समाचार

सुवास सुवास नेम्वाङसँग कुराकानी

८ पुस, काठमाडौं । सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलसँग कुराकानी गर्नै लाग्दा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एक बरिष्ठ नेताको फोन आयो । उनी संवादहीनता तोडेर सहमतिका लागि पहल लिइदिन नेम्वाङलाई आग्रह गर्दै थिए ।

dish home

भर्खरैमात्र नौ विपक्षी गठबन्धनको बैठकबाट आन्दोलनका योजना बनाएका नेम्वाङले फोनमै जवाफ दिए- म त जतिबेला पनि तयार छु, तर प्रधानमन्त्रीजी मेची महाकाली पुगेर हामीलाई सुन्नै नसकिने आशिर्वचन (गाली गलौज) बर्साइरहनु भएको छ ।

उताबाट के भने कुन्नि, नेम्वाङले ‘यो त तपाईहरुले नै ग्राउण्ड दिएको हो’ भन्दै भोलि भेट्ने आश्वासन दिए । सायद पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तिका बारेमा उनको जवाफ थियो । त्यसपछि हाम्रो वार्तालाप शुरु भयोः

यसरी ५ नम्बर प्रदेश केन्द्रित एमालेको आन्दोलनले प्रतिगामी शक्तिलाई बल पुगेको भन्ने सत्तापक्षको आरोप र त्यसलगत्तै आएको पूर्वराजाको वक्तव्य संयोगमात्र त अवश्य होइन होला नि ?

यो संयोग हो कि नियोजित हो भन्नेतर्फ जानुभन्दा पहिले म स्मरण गराउन चाहान्छु । हामीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले एकतर्फीरुपमा ल्याउन खोज्दा नै भनेका हौं, तपाईहरु संविधान कार्यान्वयन गर्नेबेला केही व्यक्ति खुसी पार्नका लागि गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ । ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान कार्यन्वयन गर्नुको साटो सीमितको स्वार्थ पूर्तिका लागि संविधान संसोधनतर्फ लाग्नुभयो भने अन्तर-कुन्तरबाट धेरै कुरा आउन थाल्छन् । तर, उहाँहरु उल्टो बाटो हिँड्नुभयो ।

मेरो आशंका छ, कतै एमालेलाई संघीयताबाट पछि हट्यो भन्ने आरोप लगाएर उहाँहरु आफैं संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन लागिरहनु भएको त छैन ? मेरो प्रश्नको जवाफ उहाँहरुले चुनाव घोषणा गरेर दिए हुन्छ

संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख शक्ति मिल्ने बेला एमालेलाई बाइपास गरेर अघि बढ्दा पाण्डोराको बाकस खुल्न सक्छ भनेकै हो । अब पाण्डोराको बाकस त खुल्यो ।

यसको मलतब ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य सही हो त ?

हामी यसलाई किमार्थ सही वा सकारात्मक भन्दैनौं । तर, यस्ता शक्तिहरुलाई स्पेस दिने काम सरकारले गरेको छ । हिजो अस्ति बाबुरामजी १३/१४ प्रदेशमा फर्किनुभयो । आज पूर्वराजाले यस्ता कुरा उठाउन थालेका छन् । विभिन्न कोणबाट आफ्ना स्वार्थ अनुसारका माग आउन थालिसकेका छन् । राप्रपा नेपालले हिन्दू राज्य भनेको छ, संघीयता खारेजीका लागि बिभिन्न ढंगबाट माग उठ्न थालेका छन् । यो सबै कुरा भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकारले गलत ढंगले संविधान संसोधन प्रस्ताव ल्याएका कारण उत्पन्न भएको हो ।

पछिल्ला घटनाक्रम र एमालेका शीर्ष नेताहरुका अभिव्यक्तिले एमाले संघीयताबाट पछि हट्न खोजेको आभास दिएको हो ?

