काठमाडौं – सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी बनेको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अनुचित कार्यको छानबिनसम्बन्धी अख्तियारी कटौती गर्ने गरी विधेयक पेस गर्ने विषयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

अख्तियारले भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पति छानबिन गरेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । विधेयकमा सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वित्तीय संस्थाको छानबिन गर्न पाउने प्रावधान छैन । नयाँ विधेयकअनुसार अब सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायराभित्र पर्नेछन् ।

नेपालमा वित्तीय कारोबारमा अपराध बढ्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायतले छुट्टै कानुन बनाएको भए तापनि वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अनियमितता अख्तियारले हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव बारम्बार आएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।