काठमाडाैँ— सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को  यसअघिकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको मंगलबारकाे संयुक्त इजलासले   परिषद्को गत साउन ७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका आठजना अधिवक्ताहरु सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रसाद खनालको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको थियो भने परिषद्ले २०७६ साउन ७ गते कानून व्यवसायी आचारसंहिता, २०५१ संशोधन गरी कानून व्यवसायीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । घटना भइसकेपछि कानून संशोधन गरेर गरिएको व्यवस्था सुविधा सन्तलुनको दृष्टिकोणले नमिलेको र भूतप्रभावी कानून लागू नहुने भन्दै आदेश जारी गरेको छ ।

परिषद्ले लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको अधिवक्ताहरुमध्ये प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा परिषद्ले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। परिषद्ले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अधिवक्ताले वकालत गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।