नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र ‘बालेन’ शाहले सन् २०२६ नोभेम्बर २२ मा नयाँ दिल्लीमा पाइला टेक्दा उनी हिमालय क्षेत्रको कूटनीतिमा प्रचलित परम्परागत शैली पछ्याउने छैनन् ।
यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा तीनदेखि चार दिनसम्म बिताउने, धार्मिक मन्दिरको भ्रमण गर्ने, सांस्कृतिक भोजमा सहभागी हुने र दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे लामो भाषण दिने परम्परा थियो ।
तर, ऐतिहासिक र युवा राजनीतिक लहरको बलमा सत्तामा पुगेका ३५ वर्षीय संरचनात्मक इन्जिनियर तथा काठमाडौंका पूर्वमेयर शाहले आफ्नो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमणलाई छोट्याएर केवल २५ घण्टामा सीमित गरेका छन् । काठमाडौंको सन्देश स्पष्ट छ-अब औपचारिकतामा आधारित कूटनीतिको समय सकिएको छ । नेपालको नयाँ नेतृत्व छिटो र व्यावहारिक नतिजा चाहन्छ ।
नयाँ दिल्लीका लागि भने छोटो समयको यो उच्च महत्त्वको भ्रमण बदलिँदो छिमेकसँग भारत कति अनुकूल हुन सक्छ भन्ने तत्कालीन परीक्षण हुनेछ । किनभने नेपालमा पुराना राजनीतिक सम्बन्ध र शक्ति संरचना कमजोर भएका छन् भने व्यावहारिक सोच राख्ने नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा पुगेको छ ।
२५ घण्टाको भ्रमणमा अन्तिम समयमा धेरै विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ हुँदैन । त्यसैले नोभेम्बर २३ मा हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले घोषणा गर्ने विषयहरू यसअघि नै टुंग्याइएको हुनुपर्छ । यही कारण भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको यसै महिनाको नोभेम्बर ४ र ५ मा भएको दुईदिने काठमाडौं भ्रमण महत्त्वपूर्ण बनेको थियो ।
मिस्रीको भ्रमण यसअघि मे महिनामै हुने तय भएको थियो । तर, कूटनीतिक प्रोटोकलका विषयमा देखिएको प्रारम्भिक असमझदारी र लिपुलेक सीमा विवादसँग जोडिएको असहजताका कारण भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
नेपाली अधिकारीहरूसँग भएका उनका भेटवार्ताको मुख्य उद्देश्य भारतको सहयोगमा सञ्चालित तर रोकिएका परियोजनाका अवरोध हटाउने र आर्थिक सहायता प्याकेजको विस्तृत खाका तयार पार्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री शाह दिल्ली प्रस्थान गर्नुभन्दा दुई साताअघि काठमाडौं आइपुगेका मिस्रीले दुई देशबीचको संवादलाई सहज बनाउने प्रयास गरे ।
नेपाली अधिकारीहरूसँग भएका उनका भेटवार्ताको मुख्य उद्देश्य भारतको सहयोगमा सञ्चालित तर रोकिएका परियोजनाका अवरोध हटाउने र आर्थिक सहायता प्याकेजको विस्तृत खाका तयार पार्ने थियो ।
कूटनीतिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एक दिनभन्दा कम समयको हुँदा वास्तविक काम त्यसअघिका साताहरूमा सम्पन्न हुन्छ । मिस्रीले गरेको पूर्वतयारीले प्रधानमन्त्री शाह दिल्लीमा केवल छलफल गर्न नभई सम्झौता गर्ने र ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित पुग्ने वातावरण बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको सबैभन्दा तत्कालीन प्राथमिकता बाढीले पुर्याएको क्षति र त्यसपछिको पुनर्निर्माण हो । यस वर्ष अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीका जलाधार क्षेत्र तहसनहस बनाएको थियो । बाढीले राजमार्ग, पुल तथा महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् पूर्वाधार बगाएको थियो । नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणअघि काठमाडौंले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ । उक्त सहायता तीन भागमा विभाजन गरिएको छ–एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर प्रत्यक्ष अनुदान र थप ५० करोड डलर बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम ।
अगस्टमा तत्कालीन संकटका बेला भारतले उद्धार सहयोग, हेल्पलाइन स्थापना तथा विशेष उद्धार टोली परिचालन गरेर छिटो प्रतिक्रिया दिएको थियो । अब काठमाडौंले पुनर्निर्माणमा पनि भारतलाई आफ्नो प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि आउन आग्रह गरिरहेको छ ।
नेपालका क्षतिग्रस्त सडक र विद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नु भारतका लागि केवल मानवीय सहयोगको विषय होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितसँग पनि जोडिएको छ । क्षति पुगेका धेरै राजमार्ग र नदी करिडोरले सीमापार व्यापार तथा जलविद्युत् परियोजनालाई जोड्छन् । ती परियोजनाबाट उत्पादित स्वच्छ विद्युत् अन्ततः भारतीय ऊर्जा प्रणालीमा समेत आपूर्ति हुनेछ ।

