तर संवादको बाटो खुल्यो भने भविष्यमा सहयोग पुग्छ। त्यसका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध सुधार्ने र विश्वासको वातावरण बनाउने किसिमको छलफल हुनुपर्छ। विश्वासको वातावरण बनेपछि काम अघि बढ्दै जान्छ। भारतमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले उठाउने एजेन्डाले उहाँको नेतृत्व परीक्षण गर्छ।

भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूको टोली लैजान आवश्यक छ?

छलफल सुरु हुनुअघि नै सबै विषयका एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीले एजेन्डा लिएर जाने चलन छ। त्यसो गर्नुभन्दा ती विषयबारे पहिले नै जानकारी गराएर त्यसपछि छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सचिवालयको भरमा मात्रै पर्नुभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ। राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक तहमा टुङ्ग्याउँदै त्यसलाई स्पष्ट र यथार्थ रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने तयारी गर्नुपर्छ।