काठमाण्डु–अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को बजेटमा घरेलु ग्राहकले उपभोग गर्ने बिजुलीमा लगाइएको भ्याटमा पुनर्विचार नहुने स्पष्ट गरेका छन् ।

राजधानीमा सोमबार आयोजित पोष्ट बजेट कार्यक्रममा वाग्लेले सरकारले सोच विचार गरेर लगाएको कर फिर्ता नहुने अडान लिए ।

यद्यपि उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भन्नेबारे सोचिरहेको उनको भनाइ थियो ।

वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटमा ५० युनिटमाथि विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत हरित कर लगाउने उल्लेख छ ।