गत ५ भदौमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन हुँदै आएको बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधान गर्ने विषयमा बैठक बस्यो ।

बैठकमा बञ्चरेमा फोहोर फाल्दै आएका उपत्यकामा १८ मध्ये ७ स्थानीय तहका प्रमुख, प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनेबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सहभागी थिए ।

बैठकमा रास्वपाबाट निर्वाचित धादिङकी सांसद् आशिका तामाङ र मेयरहरुबीच भनभान चल्यो । ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन र सांसद् तामाङले एकअर्कालाई औंला उठाएरै कुरा गरे ।

महर्जनले आफूहरुले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेको, तर अनाहकमा आरोपित गर्ने गरिएको गुनासो रगेपछि आशिका झोक्किएकी थिइन् । उनले रिसाएर बीचैमा बैठक छाडेको भिडियो सञ्जालमा भाइरल छ ।

आशिकाको अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई लिएर सञ्जालमा धेरैले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । तर, उनले जसका बारेमा विषय उठाइन्, त्यही क्षेत्रका प्रभावितलाई भने आशिकाको अभिव्यक्ति कस्तो लागेको छ त ?

काठमाण्डु पाटीले प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानीयसँग त्यसबारे गरेको संवाद यस्तो छ ।
सुको पैसा नछुट्याउने, स्टण्ट गर्ने ?
राममणि घिमिरे
पूर्वअध्यक्ष
स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइट, मुख्य समन्वय समिति
-बालेन्द्र शाह (बालेन) को काठमाण्डु महानगरपालिकाको मेयर जित्ने प्रमुख एजेण्डा नै फोहोर व्यवस्थापन थियो ।
उनले बञ्चरे डाँडामै आएर फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म खादा माला लगाउँदिन भन्ने कसम पनि खाएका थिए । उनले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरेन भनेर सिंहदरबारमा लगेर फोहोर पनि फाले । बालेन्द्रले त्यति बेला भनेको कुरा सही थियो । किनकी अहिले हामीले सरकारसँग जे माग राखेका छौं र त्यो नगरी नहुने छ, त्यो मेयर वा स्थानीय तहको क्षमताले र साधन श्रोतले भ्याउने कुरा होइन । अहिले चाहिएको पैसा हो ।

बञ्चरेको चारैतर्फ १ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने बस्ती उठाउनुपर्छ, उठाउनुपर्ने घरको संख्या करिब ९ सय छ । २ हजार रोपनी जमिनको किसानलाई मुआब्जा दिनुपर्छ । अनुमानित रकम ५ अर्ब जति चाहिन्छ भन्ने कुरा छ । राज्यले मुआब्जा दिन्छु र बस्ती स्थानान्तरण गर्छु भनेर धेरैपटक लिखित बाचा गरेको पनि छ । तर, काम भएको छैन ।

मेरो विचारमा आशिका तामाङजी मेयरहरुसँग झोक्किनु बेकार छ । किनकी यो मेयरले समाधान गर्न सक्ने समस्या होइन । अहिले संघमा उहाँहरुकै सरकार छ । दुई महिनाअघि मात्र बजेट आयो । बजेटमा मुआब्जा र बस्ती स्थानान्तरका लागि सुको पैसा विनियोजन भएको छैन ।

फोहोर प्रभावित धादिङको सांसद् आशिकाजी वा नुवाकोटको सांसद् विक्रम तिमिल्सिनाजीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा सहरी विकासमन्त्रीसँग बञ्चरे डाँडाको मुआब्जा र बस्ती स्थानान्तरणका लागि रकम माग गरेको भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।
विक्रमजी त मन्त्री नै हुनुहुन्छ ।