जसलाई त्यस्तो अभास भएको हो,उहाँहरुले तीनै तहका निर्वाचन घोषणा गरेर संविधान कार्यन्वयनमा लागे कति राम्रो हुन्थ्यो । एमाले पार्टीमाथि यस्तो मिथ्या आरोप लगाउनेहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनाव घोषणा गर्नुको साटो संविधान संशोधनको उल्टो बाटो किन हिँड्नु परेको त ? मेरो आशंका छ, कतै एमालेलाई संघीयताबाट पछि हट्यो भन्ने आरोप लगाएर उहाँहरु आफैं संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन लागिरहनु भएको त छैन ? मेरो प्रश्नको जवाफ उहाँहरुले चुनाव घोषणा गरेर दिए हुन्छ ।

त्यसो भए त चुनाव घोषणा गरे भैगो, एमाले मुक्त हुन्छ कि एमाले युक्त नेपाल बन्छ, जनताले फैसला दिनेछन्

जहाँसम्म गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता परिवर्तन विरुद्ध प्रश्न उठिरहेको छ,यसका लागि सरकारले नै वातावरण बनाइरहेको छ । ९० प्रतिशत जनताको शक्ति र संविधान निर्माणमा संलग्न एमाले जस्तो दललाई बाहिर राखेर जान खोज्दा यी विषयहरु उठ्न थालेका छन् । एमाले नभए पनि हुन्छ तर १० प्रतिशतले मागेको पूरा गर्छु भन्ने कुराले परिवर्तनमाथि प्रश्न उठेको हो ।

यसो भन्दैमा पूर्वराजाको वक्तव्य सही हो भन्ने त्यसको आलोचना गर्नुपर्दैन ?

आफ्नो थैली दह्रो राख्नुस, अरुलाई चोर लाउनुपर्दैन । घरभित्र झगडा नगरे बाहिरी मान्छे पस्न पाउँदैन । तर, यहाँ त उल्टो भइरहेको छ । एमाले मुक्त नेपाल बनाउने भन्दै हिँड्नुभएको छ उहाँहरु । त्यसो भए त चुनाव घोषणा गरे भैगो, एमाले मुक्त हुन्छ कि एमाले युक्त नेपाल बन्छ, जनताले फैसला दिनेछन् । प्रधानमन्त्रीका भाषण सुन्दा, उहाँ जसरी पनि एमालेलाई गाली गर्ने र संविधान कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा उद्यत हुनुहुन्छ ।

संविधान संशोधन नगरी मधेसी मोर्चाले चुनाव हुन दिन्न भन्छ, तपाईहरु संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुनै दिनुहुन्न, यसरी त कसरी संविधान कार्यान्वयन होला र ?

चुनाव घोषणा गरोस्, हामीले जस्तो अवस्थामा पनि भाग लिन्छौं भनेकै छौं । कुनै व्यक्ति वा समूहलाई आफ्ना माग पूरा नभई चुनाव हुन दिन्नौं भन्ने लाग्यो भने मान्दै जाने ? आज मधेशी मोर्चाका साथीभाइले भन्लान्,भोलि अर्कोले पनि चुनाव हुन दिन्न भन्ला रे । क कसका माग पूरा गर्न संविधान संसोधन गर्दै जाने हो ? यसमा त सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

तपाईहरुले पनि त संविधान संशोधन विधेयक फेल गराउन संसदमै मतदानमा भाग लिएर आफ्नो पक्षमा एक तिहाई देखाए भैगो नि ?

हामीले यो विधेयक देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रश्न उठाउने ढंगले आएको छ भन्यौं । अर्को कुरा संविधान विपरीत पनि छ । प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेरको अधिकार यो रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदलाई छैन ।

यसका लागि प्रदेश सभाहरु बन्नुपर्छ । तर सरकारले त यस्तो गर्‍यो कि,सम्मानित सर्बोच्च अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएलगत्तै संसदको कार्यसूचीमा असंवैधानिक बिधेयक राखेर मूठभेड निम्त्याउन खोज्यो ।

जहाँसम्म संख्याको कुरा छ,यो बिधेयकलाई पराजित गर्न चाहिने पर्याप्त संख्या हामीसँग छ । त्यो संख्या संसद अवरोधका क्रममा हामीले माननीय सांसदहरुलाई उभ्याएरै देखाएका छौं ।

तर संविधान संसोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रिय अखण्डतासँग गाँसेर एमालेले मधेशी र थारुमाथि अविश्वास गरेको आरोप त लाग्यो नि ?

