काठमाडौं– चिनियां राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा सुपुर्दगी तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । गृहमन्त्रालयले सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेृतत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । दुवैपक्षबीच लामो छलफलपश्चात उक्त कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा अगाडी बढाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुपुर्दगी सन्धिको लागी सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । गृह र परराष्ट्रका अधिकारीहरु बसेर त्यसको प्राविधिक पक्षको टुंगो लगाउने गरी मस्यौदा पारित भएको हो । असोज २५ मा हुने चिनियां राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा सन्धिमा हस्ताक्ष्ँर गर्ने तयारी छ ।

सुपुर्दगी सन्धि गर्न भारतले लामो समयदेखी नेपाललाई दबाव दिएपनि देशभित्रै सहमती नबन्दा त्यसमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन् । तर, चीनसंग भने सवैलाई चकित पार्दै सन्धि गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताइन्छ । यसअघि गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सुर्य सुवेदीले दुईपक्षबीच सन्धिबारे छलफल चलिरहेको भन्दै सहमति भए चिनियां राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला हस्ताक्षर हुने बताएका थिए ।

सरकारले सुपुर्दगी सन्धी गर्ने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएसंगै अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरी सक्रिय भएका थिए । उनले पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल,बावुराम भट्टराई शेरबहादुर देउवा,झलनाथ खनालसंग भेटवार्ता गरेर यसबारेमा चांसो व्यक्त गरेका थिए । त्यसका साथै निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा,कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासंग समेत उनले भेटवार्ता गरेका थिए ।

चीनले साढे तीन वर्षअघि नै नेपाललाई सुपुर्दगी तथा पारस्पारिक सहायताको मस्यौदा पठाएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जांदा सुपुर्दगी सन्धिबारे समझदारी भएको थियो । सरकारले त्यही समझदारीअनुसार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि जारी भएको १५ बुंदे संयुक्त विज्ञप्तिको ९ नम्बर बुंदामा यससम्बन्धी सहमति उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘सूचनाको आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिममार्फत दुवै पक्षले कानुन कार्यान्वयन गर्न अधिकारीबीचको सहकार्य मजबुत बनाइनेछ ।सीमा प्रशासनलाई बलियो बनाई अवैध सीमापार आवातजावत रोक्न तथा अन्तरदेशीय अपराधसंग जुध्न सुपुर्दगी तथा कानुनी सहायता सन्धि अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।’

दुवै पक्षबाट उक्त मस्यौदा अनुमोदन भएर मन्त्रिपरिषदबाटै पारित भइसकेपछि अव सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने लगभग टुंगो निश्चित भएको छ । दुवै देशका अधिकारीहरुले त्यसमा लामो छलफल गरेपछि प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । चिनियां पक्षले पनि त्यसलाई अगाडी बढाईदिन राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै आएको थियो ।

उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार चीनले आफ्नो देशमा आर्थीक अपराध गर्ने, जघन्य अपराध गरेर नेपालमा लुकिछिपी बस्ने भएकाले सुपुर्दगी सन्धि गर्न आवश्यक भएको भन्दै नेपाललाई सकरात्मक भइदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । नेपालमा रहेका कतिपय तिब्बती शरणार्थी स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिमा संलग्न रहेको गुनासो पनि चीनले गर्दै आएको छ ।

नेपालसंग सुपुर्दगीपछि चीनले विभिन्न मुद्दामा वारेन्ट जारी गरी उनीहरूलाई आफ्नो देशमा लैजाने बाटो खुल्नेछ । तिब्वती शरणार्थीको विषयमा भने सावधानी अपनाइएको भनिएपनि विश्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन् । सरकारले सुपुर्दगी सन्धिको प्रक्रिया अघि बढाएसंगै अमेरिका,युरोपियन युनियन र भारतले त्यसमा चांसो देखाएका छन् ।