हवाई मार्ग खुलाउने प्रयास
बाढीपछिको पुनर्निर्माणसँगै प्रधानमन्त्री शाहले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालले उठाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गको समस्या समाधानका लागि पनि जोड दिनेछन् ।
नेपालले भैरहवा र पोखरामा दुईवटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ठूलो रकम खर्च गरेको छ । तर, पश्चिम र मध्यपूर्वबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई सिमराको एउटै प्रवेश बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले ती दुवै विमानस्थल अपेक्षाकृत कम प्रयोगमा छन्।
नेपालका क्षतिग्रस्त सडक र विद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नु भारतका लागि केवल मानवीय सहयोगको विषय होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितसँग पनि जोडिएको छ ।
नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग पश्चिमतर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेश बिन्दु खोल्न आग्रह गर्दै आएको छ । विशेषगरी महेन्द्रनगर र भैरहवा क्षेत्रका हवाई मार्ग तथा उच्च उचाइको एल६२६ हवाई रुट खोल्न नेपालको माग छ । भारतले यसअघि एल६२६ मार्गमा कम उचाइबाट उडान सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो ।
तर, व्यावसायिक विमानका लागि सुरक्षित उडान र इन्धन बचत गर्न उच्च उचाइ आवश्यक पर्छ। गोरखपुरनजिक रहेका भारतीय वायुसेनाका संवेदनशील सैन्य आधारका कारण भारतले यस विषयमा पूर्ण सहमति दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणअघि दुवै पक्षले व्यावहारिक समाधानको मध्यमार्ग पहिल्याएको देखिन्छ । हालै भएका हवाई उड्डयनसम्बन्धी छलफलमा भारतले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसअनुसार काठमाडौंले भारतको बागडोगरा विमानस्थल तथा रक्सौलनजिकका क्षेत्रबाट आउने–जाने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नेपालको पूर्वी आकाश प्रयोग गर्न अनुमति दिएमा भारत भैरहवा हवाई मार्ग नेपालका लागि खोल्न तयार देखिएको छ ।
नेपालले पनि यो प्रस्तावप्रति सकारात्मक संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा यसमा अन्तिम सहमति भएमा लामो समयदेखि कायम सुरक्षा र प्राविधिक अवरोध आपसी समझदारी तथा लेनदेनका आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नेछ ।

भारतसँग के चाहन्छ नेपाल ?
आज नेपालले भारतलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बुझ्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्ति सुन्नु पर्याप्त हुन्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री वाग्ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक खर्ब अमेरिकी डलरको बनाउने नयाँ सरकारको आर्थिक अभियानका प्रमुख वैचारिक अगुवा हुन् ।
दिल्ली भ्रमण तथा पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा वाग्लेले बाढीका बेला भारतले गरेको तीव्र उद्धार सहयोगको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । भौगोलिक निकटता र गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण नेपालले संकटका बेला स्वाभाविक रूपमा भारतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंले भारतको बागडोगरा विमानस्थल तथा रक्सौलनजिकका क्षेत्रबाट आउने–जाने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नेपालको पूर्वी आकाश प्रयोग गर्न अनुमति दिएमा भारत भैरहवा हवाई मार्ग नेपालका लागि खोल्न तयार देखिएको छ ।
तर, उनको आर्थिक रोडम्यापले काठमाडौंको सोचमा आएको परिवर्तन पनि स्पष्ट देखाउँछ । नेपाल अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले पठाउने रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर भएर अर्थतन्त्र चलाउन चाहँदैन । त्यस्तै, अनन्त राजनीतिक बहस र अस्थिरतामा अल्झिरहन पनि चाहँदैन ।
वाग्लेले नेपालले सामना गरिरहेका कठिन चुनौतीबारे खुलेर चर्चा गरेका छन् । यसै महिनादेखि नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यससँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका केही विशेष सुविधा गुमाउने अवस्था छ ।