यो आरोप लगाउने साथीभाइहरु प्रति हाम्रो कुनै गुनासो छैन । हिजो अस्तिसम्म एमाले मधेश विरोधी मात्र भन्दै आउनुभएको थियो,आज थारु शब्द पनि थप्नु भएको छ । भोलि जनजाति र पर्सि बाहुन क्षेत्री विरोधी पनि भन्नु होला । तर, आम मधेसी थारु समुदायको राष्ट्रभक्तिसँग एमाले सधैं गर्व गर्छ ।

सरकारले संसदको कार्यसूचीमा त्यो विधेयक राख्न हुन्छ कि हुँदैन ? यहाँबाट नै गम्भीर आशंका खडा भएको छ

एमालेले उठाएको प्रश्नमा मधेसका भूमिपुत्र थारु र मधेसीहरु सहमत हुुनुहुन्छ । केही उपाय नलागेपछि साथीहरुले मधेसी र थारु बिरोधी करार गर्न खोजे पनि त्यो काम लाग्ने छैन । यो संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसी र थारु बिरोधी छ । यसले हिमाल, पहाड र तराईको एकता तोड्ने गलत मनसाय राखेको छ, जुन मधेसी जनताको र थारुको चाहना होइन र माग पनि होइन । हिजो बाहृय शक्तिको साथ लिएर नाकाबन्दी गराउनेहरुले एमालेलाई मधेस विरोधी भन्दैमा हामी डराउदैनौं ।

तपाईहरुले बुटवल लगायत ५ नम्बर प्रदेशमा गरेको आन्दोलन संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र विरोधी बितण्डा भन्ने छ नि ?

हामीलाई यो कुराले गम्भीर बनाएको छ । सरकारका जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायतले जनताको आन्दोलनलाई संघीयता विरोधी बितण्डा भन्नु, आन्दोलनकारीलाई ठेगान लगाउने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनु र त्यही आन्दोलनको एक अगुवा युवा नेताको हत्या हुनु सामान्य संयोगमात्र होइन । बुटवलमा युवा संघका अध्यक्षको हत्यामा सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको गैरजिम्मेवार र उत्तेजक अभिव्यक्ति पनि कारक बनेको हामीले बुझेका छौं ।

त्यसअघि भैरहवामा प्रदेश बिभाजन विरुद्ध प्रदर्शन गरे लगत्तै उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षको हत्या प्रयास भएको छ । यी सबै अपराधिक घटनासँग प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका उत्तेजक भाषण र आन्दोलनमाथिका आपत्तिजनक अभिव्यक्ति गाँसिएका छन् । सरकारले यसको जवाफ दिएन भने झन् भयावह अवस्था आउन सक्छ ।

यो हिसाबले त तपाईहरुबीच मिलन विन्दूनै देखिएन,सरकार विधेयक फिर्ता नलिने तपाईहरु बिधेयक फिर्ता नभई संसद नखुलाउने कुराले सबै कुरा डेडलक भयो होइन ?

हामीले सरकारलाई सघाउन खोजेका हौं । संविधान कार्यान्वयन गर्न हामी संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्छ भनेका हौं । तर सरकार जसरी पनि एमालेलाई बाइपास गर्ने ढंगले अघि बढेकाले यो स्थिति आएको हो । संसद खुलाउने दायित्व सरकारको हो ।

अदालतले टुंगो नलगाई संसद नखुल्ने भयो भनेर बुझ्दा हुने भो त ?

अदालतले संविधानको ब्याख्या गर्छ । संसदमा उठेको कुरा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हो । अहिले अदालतले के गर्छ अनुमानको कुरा नगरौं । अदालले संसद र सरकारलाई छफलका लागि बोलाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदको कार्यसूचीमा त्यो विधेयक राख्न हुन्छ कि हुँदैन ? यहाँबाट नै गम्भीर आशंका खडा भएको छ ।

अनलाइनखबरबाट साभार

Comments

comments

Now Get KathmanduPati App on your mobiles.

Android App iOS App
ad

धेरै पढिएको समाचार

Vianet
NEA
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Muktinath Development Bank
Nepal Vidhyapith

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android App iOS App
Scroll to Top