विचार

संसद् अवरोधले देला त निकास ?

 

dish home

संशोधन प्रस्ताव –
वर्तमान संयुक्त सरकार गठन हुनुपूर्व सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि हामीले सरकारलाई विश्वासको मत पनि दियौँ । सरकारले पनि सुरुमा हामीसितको सहमतिअनुसार नै मधेस आन्दोलनका घाइतेको उपचार, मृतकलाई सहिद घोषणा र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढायो । पछिल्लो समयमा सरकारले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासितको सहमतिअनुरूप नै संविधानका केही धारामा संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेर संसद्मा दर्ता गरेको छ । यद्यपि, सरकारले ल्याएको सो संशोधन प्र्रस्तावमा हाम्रो पूर्ण सहमति भने छैन । त्यसैले त्यसमा थप संशोधन गरिनुपर्छ र मधेसी जनताका माग समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रहेको छ ।
लगातारको संसद् अवरोध
सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार त्यसको विरोधमा संसद् अवरोध गरिरहेको छ । उसले संशोधन प्रस्तावविरुद्ध सडक आन्दोलन पनि चलाइरहेको छ । तर, यो एमालेजस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको अनावश्यक हठ हो । त्यसैले गर्दा पनि अहिलेको राजनीति सम्पूर्ण रूपमा एमालेको हठका कारण द्वन्द्वतिर गइरहेको छ । एमालेको अनावश्यक हठकै कारण संविधान कार्यान्वयन ओझेलमा परेको छ ।
संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्छ
व्यवस्थापिका संसद्को आफ्नै प्रक्रिया छ, आफ्नै नियमावली छ । संसद्मा विधि र प्रक्रियासम्मत् ढंगबाट दर्ता भएको कुनै पनि प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया निर्धारित छ । त्यो प्रक्रियाबमोजिम अगाडि जानु सबैको कर्तव्य हो । यसलाई अनन्तकालसम्म अवरुद्ध गरेर संसदीय राजनीति चल्न सक्दैन । जसले संसदीय व्यवस्था मान्दैन, त्यसले संसद्मा अवरोध गर्नु ठीकै हो । तर, एमाले जस्तो संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर दलले यसरी अवरोध गर्नु सुहाउने विषय होइन । संसद्मा विधि र प्रक्रियाअनुसार आएको विषय वा कुनै प्रस्तावलाई त्यसका लागि निर्धारित प्रक्रियाबाटै अन्त्य गरिनुपर्छ । कसैलाई संसद्मा आएको प्रस्ताव चित्त नबुझ्न पनि सक्छ । तर, आफूलाई चित्त बुझेन भन्दैमा यसरी लगातार संसद्लाई नै चल्न नदिनु संसदीय आचरण र मर्यादाअनुकूल व्यवहार होइन । त्यस्तो प्रस्तावमा चित्त नबुझे आफ्ना तर्फबाट संशोधन हाल्ने, तैपनि चित्त बुझेन भने त्यस प्रस्तावको विरोधमा मत हाल्ने जस्ता प्रक्रिया पहिल्यै निर्धारण गरिएका छन् । त्यसैले यसरी लगातार संसद् चल्न नदिएर अवरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
अवरोधले निर्वाचन ओझेलमा
नया“ संविधानलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लानुपर्छ, त्यसका लागि निर्वाचन गरिहाल्नुपर्छ भनेर निर्वाचनको चर्को नारा दिइरहेको एमालेले नै यतिखेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । उसको यो अवरोधका कारण निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । निर्वाचनसम्बन्धी अत्यावश्यक विधेयक समयमै पारित भएनन् भने कुनै पनि तहको निर्वाचन गराउन सम्भव छैन । तैपनि, उहाँहरू किन यसमा अवरोध ल्याइरहनुभएको छ ? बुझ्न सकिएको छैन । यसरी संसद् चल्न नदिनेले खालि चर्का नारा लगाएर मात्र निर्वाचन कसरी सम्भव छ ? एमालेको यस्तो व्यवहारबाट निर्वाचन उसको सक्कली मनसाय होइन रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी लगातारको अवरोधबाट निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेनन् भने निर्वाचन कसरी सम्भव देखिरहेको छ एमालेले ?
संसद् अवरोध किन ?
अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ मत पुग्दैन त्यसैले त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर एमालेले ढिपी गरिरहेको छ । तर, कसैले कल्पना गर्दैमा केही हुँदैन । यसलाई प्रक्रियामा जान दिनुपर्छ । यदि प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसमा दुईतिहाइ मत प्राप्त भएन भने त के नै गर्न सकिन्छ र ? प्रास्ताव फेल भएको खण्डमा के गर्ने भनेर त्यतिखेरै निर्णय गरिन्छ । तर, अहिल्यै यसमा दुईतिहाइ मत पुग्दैन भनेर अवरोध गर्नुको के अर्थ ? यदि यसमा दुईतिहाइ पुग्दैन भन्नेमा एमाले ढुक्क छ भने उसले विनाकाम संसद् किन अवरोध गरिरहेको छ ? खुरुक्क प्रक्रियामा जान दिएर प्रस्तावलाई फेल गरिदिए भइहाल्यो नि । कमसेकम पहिले प्रक्रियामा त जान दिनुप¥यो नि । प्रक्रियामा गएपछि कसले पक्षमा मत दिन्छ, कसले विरोध गर्छ, सबै प्रस्ट भइहाल्छ । त्यसैले कसैको कल्पनाबाट होइन, संसद्को प्रक्रियाबाट यो प्रस्ताव असफल भएको साबित हुनुप¥यो । अन्यथा, कसैले भनेकै भरमा त कसले मान्छ ?