त्यसैले भारतसँग नेपालको नयाँ अपेक्षा स्पष्ट छ-नेपाललाई आश्रित बफर स्टेटका रूपमा होइन, आर्थिक साझेदारका रूपमा व्यवहार गरियोस् । काठमाडौं भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी चाहन्छ। आकस्मिक निर्यात प्रतिबन्ध तथा एन्टी डम्पिङ अवरोधबिनाको सहज सीमापार व्यापार चाहन्छ । त्यस्तै, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्का लागि सुनिश्चित बजार पनि खोजिरहेको छ ।
राजनीतिक लाभका लागि कहिले चीन त कहिले भारतसँग निकटता देखाउने पुरानो अभ्यासभन्दा अब आर्थिक लाभ र व्यावहारिक हिसाबकिताबलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ।

त्रिपक्षीय सन्तुलनको कूटनीति
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणसँगै विकसित भइरहेको अर्को कूटनीतिक गतिविधिलाई पनि नयाँ दिल्लीले सूक्ष्म रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री शाह भारत जाने तयारीमा रहँदा उनको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय सांसद टोली १० दिने चीन भ्रमणमा छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा उक्त टोली चीन पुगेको हो ।
नोभेम्बर १५ मा चीन प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणमा जाने सांसदहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेका थिए । उनले बेइजिङसँग रोकिएका पूर्वाधार परियोजना र महत्त्वपूर्ण उत्तरी सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
राजनीतिक लाभका लागि कहिले चीन त कहिले भारतसँग निकटता देखाउने पुरानो अभ्यासभन्दा अब आर्थिक लाभ र व्यावहारिक हिसाबकिताबलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ।
यसलाई नयाँ दिल्लीविरुद्धको कदमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । बरु, यसले नेपालको नयाँ नेतृत्वले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो औपचारिक भ्रमण भारतमा केन्द्रित राख्दै पार्टीस्तरको टोली चीन पठाएका छन् । यसबाट उनले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्दै दुवै छिमेकीसँग आर्थिक सहकार्यको ढोका खुला राख्न खोजेको देखिन्छ । साथै, भारत नेपालको पहिलो र प्रमुख कूटनीतिक प्राथमिकतामा रहेको सन्देश पनि उनले दिएका छन् ।
त्यसैले भारतले एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ–विभिन्न साझेदार मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने आत्मविश्वासी नेपाल भारतका लागि कम भरपर्दो साझेदार हुँदैन । बर यस्तो नेपाल बढी स्थिर, आत्मसम्मानयुक्त र विश्वसनीय साझेदार बन्न सक्छ ।
तीन दशकलाई लगानी
आगामी ३० वर्षसम्म नेपालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाइराख्ने हो भने भारतले सरकारी मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बाहिर गएर नेपालको युवा पुस्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।
बालेन शाहको सत्तारोहणमा ‘जेनजी’ मतदाताको ठूलो भूमिका छ । भ्रष्टाचार, रोजगारीको अभाव, राजनीतिक तथा आर्थिक गतिहीनताबाट निराश युवा नेपालीले परिवर्तनको अपेक्षासहित नयाँ नेतृत्वलाई समर्थन गरेका हुन् । दशकौँसम्म नेपालमा भारतीय कूटनीति सीमित संख्याका पुराना राजनीतिक नेताहरूसँगको सम्बन्धमा निर्भर रह्यो । तर, तीमध्ये धेरै नेता अहिले राजनीतिक रूपमा किनारामा पुगेका छन् वा सत्ताबाहिर छन् ।
भारतले एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ–विभिन्न साझेदार मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने आत्मविश्वासी नेपाल भारतका लागि कम भरपर्दो साझेदार हुँदैन । बर यस्तो नेपाल बढी स्थिर, आत्मसम्मानयुक्त र विश्वसनीय साझेदार बन्न सक्छ ।
आजका युवा नेपाली भारतलाई ऐतिहासिक भाषण र पुराना सम्बन्धका आधारमा होइन, वास्तविक अवसरका आधारमा मूल्यांकन गर्छन् । यसका लागि भारतले तीन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन सक्छ ।
डिजिटल प्रविधि र स्टार्टअप सहकार्य : भारतको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको प्रविधि तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (यूपीआई) लाई नेपालमा विस्तार गर्दै संयुक्त स्टार्टअप इन्क्युबेटर, कोडिङ तालिम तथा नेपाली युवा उद्यमीका लागि सीमापार लगानी कोष स्थापना गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा र सीप विकास : परम्परागत छात्रवृत्तिमा मात्र सीमित नभई हरित ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र विपद् प्रतिरोधी इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा नेपाली शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ ।