फोहोर व्यवस्थापन, मुआब्जा र बस्ती स्थानान्तरणको जिम्मेवारी सहरी मन्त्रालयको हो । कहिलेदेखि सञ्चार मन्त्रालयमा त्यो जिम्मेवारी सरेको हो हामीलाई जानकारी छैन । विक्रमजीले राज्यको प्रतिनिधि भएर बैठक डाक्नुभएको छ । उहाँको संयोजनमा बैठक बसेको छ । कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने सहरीविकास मन्त्री बैठकमा छैननन् । विक्रमजीले बोलाउँदा पनि नटेरेर आउनुभएन कि ? वा विक्रमजीलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रको हो भन्ने ज्ञान नभएर हो बैठक उहाँले बोलाउनुभयो । जब बैठकमा कुनै निर्णय वा सहमति भएको अवस्थामा कार्यान्यवन गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो व्यक्तिले बैठक राख्ने नै होइन ।

अर्को कुरा उहाँ प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट–१ को निर्वाचित सांसद् हो । त्यस आधारमा उहाँ राज्य भएर होइन, सरोकारवालाको रुपमा बैठकमा बस्ने हो । तर, विक्रमजी राज्य बनेर बैठकमा आउनुभयो, जब कि उहाँलाई दुई रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सचिवदेखि मन्त्री सबैको बैठक राखेर निर्देशन, त्यही काम प्रचण्डले गरे ।

राजेन्द्र पाण्डेले त सहरीविकास मन्त्री भएका बेला सरकारका १४ जना सचिव लिएर डम्पिङ साइटमै आउनुभएको थियो । प्रचण्डले आफ्नै कार्यालयमा सरोकारवालाहरुको बैठक बोलाएर तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङसहितलाई १५ दिनभित्र समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, काम भएन ।

म चाहिं आशिका तामाङले मेयर्स फोरमको बैकठमा बोलेर गजब गरिन्, हाम्रो आवाज बोलिन भन्न सक्दिन । फोहोरको कारण बस्तीमा बस्नै सक्ने अवस्था छैन, बालीनाली हुँदैन, हिंडडुल गर्न समस्या छ । दुर्गन्ध फैलिएको छ । यस्तोमा मानिसहरुलाई आफ्नो समस्या राखिदिएकामा राहत भएको होला । तर, उहाँले त्यो हामी पीडितका लागि होइन, आफ्नो भोट सुरक्षित गर्नका लागि स्टण्ट गर्नुभएको हो । जनताको माग प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण हो । फोहोरसँग बस्न सकिएन, वरिपरिका बस्ती उठाइदिनुप¥यो भन्ने हो । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भन्ने जनताको माग हो ।

आशिकाले गरेको चाहिं विषयान्तर हो । प्रभावित क्षेत्रका जनताको माया भएको भए अस्ती भर्खरै आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेटमा किन अधिग्रहण र बस्ती स्थानान्तरणका लागि पैसा राखिएन ? मेयरले गर्न सक्ने भए त बालेनले पनि गर्न सक्थे । किन संघीय सरकारले गर्न दिएन भन्नुभयो त त्यतिबेला ?

बालेनलाई सिसडोलको फोहोरको बारेमा राम्रो जानकारी छ । विगतमा पैसा नभएर नसेकेको हो । रामकुमारी झाँक्री मन्त्री हुँदा अधिग्रहण, विकास निर्माण, बीमा, उपचार, रोजगारी आदिबारे मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएकी थिइन् । अहिले आशिका र विक्रमको मात्र स्टण्ट हो, विषयान्तर हो । सांसदले मेयरलाई गाली गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।

कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । कम्तिमा वरिपरका १५ सय सय रोपनी अतिप्रभावित जग्गाको अतिक्रमण गरेर मानिसलाई त्याँबााट हटाउनुपर्छ । नेपालमा पाखुरा खैंचिएर, मुख छाडेपछि लोकप्रिय हुने प्रचलन बढेको छ । यही भेल छोप्न उहाँले मेयर्स फोरमको बैठकमा पाखुरा सुर्कनुभएको हो ।