जबर्जस्ती संविधान बनाउनेहरूको जिम्मेवारी
संसद्मा यो प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पारित भयो भने राम्रै भयो । यदि पारित भएन भने जसले यस प्रस्तावलाई असफल बनाउँछन्, हामीले भन्दा पनि मधेसी जनताले नै तिनीहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्छन् । त्यसपछि जनताको आन्दोलनले नै यो समस्याको समाधान निकाल्नेछ । त्यतिखेर जे–जस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनेछ, त्यसको जिम्मेवारी विगतमा जबर्जस्ती एकपक्षीय ढंगबाट संविधान बनाउनेहरूले लिनुपर्छ । जसले जबर्जस्ती संविधान बनायो, ऊ संशोधनको प्रक्रियामा पनि आएन र असन्तुष्ट जनतालाई सन्तुष्ट पनि बनाएन भने उसैको हठका कारण देशमा द्वन्द्व हुन्छ । त्यतिखेर त्यस्तो द्वन्द्वको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ ।
संघीयताको मुद्दा
यतिखेर संसद्मा अवरोध गर्ने र संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्नेहरूले संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । यथार्थमा यो संघीयता उनीहरूको माग नै थिएन । उनीहरूको मुद्दामा कहिल्यै संघीयता अटेकै थिएन । संघीयता त हामी मधेसी राजनीतिक दल र मधेसी जनताको बलिदानी आन्दोलनबाट स्थापित भएको मुद्दा हो । यो कसैको लहड वा सनकमा आएको मुद्दा होइन र कसैले हामीमाथि दया गरेर दिएको पनि होइन । यो हाम्रा मधेसी र जनजाति दाजुभाइ र दिदीबहिनीको रगत, पसिना र बलिदानको उपज हो । अहिले आफूलाई ठूला भन्ने दलहरूले विगतमा कहिल्यै संघीयताका लागि आन्दोलन गरेनन् । संघीयताका लागि हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । त्यसैले उनीहरूको विरोध हुनु स्वाभाविकै हो । उनीहरू हिजो पनि संघीयताका विरोधी थिए, आज पनि विरोधमै छन् र सायद भोलि पनि उनीहरू विरोधमै हुनेछन् । त्यसैले त्यस्तो विरोधको चिन्ता हामी कहिल्यै गर्दैनौँ । संघीयता भएन भने यो देश फेरि कुन बिन्दुमा पुग्छ ? के त्यसको चाहिँ कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन ?
अहिले संघीयतालाई मुलुक विखण्डनको कारकका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने असफल प्रयास भइरहेको छ । हाम्रो छिमेकी भारतमा संघीयता छ । के संघीयताका कारण भारत टुक्रेको छ ? अमेरिकामा पनि छ संघीयता । तर, के अमेरिका संघीयताका कारण खण्डित भएको छ ? संघीयताका कारण यी देश कमजोर भएका छन् कि बलिया ? त्यसैले संघीयताका कारण देश टुक्रिन्छ भन्नु अनर्गल प्रचारसिवाय केही होइन । बरु संघीयता भएन भने चाहिँ देश टुक्रिन सक्छ । कतिपयले भन्ने गर्छन्, अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर जाने र बाँकी मुद्दालाई भविष्यमा क्रमशः प्राप्त गर्दै जाने गरी अघि बढ्नुपर्छ । हो, राजनीतिमा त्यस्तो सम्भावना पनि रहन्छ । तर, बलिदानी मधेस आन्दोलन र त्यसको स्पिरिटलाई हामीले चटक्कै बिर्सेर अघि जाने गल्ती गर्‍यौँ भने अहिलेको संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
निकासको बाटो
जारी राजनीतिक अन्योलको निकासका लागि सबैभन्दा पहिले एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध हटाउनुको विकल्प छैन । एमालेले यो अवरोध हटाएर संसद्लाई यसको प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । हो, सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो पनि सहमति छैन । तर, सहमति छैन भन्दैमा हामी विरोधमा संसद् नै अवरोध गर्ने वा बन्द हडताल गर्ने जस्ता विरोध कार्यक्रममा उत्रेका छैनौ“ । हामी मधेसवादी दल संसदीय प्रक्रियामा विश्वास गर्छौं । त्यसैले अहिलेको प्रस्तावलाई संसद्को प्रक्रियाअनुरूप अघि बढाउनुपर्छ । संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसमा संशोधन राख्ने, विचार विमर्श गर्ने, बहस गर्ने जस्ता अनेक उपाय छन् । तिनै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु नै अहिलेको निकास हो ।
(कर्ण सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष हुन्)

नयाँ पत्रिकाबाट साभार

Comments

comments

Now Get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
ad

धेरै पढिएको समाचार

Vianet
Civil
Shivam Cement
NEA
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Muktinath Development Bank
Nepal Vidhyapith

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
Scroll to Top