खेलकुद र संस्कृति : क्रिकेटदेखि संगीत र चलचित्रसम्म दुवै देशका युवाबीच पहिलेदेखि नै जीवन्त सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । युवा आदानप्रदान कार्यक्रम र खेलकुद लिगलाई औपचारिक स्वरूप दिएर दुई देशबीचको विश्वास कूटनीतिक वक्तव्यभन्दा छिटो र प्रभावकारी रूपमा बढाउन सकिन्छ ।

भारतको प्राथमिकता : छिमेकमा स्थायित्व कायम गर्ने
दक्षिण एसियामा ढाकादेखि कोलम्बो र मालेसम्मको राजनीतिक उथलपुथलले भारतको ‘नेबरहुड फस्र्ट’ अर्थात् छिमेक पहिलो नीतिको परीक्षण गरिरहेको छ ।
भारतको आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा र उत्तर प्रदेश तथा बिहारजस्ता उत्तरी भारतीय राज्यको आर्थिक विकासका लागि स्थिर, समृद्ध र मैत्रीपूर्ण नेपाल हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
छिमेकमा स्थायित्व कायम गर्न नयाँ दिल्लीले महँगा नारा र ठूला घोषणाहरू गर्न आवश्यक छैन । बरु तीनवटा व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्छ ।
आकारभन्दा कार्यान्वयनको गति : नेपालमा भारतको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ हो ।
दस वर्षसम्म अधुरा रहने १० वटा ठूला परियोजनाको घोषणा गर्नुभन्दा एउटा राजमार्ग, एउटा रेलमार्ग (जस्तै जनकपुर–अयोध्या रेलमार्ग) वा एउटा प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसले भारतप्रति विश्वास र सद्भाव बढाउँछ ।
भारतको आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा र उत्तर प्रदेश तथा बिहारजस्ता उत्तरी भारतीय राज्यको आर्थिक विकासका लागि स्थिर, समृद्ध र मैत्रीपूर्ण नेपाल हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
जलस्रोत र ऊर्जालाई राजनीतिबाट अलग राख्ने : बाढी र नदीले सीमा चिन्दैनन्। मनसुनका बेला हुने विपद्लाई हरेक वर्ष आरोप–प्रत्यारोपको विषय बन्न नदिन नेपाल र भारतले पूर्वसूचना प्रणाली तथा नदी व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयुक्त प्राविधिक टोली बनाउनुपर्छ ।
नयाँ नेतृत्वको सोच र शैलीको सम्मान : बालेन शाह र स्वर्णिम वाग्लेजस्ता नेताहरूले आत्मविश्वासी र मध्यमवर्गीय नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूसँग समान हैसियतमा संवाद गर्ने र ‘ठूलो दाइ’ शैलीको उपदेशात्मक व्यवहार नगर्ने हो भने काठमाडौं स्वाभाविक रूपमा नयाँ दिल्लीसँग नजिकिनेछ ।
२५ घण्टाले बदल्न सक्छ नेपाल–भारत सम्बन्धको दिशा ?
बालेन शाहको २५ घण्टे दिल्ली भ्रमण समयका हिसाबले छोटो भए पनि यसको परिणाम र प्रभाव निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । नेपालका युवा प्रधानमन्त्री स्पष्ट एजेन्डासहित भारत जाँदैछन् । त्यसमा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहायता,
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सहज हवाई मार्ग र अवरोधरहित आर्थिक विकास प्रमुख छन् । भारतले नेपालको यो व्यावहारिक अपेक्षालाई छिटो र ठोस निर्णयमार्फत सम्बोधन गर्न सक्यो भने ती २५ घण्टाले आगामी पुस्तासम्मका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धको दिशा बदल्न सक्छन् ।
भारतले उदारता र रणनीतिक धैर्य देखाउनुपर्छ । नेपालले पनि स्पष्टता, निरन्तरता र कठिन विषयमा गम्भीर संवाद गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । दुवै देशले जटिल द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नारा, आशंका वा अल्पकालीन राजनीतिक सन्देशमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिबाट जोगिनुपर्छ ।
विश्व अहिले थप अनिश्चित, विभाजित र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा साना तथा मध्यम आकारका अर्थतन्त्रले आफूलाई एक्लो राख्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई भरपर्दो साझेदार, खुला व्यापार मार्ग, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र प्रभावकारी क्षेत्रीय संस्थाहरू आवश्यक पर्छन् ।
नेपाल र भारतसँग यस्तो साझेदारी निर्माण गर्न आवश्यक भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक सम्बन्ध र संस्थागत आधार छ । अब आवश्यक छ त केवल त्यसलाई व्यावहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति ।
लेखक, भुटानस्थित रोयल थिम्पु कलेजका वरिष्ठ प्राध्यापक हुन् ।



प्रतिक्रिया