आईजीको सरुवा रोकियो, हरि पाललाई मेट्रोकै जिम्मेवारी दिइने

काठमाण्डु – नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणको दवावपछि एआईजीको सरुवा रोकिएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदको असार २४ गते बसेको बैठकले प्रहरीका एआईजीहरुको सरुवा गरेको थियो ।  जसमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआइजी हरिबहादुर पाललाई ७ महिनामै हटाएर प्रद्युम्न कार्कीलाई पठाएको थियो । पाल कांग्रेस निकट भएका कारण उनको सरुवा गरिएको थियो ।

उनको प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासंग सम्बन्ध बिग्रिएपछि सरुवा भएको थियो । पाललाई हटाएर प्रहरीको राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रहेका कार्कीलाई मेट्रोमा पठाइएको थियो ।

प्रतिष्ठानको प्रमुखमा एआइजी विश्वराज पोखरेललाई पठाइएको थियो । त्यस्तै, बिहीबार बढुवा भएका सहकुल बहादुर थापालाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागको प्रमुखमा र प्रशासन विभागका निरज बहादुर शाहीलाई अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो ।

यसअघि एआईजीको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न गृहमन्त्री खांणले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको थियो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवर भने गृहबाट कुनै निर्देशन नआएको बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआईजी पाललाई रानीपोखरीमै राख्ने तयारी गरिएको छ । उनको कार्यकाल पूरा नभएकाले पाललाई मेट्रोमै राखेर अरुको कार्यक्षेत्र हेरफेर हुन सक्ने स्रोतले जनाएकाे छ । उनको सात महिनामै सरुवा भएपछि संगठनभित्रै चर्काे विरोध भएको थियो ।

थापा र पोखरेललाई एआईजीको दरबन्दी थप गरेर एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेपनि आफु निकट पोखरेल र थापालाई एआइजीमा बढुवा गर्न भने आफ्नै निर्णय विपरित प्रहरीमा दुई एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको थियो । दुवै जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्दा भने प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि छाएको थियो ।

प्रहरीका एआइजीको सरुवा रोकिएकोसंग प्रहरी मुख्यालयभित्र तरंग पैदा भएको छ । प्रहरीभित्र कांग्रेसले फेरी राजनीति सुरु गरेको अर्थमा यसलाई लिइएको छ । कांग्रेस नेता खांणलाई प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावलाई ध्यानमा राखेर गृहमन्त्री बनाएको चर्चा छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले पनि जथाभावी दरबन्दी थप्ने काम गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले समेत सरकारले प्रहरीभित्र हस्तक्षेप गर्दा समेत मुकदर्शक बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । यता गृहमन्त्री खाँडले भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरुको सरुवा कार्यान्वयन नगर्नका लागि आफूले निर्देशन नदिएको दावी गरेका छन् ।