काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पब्लिक कम्पनी र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ–आइएनजिओे) माथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिन लागिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी नयाँ ऐनमार्फत आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सो ऐनको विधेयक स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । विधेयकमा अख्तियारले पब्लिक कम्पनी तथा एनजिओ–आइएनजिओमाथि समेत छानबिन गर्न सक्ने अधिकार राखिएको छ । अख्तियारले यस्तो अधिकार माग गर्दै आएको थियो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि ९अनक्याक० अनुसार नेपालले पब्लिक कम्पनी तथा एनजिओ–आइएनजिओमा हुने भ्रष्टाचार पनि छानबिन गर्न लागेको हो । सो महासन्धिलाई नेपालको संसद्ले सन् २०११ मै अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, महासन्धिका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसअघि सरकारका कुनै पनि संयन्त्रबाट यी निकायमा हुने अनियमितताको छानबिन र कारबाही हुने व्यवस्था नै थिएन ।

पब्लिक कम्पनी र एनजिओ–आइएनजिओ दुवै क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । पब्लिक कम्पनीअन्तर्गत बैंक, फाइनान्स, सहकारी तथा हाइड्रो कम्पनी पर्छन् । यो खबर आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।