हामीले विक्रमजी र आशिकालाइ पहिल्यैदेखि बजेट मागिदिनुस्, अधिग्रहणका लागि रकम छुट्याउन लगाइदिनुस् भनेर लिखित माग राखेका थियौं । आन्दोलन पनि भएको थियो । तर, समयमा बजेटको कुरा नउठाउने, अहिले आएर मेयरहरुलाई थर्काएर त कुनै अर्थ म देख्दिन । काम गर्न चाहेको हो भने बजेट चाहियो । अल्मल्याउन चाहेको हो भने विगतदेखि नै त्यहाँका सोझा जनता झुक्किएकै हुन् । बैठकमा किन उहाँहरु जानुभयो भन्नेमा पनि प्रश्न नगरौंला । तर, आफूले गर्नुपर्ने भूमिकामा माखो नमार्ने अनि, मेयरलाई थर्काएर चर्चामा आउँदैमा कम्तिमा अब चाहिं जनता झुक्किनेवाला छैनन् ।

बञ्चरे अन्यायमा परेको कुरा वर्र्षौंदेखि उहाँहरुलाई थाहा छ । महिनाअघि बञ्चरेका लागि एक सुका विनियोजन नभएको बजेट चुपचाप टेबल ठोकेर पास गर्ने, अहिले आएर मेयरलाई हप्काएर हुन्छ ? विक्रमजी त मन्त्री नै हुनुहुन्छ । आफू मेयर हुँदा संघीय सरकारले पैसा दिएन भनेर सिंहदरबारमा फोहोर फाल्न लगाउनुभएको बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

अहिले आफैं सरकारको नेतृत्वमा हुँदा किन पैसा छुट्याउनुभएन ? नगरपालिकाको त्यो हैसियत छैन भन्ने कुरा त उहाँ आफैंले महसुस गरिसक्नुएको कुरा हो नि ? आफू मेयर हुँदा संघीय सरकारले गर्न दिएन भन्नुभयो । हामीले त्यो मान्यौं । अहिले संघीय सरकारमा हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारले गर्न दिएन भन्नुहुन्छ । यो पनि मान्नुपर्ने हो ?

आशिकाले हाम्रो आवाज बोल्नुभयो
लालबहादुर शिवभक्ति
ककनी गाउँपालिका–२
हामीले लामो समयदेखि सरकारलाई समस्याबारे झक्झक्यउँदै आयौं । बेलाबेलामा फोहोर रोकेर आन्दोलन पनि गरियो । तर, समस्या समाधान भएन, बढेर गयो । यो वर्ष पनि मुआब्जा र बस्ती सार्न पैसा परेन । यो वर्ष किन पैसा परेन भन्दा इआईएको रिपोर्ट बजेटपछि आयो भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरु । फोहोर फाल्न थालेको २० वर्ष भयो । ईआईए गर्न चाहिं किन यत्तिका समय लगाइयो ? यो काम किन पहिला गरिएन ?

धुनेबेसी र ककनीका वडाअध्यक्ष, पालिका अध्यक्षदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हामीले समस्या राख्यौं । सुन्ने काम भयो, कार्यान्वयन भएन । आशिका तामाङ बोलेको विषय यसपटक बढी चर्चामा आयो । उहाँले पीडित जनताको आवाज बोलिदिनुभयो, ठीकै छ । मुआब्जा र बस्ती सार्न सातोतिनो बजेटले पुग्दैन । आशिकाले बजेट राख्न सक्ने पनि होइन । बस्तीभरि कतिजना क्यान्सर पीडित छन् । मेरो आफ्नै मामा पनि क्यान्सर पीडित भएर बित्नुभयो ।

नेपाल सरकारले कतिसम्म गर्छ भने २० वर्ष अगाडिबाट सिसडोलमा श्रमिक भएर काम गरेका एक जनाको क्यान्सरले मृत्यु भयो । राज्यले उनको उपचारमा र मृत्युपछि परिवारलाई ५ पैसा पनि दिएन । अहिलेसम्म दुई जिल्लामा गरेर प्रभावित क्षेत्रका २५ जना भन्दा बढीको क्यान्सरबाट निधन भइसक्यो ।

