अन्ताल्या (टर्की)- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) टर्किएको अन्ताल्या सहरमा जारी छ। नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म हुने सम्मेलनमा नेपालले पनि सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको छ। नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरिरहेका छन्। कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता, पर्वतीय एजेन्डा, जलवायु वित्तमा पहुँच, जलवायु न्याय र नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकताबारे मन्त्री खनालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोप–३१ मा नेपालको उपस्थिति कस्तो छ? सम्मेलनका छलफल, वार्ता र कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता तथा अहिलेसम्मको प्रगतिप्रति कत्तिको सन्तुष्ट छौ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रक्रिया सर्वसम्मतिमा आधारित हुन्छ। प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रिय हित र समूहगत स्वार्थका विषयमा छलफल गर्छ। त्यसैले प्रक्रिया लामो, जटिल र समय लाग्ने खालको हुन्छ। यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै नेपालले पछिल्लो समय उठाएका मुद्दामा निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ।

आगामी झन्डै दुई साताको छलफलमा हिमालसँग सम्बन्धित मुद्दा, तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न आवश्यक पर्वतीय अनुसन्धान, जलवायु वित्तको व्यवस्था र समर्पित पर्वतीय संवादका विषयमा कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्न सक्यौँ भने विगतका वर्षको तुलनामा त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।

नेपालले लामो समयदेखि जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। जलवायु वित्तको उपलब्धता र परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन अहिले के–कस्ता पहल भइरहेका छन्?

जलवायु वित्तमा मुख्यतः तीनवटा समस्या छन्। पहिलो, अन्तरराष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार पर्याप्त वित्तीय स्रोत प्राप्त हुन सकेको छैन। दोस्रो, प्रतिबद्धता गरिएको रकम पनि जलवायु सङ्कटबाट बढिरहेका आवश्यकताका तुलनामा पर्याप्त छैन। त्यसैले नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

तेस्रो समस्या जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया हो। यो निकै लामो, जटिल र झन्झटिलो छ। साना तथा विकासशील देशसँग परियोजना प्रस्ताव तयार पार्न आवश्यक प्राविधिक क्षमता पनि पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ।

नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशमा बारम्बार विपद् आइरहन्छ। अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ। प्रत्येकपटक परियोजना प्रस्ताव तयार पारेपछि मात्र वित्त प्राप्त हुने अवस्था हुनुहुँदैन। जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ, ऋणको मात्रा घटाउनुपर्छ र अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोत अनुमानयोग्य हुनुपर्छ।

अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धि र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालमा कतिपय अवस्थामा सहयोग उपयोग हुन नसकी फिर्ता गएको भन्ने पनि छ। जलवायु वित्त परिचालनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र प्रक्रियागत सुधारमा सरकारले कत्तिको ध्यान दिएको छ?

पछिल्लो समय सरकारले कानुन, नियमावली र निर्देशिकामा सुधार गर्दै आएको छ। विशेषगरी मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नेपालमा मन्त्रालयबीचको समन्वय मात्र бус, तीन तहका सरकारबीच पनि सहकार्य आवश्यक छ. त्यसैले अन्तरनिकाय सहकार्य र समन्वय अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ।

भदौ १० गतेकोभोटेकोशी विनाशकारी विपद्पछि नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको उपलब्धतालाई कसरी हेरेका छौ?

तपाईंलाई थाहै छ, यस विपद्मा एक हजार ४६० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। पाँच हजार जना अझै बेपत्ता छन् र दशौँ हजार मानिस प्रभावित भएका छन्। सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। अहिले नेपाल पुनःस्थापनाको चरणमा छ र विपद्पछिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

सरकार उद्धारको तत्कालीन चरण पार गरेर राहत तथा पुनःस्थापनाको काममा लागेको छ। प्रभावितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने र सडक तथा पुल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ। सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ। आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउन हामी पर्याप्त रूपमा सक्षम छैनौँ भन्ने महसुस गरेका छौँ। हानि तथा नोक्सानी कोषले सहयोग गर्ने प्रारम्भिक निर्णय गरेको छ। प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलको पुनर्निर्माणका लागि थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ।

पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको सङ्कटलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थापित गर्न नेपालले के पहल गरिरहेको छ?

कोप प्रक्रियामा साना टापु राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरिरहेको अस्तित्वको सङ्कटलाई उचित मान्यता दिइँदै आएको छ। समुद्री सतह बढ्दा ती राष्ट्रको अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न भइरहेको छ। पर्वतीय समुदाय पनि यस्तै अस्तित्वको सङ्कटमा छन्। अगस्ट २६ मा भएको विपद्ले यो वास्तविकता स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल र भुटानले पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। पछि किर्गिजस्तान पनि यस विषयमा जोडिएको छ। वार्ताका क्रममा तीनवटै देश एक ठाउँमा आएर पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

यसपटक उक्त प्रस्ताव नयाँ कार्यसूचीका रूपमा पूर्ण रूपमा समावेश हुन सकेको छैन। तर सम्मेलन आयोजक र वार्ता प्रक्रियाको अध्यक्षताले आगामी दुई सातासम्म हामीसँग सहकार्य गर्ने आश्वासन दिएका छन्। औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि हामीले उठाएका मूल मुद्दालाई मान्यता दिने र कोपका अन्तिम निर्णयमा समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

पर्वतीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक छ। विशेषगरी माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ तथा हिमनदी पग्लिँदा पर्ने प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी चाहिन्छ। यसले अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी नीति बनाउन सहयोग गर्छ। पर्वतीय क्षेत्र र त्यहाँका समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना तथा समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।

पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको अन्तिम निर्णयमा समावेश गराउने सम्भावनालाई कसरी हेरेका छौ?

आगामी दुई साताको छलफलमा पर्वतीय मुद्दा, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान, जलवायु वित्तको प्रभावकारी व्यवस्था र समर्पित पर्वतीय संवादबारे कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। नेपालका तर्फबाट पर्वतीय एजेन्डालाई निरन्तर जीवित राख्नेछौँ।

अन्त्यमा, कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता र यहाँ भइरहेका वार्ताबारे थप केही भन्न चाहन्छौ?

कोपको प्रक्रिया बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुहोला। कुनै विषयमा तत्काल सहमति हुन सकेन भन्दैमा केही पनि भएन वा सम्मेलनबाट कुनै उपलब्धि हासिल भएन भन्ने ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुँदैन। कोपको प्रक्रिया, वार्ताको वास्तविकता, तथ्य र त्यससँग जोडिएका परिवेश बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्न आवश्यक छ।

नेपालले उठाएका मुद्दा स्थापित गर्न भइरहेका प्रयास, त्यसका चुनौती र देखिएका सकारात्मक सङ्केतसमेत समाचारमा समेटिदिन सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु। रासस