काठमाण्डु– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं सांसद वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र सरकारका मन्त्रीहरूलाई सत्ताको दम्भ र अहंकार त्याग्न चेतावनी दिँदै जनमतअनुसार काम गर्न सुझाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पुनले डर, त्रास र धम्कीका भरमा लामो समय शासन गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तन भइरहने भन्दै उनले वर्तमान सरकार सधैंका लागि सत्तामा आएको नठान्न चेतावनी दिए । कोही पनि सत्तामा सधैं रहँदैन भन्ने सच्चाइ बुझ्न आफ्नै कार्यालयका भित्तामा झुण्ड्याइएका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरुका तस्बिर हेर्न सुझाए ।

सरकारप्रति जनतामा कुन तहको असन्तोष र आक्रोश पैदा भएको छ भन्ने बुझ्न टाढा जान नपर्ने भन्दै उनले संसद्मै सत्तापक्षका सांसदहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति पर्याप्त रहेको बताए । ‘सरकार सच्चियोस्, दम्भी र अहंकारी शैलीमा सुधार गरोस् । विनम्र हुनुस्, सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नुस् । डर, त्रास र धम्कीबाट लामो समय शासनमा टिक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस् । अरूका कुरामा विश्वास लाग्दैन भने तपाईंको कार्यालयको भित्तामा झुन्ड्याइएका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूका तस्बिर एकपटक हेर्नुभयो भने पनि सत्य स्वीकार गर्ने शक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ,’ पुनले भने ।

पुनले सरकारका केही मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई धम्क्याउने र त्रसित बनाउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । कसैले खुट्टा भाँच्ने, कसैले थुन्ने र कसैले पाता कस्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको अवस्थामा लगानीको वातावरण सुधार्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पुनले प्रश्नैप्रश्न गरेर आएकाहरुको सरकार आफूमाथिको प्रश्न भने निषेध गर्न उद्धत रहेको टिप्पणी गरे ।

नागरिकका मुख थुन्ने, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार बन्ने छुट सरकारलाई नरहेको बताए ।

‘सरकारमा भएका साथीहरू प्रश्नैप्रश्न गरेर आउनुभएको हो । तपाईंहरू अहिले अरूका प्रश्न सुनेर जवाफ दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ । नागरिकका मुख थुन्ने, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार बन्ने छुट तपाईंहरूलाई छैन’, पुनले भने, ‘युवालाई अपराधीको आँखाले मात्र नहेर्नुहोस्, उनीहरूको आवाज, प्रश्न, माग र असन्तुष्टि सुन्नुहोस् ।’

जेन–जीका माग सम्बोधन भएनन्, २३ र २४ का दोषीलाई कारबाही गर्न माग

पुनले जेन–जी आन्दोलनमा उठेका मूल प्रश्न र माग अझै सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन, छिटोछरितो तथा भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत माग राखेर युवाहरू सडकमा आएको भन्दै उनले ती प्रश्नको राजनीतिक र नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

साथै भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई एउटै ढंगले हेर्न नहुने उनको धारणा थियो । भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक अवस्थामा पुग्यो, १९ जनाको ज्यान जाने गरी गोली कसको आदेशमा चल्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने उनले बताए ।

भदौ २४ गते सार्वजनिक धरोहर, निजी सम्पत्ति, राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा नेताका निवासमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने उनले बताए ।

निहत्था नागरिक तथा बालबालिकामाथि भएको निर्मम हिंसामा संलग्नलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो ।

उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तिनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे । दोषीलाई कारबाही गर्दा राजनीतिक आस्था वा सामाजिक पहिचानका आधारमा निर्दोषलाई फसाउन नहुनेमा पनि उनले सचेत गराए ।

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल गत वर्षका दुई दिनको घटनामा सीमित गरेर बुझ्न नहुने भन्दै पुनले युवाहरू अहिले पनि रोजगारी, अवसर, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुरक्षित भविष्य खोजिरहेको बताए ।

राज्यले उनीहरूका प्रश्न नसुने असन्तुष्टि फेरि अर्को रूपमा प्रकट हुन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले देशले अर्को विद्रोह र विध्वंश थेग्न नसक्ने बताए ।

जेन–जी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार पक्षधरबाट जेन–जी घाइतेमाथि भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारप्रति पुनले निन्दा गरे ।

ग्यास अभावदेखि सप्तरी घटनासम्म सरकारमाथि प्रश्न

पुनले सरकार नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत असफल भएको आरोप लगाए ।

धान रोप्ने समयमा किसानले मल नपाएको र अहिले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव रहेको भन्दै उनले नागरिक पानीमा रुझेर ग्यासको लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न भएको बताए ।

बजारमा महँगी बढ्दा पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही नभएको तथा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको उनको भनाइ थियो ।

सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै संघीय सरकार मातहतको अस्पतालले उपचार नगर्दा प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले सडकपेटीमै शिशु जन्माउनुपरेको घटनालाई उनले सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

निर्वाचनका बेला पैसा नहुनेले निःशुल्क उपचार र शिक्षा पाउने आश्वासन दिने प्रधानमन्त्रीले सरकारमा पुगेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा र घरेलु खपतको बिजुलीमा अतिरिक्त कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको आरोपसमेत पुनले लगाए ।

बाढीपहिरोपछि राहतसँगै पुनःस्थापनामा जोड

पुनले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई निरन्तरता दिनुका साथै भग्नावशेष, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा विद्युत् गृहमा समेत खोजी अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

रसुवा र नुवाकोटका दुर्गम तथा अतिप्रभावित बस्तीमा बाटो, पुल र सञ्चार सम्पर्क नहुँदा राहत पुग्न नसकेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, ग्यास, इन्धन तथा लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक सामग्री तत्काल पुर्‍याउन माग गरे ।

बाढीपछि उद्धार गरेर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै पुनले प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहत, अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

घरबार गुमाएका नागरिकलाई घर बनाइदिने मात्र नभई सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि जमिनको व्यवस्थापनसमेत राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथा नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती निर्माणसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पुनले बताए ।

विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, हिमताल, हिमपहिरो, नदी तथा जलवायुजन्य जोखिमको नियमित अध्ययन गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत उनले राखे ।

विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने भन्दै पुनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्ताव गरेको सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई आफ्नो दलका तर्फबाट समर्थन गर्ने बताए ।