अन्नबालीमा, फलफूलमा, तरकारीमा किरैकिरा हुन्छ फोहोरको कारणले । अहिलेसम्म ३७ पटकसम्म सम्झौता भइसक्यो । सम्झौता पालना हुनु त कता हो कता, हामीले गरेको कागज हामी घर आउन नपाउँदै फोहोरको डँगुरमा बञ्चरेडाँडा आइपुग्छ । अब पनि राज्यले कुरा सुनेन भने हामी बस्ती छाडेर हिंड्नुपर्ने अवस्था छ । आन्दोलन गरेर रोक्यो भने प्रहरी आएर पक्राउ गर्छ । सार्वजनिक मुद्धा लगाउँछ । अब यस्तै हो भने त धेरै नबाँचिएला । घरमा बसेर खाना खान सकिँदैन । गन्ध आउँछ । बाँच्नका लागि खान त पर्यो । मेरो घर फोहोर फाल्ने ठाउँबाट २ सय मिटर नजिक छ ।

हामीले राज्यसँग ठूलो माग राखेका पनि छैनौं । कित मानिस मात्र रहनुपर्छ, कित फोहोर मात्र । फोहोर र मान्छे सँगै कसरी रहन सक्छ ? यो एरिया बाहिरका मान्छेले आशिकालाई नराम्रो कमेन्ट गरेको मैले देखें तर,हामीलाई उहाँले सही विषय उठाउनुभयो भन्ने लागेको छ ।

कुरा ठीक छ, यही कुरा बालेन्द्र शाहलाई भन्नुपर्ने थियो
अमृत बम्जन, धुनेबेसी नगरपालिका–१ धादिङ
आशिका तामाङ रिसाएर उपत्यकाका मेयरहरुको बैठकमा छाडेर हिंडेको भिडियो अहिले भाइरल नै भएको छ ।
संघमा उहाँहरुको सरकार छ । प्रधानमन्त्री बालेनलाई भन्नुपर्ने कुरा थियो अखासमा त्यो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री सबै उहाँकै पार्टीको छ । समस्या समाधान गर्ने त्यहीं बाटै हो ।

प्रभावित क्षेत्रको जनप्रतिनिधिका रुपमा उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो । सुशीला कोइरालादेखि प्रचण्ड सरकारका पालासम्म पटकपटक सम्झौता भएको छ । कसैले काम गरेनन् । यहाँका जनतालाई जे गरे पनि भने पनि हुन्छ भन्ने ठानियो । यही पृष्ठभूमिमा आशिका तामाङले मेयर्स फोरम र जनप्रतिनिधिबीचको छलफलमा आक्रोश पोखेकी हुन् । बञ्चरे डाँडामा काठमाण्डु उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको फोहोर बिर्सजन गर्ने गरिएको छ ।

योसँगै दुईटा बैठक भयो उहाँहरु संसदमा आएपछि । अघिल्लो बैकठमा १८ मध्ये ३ पालिकाको मेयर उपस्थित थिए । पछिल्लोमा जम्मा ७ जना रहेछन् । आशिकाको स्वभाविक प्रश्न के हो भने फोहोर फाल्ने चाहिं १८ पालिकाको, अनि छलफलमा उपस्थिति चाहिं किन ७ पालिकाका प्रमुख मात्रै ? तपाईंहरुको फोहोर लगेर हाम्रोमा फाल्ने, अनि बैठकमै नआउने ? मेयरहरुलाई मेरो नगरपालिकाले फोहोर उत्पादन गर्छ भन्ने थाहा छ, तर, कहाँ जान्छ भन्ने चाहिं थाहा हुनुपर्दैन ? उहाँले भनेको यही हो । ती नगरपालिकाले त आफ्नो फोहोर फाल्न दिएबापत धुनेबेसी र ककनीलाई गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ नि !
यहाँको समस्या के हो भन्ने त हामी पीडितलाई पो थाहा छ त ।

हामीले पैत्रिक सम्पत्तिको समेत मूल्य पाएका छैनौं । म निर्माण व्यवसायी हुँ । बैंकमा जग्गा धितो राखेर पैसा निकालेर व्यवसाय गर्न सक्दिन । बञ्चरेडाँडाको जग्गा बिक्री नै हुँदैन । मेरो पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति हो । न रिसोर्ट चलाउन, न कुनै व्यवसाय गर्न, न खेती र फार्म चलाउन सक्छु । जग्गा बेचौं, फोहोरको छेउमा आएर कसले जग्गा किन्ने ? बैंकमा राखौं, बैंकले धितो लिँदैन ।

फोहोरको कारण गाउँको स्कुल हटाइएको छ । बालबच्चा पढ्ने ठाउँ छैन । त्यहाँको मान्छेले के गरेर खाने ? खेती गर्न सकिन्न, जग्गा बिक्दैन, व्यवसाय गरेर खाऔं भन्दा बैंकले भ्यालुयसन गर्दैैन । राज्यलाई त काठमाण्डु सफा गर्ने नाउँमा फोहोरमा राजनीति गरे भइगयो । आशिका तामाङले बोलेको त हाम्रा लागि भगवानजस्तो भयो । म दलगत रुपमा भन्दिन । अरुका लागि स्टण्ट होला, बोल्न भाँती पुगेन होला । जनताका लागि यत्तिको बोल्ने माननीय यसअघि थिएनन् ।

फोहोरको कारण मेरो आमाको फोक्सोमा समस्या देखियो । कति बिरामी छन् । धेरैलाई क्यान्सर भएको छ । फोहोरको झोल (लिच्चेड) खोलामा सिधै बग्छ । त्यो पानी लगाउने चाउथेदेखि बेलकोटकागढीसम्मका जमिनमा खेतीपाती हुँदैन । बोट अग्लो हुन्छ, फल लाग्दैन । खेतबारीमा काम गर्दा हात खुट्टा कुहिन्छ । म मान्छु आशिकाले कहाँ पहल गर्ने, कोसँग कुरा गर्ने भन्ने जानिनन् होला । तर, जति भन्दा पनि नभएपछि उनी एक्कासि उनी आक्रोमा आएकी हुन् । हामीले धेरैपटक समस्याको बारेमा भनेपछि तीनपटक जति उनी स्थलगत अनुगमनमा आइन् । समस्या बुझेर गएको भएर बोलिन् ।

बाहिरका मान्छेलाई स्टण्ट लागेको होला । काठमाण्डुको फोहोर कहाँ लाने त भन्ने पनि होला । सहर सफा राख्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यप्रतिको दायित्व हामीले पनि लिनुपर्छ । तर, हाम्रो पनि त स्वच्छ भएर बाँच्न पाउने अधिकार त खोस्न मिल्दैन होला नि ? हामीले भनेको यत्ति हो, मान्छे र फोहोर सँगै रहन सक्दैन । कि फोहोर कि बस्ती हुनुभएन । बालेन्द्र शाह काठमाण्डुको मेयर हुँदा बञ्चरे डाँडाको बाली मुआब्जा भनेर बजेट छट्याउनुभएको थियो । तर, उहाँले पैसा पठाउनुभएन । अहिलेसम्म पनि आएको छैन । मेयर जितेलगत्तै उहाँले १८ बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो । एउटा पनि कार्यान्यवन भएनन् ।
आशिकाजीले मेयरसँग भन्दा प्रधानमन्त्री, सहरीमन्त्रीलाई भेटेर यो कुरा भन्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो । बालेन्द्र शाहले तत्कालीन सरकारले समस्या सुनेन भनेर फोहोर सिंहदरबारमा लगेर फाल्नुभएको थियो । आशिकाजीले नभनेको हो कि ? बालेन्द्रजीले बिर्सनुभएको हो हामी जान्दैनौं ।

काठमाण्डु महानगरपालिका पनि यसमा कम दोषी छैन । किन भने काठमाण्डुले १८ वटै नगरपालिकासँग फोहोर व्यउवस्थापनको नाममा कर उठाउँछ । मेरो विचारमा प्रति एक गाडी ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी कर लिने गरिएको छ । आफूले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएपछि त काम गर्नुपर्छ नि ! अनि व्यवस्थापनबाहेक बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जाको काम सहरीविकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो ।

हामीसँग सरकार र महानगरले ३७ वटा सम्झौता गरेका छन् । तर, कार्यान्यवन सून्य छ । यतिसम्म कि यसअघि महानगरले इआईए गराएको थियो । मैले सुनेको साँचो हो भने जनताको पक्षमा रिपोर्ट आयो भनेर एआईए गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको छैन ।